सीमा अतिक्रमणको सवाल

न्यूज अपडेट
भक्तपुर, १२ असार

कुनै बखत वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसालको नेतृत्वमा बनेको सीमा बचाऊ अभियानले प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीलाई भेटेर लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गर्दा प्रधानमन्त्रीले नक्सा त प्रेसमा छापेपछि बनिहाल्छ, त्यो ठूलो कुरो होइन । हामी त अतिक्रमित माटो नै फिर्ता लिन गइरहेछौं भनी बडो क्रान्तिकारी कुरा गर्नु भएको थियो । तर त्यसपछि सिन्को भाँचेको छैन । अतिक्रमित जमिन जस्ताको तस्तै छ भने भारतले उक्त क्षेत्रलाई समेत आफ्नो दावी गरी नक्सा सार्वजनिक गरेको १०० दिन नपुग्दै त्यस क्षेत्र भएर तिब्बतको मानसरोबर पुग्ने सडक खनेको समाचार प्रकाशमा आयो । सन् २०१९ मा भारतले नेपालको जमिन आफ्नो नक्सामा पारी सार्वजनिक गरेको र २०२० का शुरुवाती महिनामा यसरी त्यो नक्सालाई यथावत राखी भारतीय भूमि भएर नेपालको सो अतिक्रमित वा बिवादित भूमि भएर चीन तिब्बतसम्म जाने सडक खनेकाले पनि यो अवस्था गम्भीर रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय नियम अनुसार सीमा क्षेत्र वा सो आसपासका ५० किलोमिटर वरपर कुनै खालको निर्माण कार्य गर्नु परेमा अर्को पक्षसँगको सहमति आवश्यक रहन्छ । तर नेपाली भूमि हो भन्ने यथेष्ट प्रमाण समेत भएको सो जग्गा भएर सडक बाटो खन्दा पनि नेपाल सरकार भने मौन बस्ने गरेको छ । यो दोस्रो अचम्म लाग्दो कुरो भएको छ । शुरुमा सो कुरा सञ्चार माध्यममा आएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सञ्चार माध्यम मार्फत् मात्रै आफूले उक्त सडक खनेको कुरो थाहा भएको र त्यस क्षेत्र नेपालको भएकोले त्यसको बिरोध स्वरुप भारतलाई जानकारी गराएको सम्म भनेको थियो । यो वास्तवमा प्रधानमन्त्रीको गैरजिम्मेवारपूर्ण धारणा थियो । प्रधामन्त्री भएर सबै भन्दा पहिला जुनसुकै कुरोको जानकारी हुनपर्ने ब्यक्तिले थाहा छैन भन्नु कि त भूmठा हो । कि त प्रधानमन्त्री आफू होइन भन्न खोजेको जस्तो हो । त्यसपछि पनि अतिक्रमित जमिन फिर्ता लिने कुरो, एकतर्फी सडक बाटो निर्माण कार्य बन्द गराउने कुरो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म जाने कुरो तथा संयुक्त राष्ट्र संघलाई गुहार्ने कुरो केही पनि भएन । परराष्ट्रमन्त्री पनि उपयुक्त समयमा उक्त मामलालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा लाने वक्तब्य दिएर नेपाली जनताले गरिरहेको आन्दोलनलाई सामसुम गर्न खोजेको पाइन्छ । यसबाट नेपाल सरकार सीमा अतिक्रमण प्रति त्यतिको संबेदनशील छैन भन्ने यथेष्ट प्रमाणहरु देखा पर्दछ ।

