न्यूज अपडेट संवाददाता
भक्तपुर, बैशाख ९
सम्माननीय प्रधान न्यायाधिसज्यू, सबो{च्च अदालतका माननीय न्यायाधिसज्यूहरु,
साँस्कृतिक नगर, नाचगानको नगरले परिचित भक्तपुर नगरपालिकाका जनताको तर्फबाट यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं ।
नयाँ वर्ष २०८१ सँगै भक्तपुर जिल्ला अदालतको नयाँ भवन उद्घाटन भएको छ । हामी भक्तपुर बासीहरु अन्यन्त खुशी छौं । सम्पूण{ भक्तपुर बासीहरुको तर्फबाट प्रधान न्यायाधिसज्यू र सम्पूर्ण न्यायिक क्षेत्रमा कार्यरतहरुलाई आजको यस अवसरमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छौं ।
जनसंख्या वृद्धिसँगै दरबार क्षेत्र स्थित अदालत भवन अपुग भएको हामी सबैले अनुभव गरेका थियौं । भक्तपुर नगरपालिकाले कला–संस्कृतिको संरक्षणको साथै पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रहरुको संरक्षणलाई पनि उतिकै जोड दिदैं आएको छ । त्यसै क्रममा पुरातत्वविद्हरुले भक्तपुरको ९९ चोक उत्खननको कुरा पनि उठाउनु भयो । त्यसलाई ध्यानमा राखेर दरवार क्षेत्रका अदालतलगायत विभिन्न काया{लयहरु स्थानान्तरणबारे पनि पटक पटक छलफलहरु भए र भइरहेका छन् । जिल्ला अदालतले भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित तुमचो दुगुरे आवास योजना क्षेत्रमा जग्गाको मागगरेअनुसार न्युनतम मूल्यमा जग्गा प्रदान गर्ने सहमति भई जग्गा प्रदान गरिएको हो । यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने र सहयोग गर्ने तत्कालीन जिल्ला न्यायधिसज्यूहरु, अदालतका पदाधिकारीहरु सबैलाई भक्तपुर नगरपालिका हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । सबैको प्रयासले आज यो ठाउँमा जिल्ला अदालतको विशाल र भव्य भवन निर्माण गर्न सम्भव भएको हो । अब निष्पक्ष, छिटो छरिटो र सुलभ न्याय दिएर यस भव्य महलको उच्च गरिमा कायम गर्ने जिम्मेवारी यस अदालतमा कार्यरत श्रीमान् न्यायाधिसज्यूहरु र कर्मचारीहरुको हो । हामी त्यसको अपेक्षा गर्छौ ।
सरकारी वकिल कार्यालय पनि अदालतसँगै भए सेवाग्राहीहरुलाई सहज हुने भनेर हामीले त्यसको लागि पनि पहल गर्दैछौं । विभिन्न प्राविधिक कारणले गर्दा अहिलेसम्म त्यो पूरा हुन सकेको छैन । हामी निरन्तर त्यसको लागि प्रयत्नरत छौं ।
न्यायपालिकाले विभिन्न व्यक्ति एवं संघ संस्थाले गर्ने काम कानून बमोजिम छ छैन हेरे जस्तै जनताको आस्थाको केन्द्र न्यायपालिकाबाट हुने हरेक निण{य इमानदारीपूव{क र निष्पक्षातापूर्वक भयो भएन भनी निर्णयकर्ताहरुको व्यक्तिगत आचरणबारे समेत जनताले शुक्ष्म ढंगले हेरिरहेका हुन्छन् । त्यो न्यायपालिकाको जनताले गर्ने एक प्रकारको परीक्षण पनि हो । न्याय दिएर मात्र पुग्दैन जनताले न्याय पाएको अनुभूति गर्न पाएनन् भने न्याय प्रदान गर्नुको खास अर्थ रहँदैन । त्यसैले न्यायपालिकाले आफूले गरेको उत्कृष्ट निर्णयहरुले नै जनताको आस्था, विश्वास र न्यायपालिकाप्रति उच्च सम्मान प्राप्त गर्न सक्छ ।
