भारतीय स्वार्थ अनुसार नै नेपालको बजेट प्रस्तुतः सुवाल

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव एवं प्रतिनिधि सभाका सदस्य प्रेम सुवालले आव २०७७/०७८ को बजेट भारतीय स्वार्थ अनुसार नै प्रस्तुत भएको बताएका छन् । उनले अर्थमन्त्री भारतीय स्वार्थ अनुसार चलेको स्पष्ट पारेका छन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आ।व। २०७७/७८ को बजेटमाथिको छलफलमा यस्तो बताएको हो ।

उनले भने,“यो बजेट पञ्चायत र नेपाली काङ्ग्रेसको जस्तै छ, समाजवादउन्मुख छैन । पुँजीवादी प्रजातन्त्रमा अल्पमतले बहुमतलाई शासन गर्ने हो । यसैकारण समाजवाद आवश्यक भएको हो । नयाँ बन्दोबस्त समाजवाद नै हो ।” नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने बन्दोबस्त नभएसम्म बजेट समाजवादउन्मुख नहुने उल्लेख गर्दै उनले भने, “प्रजातन्त्रको परिभाषा आर्थिक समानता हो । आर्थिक समानताविनाको प्रजातन्त्र धोखा र झूट हो ।”
उनले भने, “बजेटको उद्देश्य र देशको कठिन परिस्थितिमा इन्डक्सन चुलो एवम् कृषि मलमा ५ प्रतिशत कर लगाएको र विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत कर लगाएको ठीक होइन । यी करले देशको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँदैनन् बरु, परनिर्भर नै बनाउनेछन् । पेट्रोल र डिजेलको आयातलाई नेपालकै विद्युतले प्रतिस्थापन गर्नु आवश्यक छ । विद्युतीय गाडी सञ्चालन गर्ने विश्वकै प्रतिबद्धता हो । विश्वले प्रदूषण घटाउन विद्युतीय गाडीलाई जोड दिइरहेको छ । यसैकारण सरकारले विद्युतीय गाडी र चुल्होमा कर लगाउनु उचित होइन । धुवाँ, ध्वनि, रसायन प्रदूषण उत्पन्न गर्ने पेट्रोल–डिजेलको गाडी आयातमा जोड दिने अर्थमन्त्रीको यो प्रस्ताव सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा पेश भएको देखिन्छ ।”
सामाजिक न्यायको निम्ति शोषण गर्ने तत्वलाई फाल्नैपर्छ । मानिसको रगत चुस्ने जुकाले रगत चुसेपछि छोड्छ तर दिन दुगुना रात चौगुना सम्पत्ति कुम्ल्याउने मानव जुकासँग अर्थमन्त्री किन उदार हुनुभयो ? यो रहस्यको विषय हो, सांसद सुवालले भने ।
सांसद सुवालले भने, “स्वच्छताको निम्ति काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ । भक्तपुर कला सङ्ग्रहालय पनि मौलिकरूपमा बनाउने गरी बजेटमा राखिनुपर्छ । निजी विद्यालय क्रमशः सरकारीकरण गर्नुपर्नेमा सरकारी विद्यालय निजी विद्यालयलाई जिम्मा दिने प्रस्ताव सरकारको नालायकीपन हो । सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय कार्यालयहरू स्थानीय तह मातहत दिनैपर्छ । तथ्याङ्कमा भूकम्पबाट भत्किएका ६० प्रतिशत घर पुनःनिर्माण भएको देखियो । बाँकी ४० प्रतिशत घर निर्माण सम्पन्न गर्न अनुदान र पुनःकर्जालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।”
उनले भने, “मावि शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क गर्नुपर्छ । यी प्रावधान बजेटमा छैनन् । नेताको नाममा प्रतिष्ठान खडा गर्नुको अर्थ नेताको विचारबारे मन्थन गर्नु हो । प्रतिष्ठानको नाममा बजेट राखी कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनाउने होइन । बीपीको समाजवाद वा मदन भण्डारीको जनवादबारे प्रतिष्ठानमा छलफल हुनु आवश्यक छ ।”
“नेपाली जनता र विश्व समुदायमा नेपालको नयाँ नक्साको क्षेत्रफलबारे जानकारी छैन । सन् २०११ को बाढीपछि दोधारा–चाँदनी क्षेत्र महाकाली नदी पश्चिम परेको हो । त्योभन्दा अगाडि दोधारा–चाँदनी पश्चिमबाटै महाकाली नदी बग्थ्यो । यसकारण नेपालको नयाँ नक्सामा पश्चिममा दोधारा–चाँदनीसहितको महाकाली र पूर्वमा मेची नदी देखाएर क्षेत्रफल सार्वजनिक गर्नुपर्छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा पनि क्षेत्रफलसहितको नयाँ नक्सा छिट्टै पठाउनु पर्छ” उनले भने ।
उनले भने, “युद्ध पिपासुहरूले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरी आफ्नोमा गाभेर नक्सा जारी गरेको, त्यो भूमिमा जबरजस्ती सडक बनाएको र एमसीसी अनुमोदन गराई हिन्द प्रशान्त क्षेत्रको सैन्य गठबन्धनमा नेपाललाई लान खोजेको हुँदा संसदले एमसीसीलाई खारेज गर्नैपर्छ । यो बजेटमा एमसीसीको शीर्षक राखी रकम देखाएको घातक हो ।”
“जोत्नेलाई जमिन दिनुपर्छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषि मल कारखाना खोल्नुपर्छ । भारतले सीमाको ५०० मिटर नजिक १७२३ किमि लामो सडक बनाएको छ । २१ बटा बाँध बनाएको छ । हरेक वर्ष तराईका २८ जिल्ला डुबानमा पर्छ । ती बाँध र सडक भत्काउन बजेट राख्नुपर्छ । सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता र जनताको रक्षा गर्नुपर्छ” उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
उनले जोड दिए, “विज्ञहरूका अनुसार कोभिड–१९ नियन्त्रणमा ल्याउन र जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्काउन चार वर्ष लाग्नेछ र यो फ्लुको रूपमा हरेक वर्ष आउनेछ । यसको प्रतिरोध गर्ने तयारी नेपाल सरकारले गरेको देखिएन । आ–आफ्नो जिल्ला र स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर प्रदान गरी देशको सन्तुलित विकास गर्नुपर्छ । काठमाडौँ उपत्यकामा बजेट खन्याउने र चार वटा उपसहर निर्माण गर्ने कुरा उपयुक्त छैन । यो योजना सन्तुलित विकास विरोधीहरूको हो । यो उपसहर निर्माणको बजेट देशको अन्य जिल्लामा राख्नुपर्छ । केही भूमाफियाहरूको प्रभावमा सरकारले यो योजना ल्याएको हो । यसले अलिकति जग्गा भएका यहाँका किसानहरूलाई उठीवास गर्नेछ ।”