न्यूज अपडेट
भक्तपुर, २७ बैशाख
भारतले नेपालको भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी लिपुलेक भन्ज्याङ सडक निर्माण गरेकोम नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भर्त्सना गर्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेंको अध्यक्षतामा शनिवार बसेको सचिवालयको बैठकले उक्त वक्तब्य जारी गरेको हो ।
वक्तब्यमा भनिएको छ, ‘भारतीय रक्षामन्त्री राजनथ सिंहले बैशाख २६ गते भारतको उत्तराखडको पिथैरागढ जिल्लाको धार्चुलादेखि नेपालको भूमि लिपुलेक भन्ज्याङसम्म ८० किमी सडक भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेर भारतीय विस्तारवादले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ । उक्त हस्तक्षेपको नेपाल मजदुर किसान पार्टी विरोध एवं भर्त्सना गर्दछ ।’
प्रकाशित वक्तव्यअनुसार भारतले सन् २०१९ नोभेम्वर २ मा नेपालको भूमि लिम्पियाधुर, लिपुलेक र कालपानी भारतीय नक्सामा गाभेर प्रकाशित गर्नेवित्तिकै पार्टीले विरोध तथा भत्र्सना गरेको उल्लेख छ । साथै सुगौली सन्धि अनुसार महाकाली नदीपूर्वको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूभाग भएकोमा गुन्जी र कालापानीसम्म भारतले आफ्नो सेना तैनाथ गरेकोमा नेपाली जनता विरोध गर्दै आएको जनाएको छ । उक्त नक्सा खारेज गर्न भारतीय राजदूतावासमार्फत भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीसम्म विरोध पत्र पठाएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै भारतीय विस्तारवादले नेपाली भूमि लिपुलेक अतिक्रमण गरी धार्चुला–लिपुलेक भन्ज्याङ सडक सन् २००८ देखि निर्माण शुरु गरी गत महिना सम्पन्न गर्दा समेत नेपाल सरकार, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु र गृहमन्त्रलिे चासो नदेखाएको र आफ्नो भूमि रक्षा गर्न नसकेकोमा खेद व्यक्त गरेको छ ।
वक्तव्यमा भारतीय विस्तारवादले नेपालका सबैजसो प्रधानमन्त्रीलाई सत्तामा राखी पटकपटक नेपालका ठूला नदी र भूमि अतिक्रमण गर्ने र असमान सम्झौता गराउने गरेको उल्लेख छ । वक्तव्यले भारतले ७१ भन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरी ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी नेपाली भूमि कब्जा गरिसकेको बताएको छ । नेपाल सरकारले कालापानी मात्र दाबी गरी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा दाबी नगरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ । साथै नेपाल सरकारले निर्णय गरेअनुसार भारतको दबाबका कारण बोर्डर आउट पोष्ट स्थापना नगरेकोमा विरोध गरेको छ । त्यस्तै नेपाल सरकारले कृटनीतिक नोट मात्र पठाइ आफ्नो भूमि दाबी नगरी निरीह स्थितिमा बसेको वक्तब्यमा उल्लेख छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भारतले अतिक्रमण गरेका सम्पूर्ण नेपाली भूमि फिर्ता गराउन र नेपाल भारत सीमा नियमित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालतहरुमा विषय प्रवेश गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाएको छ ।
