कोरोना नियन्त्रण गर्न गठित उच्चस्तरीय समिति खारेज

फाइल तस्बिर ।

सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज गरेको छ ।

कोरोनाको विश्वव्यापी कहर बढेपछि र नेपालमा समेत एकजना सङ्क्रमित फेला परेपछि न्यूनीकरणका लागि सरकारले उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनुअघि सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सम्मिलित उच्चस्तरीय समन्वय समिति बनाएको थियो ।

त्यही समितिले पहिलोपल्ट अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका, हवाइ उडान रोक्ने र चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो । गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

“अब सबै काम कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)बाट अपरेट गर्ने गरी उच्चस्तरीय समन्वय समितिलाई निस्क्रिय राख्ने निर्णय भएको छ,” एक मन्त्रीले भने ।
चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) निर्माण गरेको थियो ।

छाउनीस्थित महावीर गण (रेञ्जर) मा लगेर सीएमसीको कार्यालय खडा गरिएको भन्दै आलोचना पनि भएको थियो । सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)कै नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए । तथापि, उच्चस्तरीय समन्वय समितिको भूमिका कटौती गर्दै सीसीएमसीको भूमिकालाई बढावा दिइएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवको नेतृत्वको समितिलाई राजनीतिक नेतृत्व प्रदान गर्न रक्षामन्त्रीकै संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइए पनि सीसीएमसीको भूमिका नै बलियो बन्दै गएको मन्त्रीले बताएका थिए ।

“धेरैतिरबाट कार्यसम्पादन गर्दा रिजल्ट पनि नआउने र कामको डुप्लिकेसन पनि हुने भएकाले अब कमाण्ड एकैतिरबाट गर्ने प्र्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेजको तहमा पुग्यो,” ती मन्त्रीको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन राम्रो नभएको भन्दै विभागीय मन्त्रीहरूको भन्दा सेनाको काममा ज्यादा निर्भर रहेका छन् ।
पछिल्लो समय लकडाउनको मोडालिट हेरफेरदेखि विदेशबाट आएका नागरिकको व्यवस्थापनमा सेना खटिएका थिए । लकडाउनको पछिल्लो मोडालिटी निर्माणमा पनि सेनाकै भूमिका छ ।

सेना सङ्गठित, अनुशासित संस्था भएकाले कोभिड–१९ को प्रकोप व्यवस्थापनमा पनि सेनालाई खटाउनुपर्ने उनको तर्क थियो ।  “प्रधानमन्त्रीको फौजी नेतृत्वप्रतिको आकर्षणले उच्चस्तरीय समन्वय समिति विघटन हुने तहमा पुग्यो,” एक मन्त्रीले भने ।

त्यसअनुसार जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले बताए । संविधानको धारा २७६ (६) अनुसार परिचालन गर्ने निर्णय भएको ती मन्त्रीको दाबी छ । उक्त धाराअनुसार नेपाल सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापन लगायतका अन्य कार्यमा समेत परिचालन गर्न सक्नेछ ।

“उक्त धारा अनुसार सेना परिचालनको घोषणा गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष नलगे पनि हुने हो । तर, प्रधानमन्त्रीले नै लैजानुपर्ने अडान लिनुभएको थियो,” ती मन्त्रीले भने, “अहिलेसम्म अनुमोदनका लागि लगिएको छैन ।”

धारा २६७ (६) अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलताको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन गर्न सकिने छ । तर, नेपाली सेना परिचालनको घोषणा भएको मितिले एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनु पर्नेछ ।

सीसीएमसी पुनर्गठन

स्रोतका अनुसार गत बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीसीएमसी निर्देशक समिति पुनर्गठन पनि गरेको छ ।

निर्देशक समितिमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन र कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री घनश्याम भुसाल थपिएका थिए ।

त्यसबाहेक उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा रहेका मन्त्रीहरू निर्देशक समितिमा यसअघि नै थिए ।