अदालतबाट हुने निर्णयमा ढिलाइकोबारे पनि जन गुनासो छ । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचन अघि प्रतिनिधि सभामा तीन प्रतिशत र प्रदेश सभामा साढे एक प्रतिशत मत सीमा(थे्रस होल्ड) को विरुद्धमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर मुद्दा अहिलेसम्म फैसला भएको छैन । २०७४ र २०७९ गरी दुइ पटक संसदको निर्वाचन सम्पन्न भइ सक्यो । यस्ता धेरै मुद्धाहरु छन् जसको औचित्य समाप्त पछिमात्रै फैसला भए । यस्तो अवस्थाले कसरी न्यायपालिका प्रति जनताको विश्वास बढ् छ ? ढिलो न्याय दिनु पनि अन्याय हो भन्नेबारे हामी सबै अवगतै छौं । न्यायमा ढिला सुस्ति नहोस् भनेर नै निश्चित समयभित्र फैसला गर्नु पर्ने कानूनी बन्दोबस्त गरिएको हो । त्यो कतिको परिपालना भएको छ गम्भीरता पूव{क सोच्नु पर्ने अवस्था छ ।
सर्वसाधारण जनता सबैतिर विश्वास गुमाइ सक्दा पनि न्यायका लागि आफू पछाडि अदालत छ भनी न्यायपालिकाप्रति विश्वास गर्छन् । न्यायको त्यसतो पवित्र मन्दिर प्रति कसैलाई पनि औला ठड्याउने अवसर दिनु हुन्न । जनताका हरेक अधिकार रक्षाको निम्ति अदालतले जहिले पनि पहरेदारको भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउनेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कल्पना गरे पनि न्यायाधिसहरु नियुक्तिका बेला योग्य र सक्षमलाइ भन्दा दलीय भागबण्डालाई प्राथमिकतामा राखेका समाचारहरु साव{जनिक हुने गरेको पाउँछौं । यसले न्यायपालिकामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यसमा देश संचालन गर्ने राजनैतिक दलहरु नै मुख्य रुपमा जिम्मेवार देख्छौं ।
कतिपय अवस्थामा राजनैतिक निर्णय समेत अदालतमा पुर्याउने गरेको हामीले देखिरहेका छौं । संसदको विषयवस्तु वा अधिकार क्षेत्रको विषयसमेत न्यायालयमा पुर्याउने गलत अभ्यास भइरहेको पाउँ छौं । यसले कहिले काहीं अदालतको निर्णयले अदालती सर्बोच्चतामा पुगेको हो कि भन्नेसम्म सोच्नु पर्ने अबस्थामा पुर्याएका उदाहरणहरु पनि छन् । कसैको दबाव, प्रभाव, डर–धम्कीमा नपरी स्वतन्त्र रुपमा न्याय प्रदान गर्ने परम्पराले नै न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मानलाई बचाई राख्न सक्छ । स्वेच्छाचारी ढड्डले शासन गर्न रुचाउनेहरु स्वतन्त्र न्यायपालिका भएको नचाहन सक्छन् । तिनीहरु विभिन्न बहानामा न्यायपालिकामाथि चौतर्फी आक्रमण गर्न पनि पछि पर्दैनन् । समय समयमा न्यायपालिका विरुद्ध सडकमै नाराबाजी गने{ गरेको दृष्यले के यो कुरा पुष्टि गर्दैनन् र ?
देशको सार्वभौमिकता, नागरिकको मौलिक हक, मानवअधिकार र देशको राजनीतिक विषय वस्तु समावेश मुद्दाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर निर्णय गर्न सके न्यायपालिका प्रतिको आस्था थप बढ्ने निश्चित छ ।
न्यायपालिकामा हुने गरेका अनियमिमताका विषयहरु, विचौलियाहरुले न्याय सम्पादनमा पार्ने गरेका प्रभावहरु र गरिब जनताले बहन गर्ननै नसक्ने महंगो न्यायकाबारेमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरु प्रति हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने देख्छौं ।
कुनै पनि संस्थाको इज्जत, प्रतिष्ठा र सम्मान अरुले होइन संस्था आवद्ध पदाधिकारीहरुले नै बचाउने हो । हामी सबैको संयुक्त प्रयासले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई थप उचाइमा पुर्याउने गरौं
।