भनिन्छ, फलामलाई तातो अवस्थामै पिटेर आकारमा ल्याउनु पर्दछ । यदि तातो फलाम पिटेर आकार दिन सकिएन भने पछि बदल्न निकै गाह्रो हुने गर्दछ । सीमा समस्यामा पनि भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्ने बिटिक्कै त्यसको स्थानमा विज्ञ समूहले दिएको सुझाबलाई ध्यानमा राखी सरकारले यथासक्य चाँडो नयाँ नेपालको नक्सा जारी गर्नु पर्दथ्यो । अतिक्रमित भूमि रातो चिन्ह लगाएर नै भएपनि त्यसलाई सार्वजनिक गर्नु पर्ने थियो । तर त्यसो गरिएन । बरु समय छँदा चुप बसे, कुर्सी जोगाउने कामतिर बढी ध्यान दिन थाले । सीमा, जमिन र भूमि नै नभए कहाँ गएर शासन गर्ने ? जनसंख्या, सार्वभौमिकता पछि राज्य सञ्चालनको लागि अत्यावश्यक चीज नै जमिन हो । जमिन अतिक्रमण गर्नु भनेको सार्वभौमिकतामाथि नै धाबा बोल्नु हो । अर्थात् गिद्दे दृष्टिले अर्को देशका भूभागमाथि कब्जा जमाउनु हो । यस्तो घडीमा दुई पक्षबीच प्रधानमन्त्री स्तरमा कुराकानी गरी समाधानको उपाय खोज्ने र नभए विभिन्न प्रमाणको आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत वा संयुक्त राष्ट्रसंघमा आफ्नो कुरा पु¥याउनु पर्दछ ।
लिम्पियाधुरासहितको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्नुपर्ने माग नयाँ होइन । लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको जनसंख्याको हाकिम भएर उक्त क्षेत्रको जनसंख्या लिएर २०१८ सालको जनगणना गर्नु हुने ब्यक्ति वरिष्ठ पत्रकार भैरब रिसाल आफै अग्रसर भएर सीमा बचाऊ अभियान सञ्चालन गरी उक्त समूहको तर्फबाट नयाँ नक्सा हस्तान्तरण गरी उक्त नक्सालाई अब प्रेसमा लगेर छापेर कार्यालय, शैक्षिक संस्था र समग्र नेपालमा प्रचार प्रसार गरी राष्ट्र संघलाई समेत हाम्रो क्षेत्र यति हो है भनी जानकारी दिनु पर्ने थियो । तर नेपाल सरकारका प्रमुख वा कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जोकर भएर नक्सा त प्रेसमा छापेपछि बनिहाल्छ, हामी त माटो नै फिर्ता लिने अभियानमा छौं भनी प्रगतिशील विचार दिए । बल्ल हाल आएर नेपाल सरकारले नयाँ नक्सा जारी ग¥यो र त्यसलाई सदनबाट पारित गरेर संविधान समेत संशोधन गरी सार्वजनिक गरेको छ ।
कुरा गर्नु र काम गर्नु धैरे भिन्नता छ । भारतको बिरोध गरेर पनि नेपाललाई खास उपलब्धी केही हुन्न । तर सरकारलाई दवाब दिने हेतुले सडकमा जस्तो प्रदर्शन भए, त्यो राष्ट्रको लागि आवश्यक पनि थियो । सो कुरालाई सरकारले ध्यान दिएर बल्ल सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । अब नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कुरो, राष्ट्र संघलाई गुहार्ने जस्ता कुटनीतिक पहल गर्नु आवश्यक छ । सन् १८१६ मा भएको नेपाल भारत बीच भएको सुगौली सन्धीपछि हालको पूर्व मैचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको आधुनिक नेपाल तयार भएको मानिन्छ । त्यसैलाई आधार मानेर नेपालले आफ्नो भूमि दावी गर्नु पर्दथ्यो । भारत र नेपाल दुबैले सही गरेको भनिएको सो सन्धी पछि सन् १९५० को सन्धी पनि असमान भएर नै त्यसको खारेजीको माग नेपाली जनताले गरिरहेको छ । त्यसैले विभिन्न समयमा भारत र नेपालले गरेको सन्धी सम्झौता अनुसार पनि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने प्रमाण जुटेको छ । त्यसको लागि पनि हामी नेपालीहरुले नयाँ नक्सा जारी गर्नु अति आवश्यक थियो । जुन ढिलो भएपनि पूरा गरेको छ ।
समग्रमा नेपाली भूमि अतिक्रमणको बिरोधमा फेसबूक, ट्वीटर र सडकदेखि सदनसम्मका बिरोध प्रदर्शन, दवावमूलक कार्यक्रम र विज्ञहरुको सुझाब एकै स्थानमा राखेर सरकारले योजना गरेको हुनुपर्दछ । जनताको दवावको अगाडि सरकारी निर्णय पनि टिक्दैन भन्ने यो ठोस प्रमाण हो । अब आएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको कालोपानी क्षेत्रमा लामो समय अगाडिदेखि तैनाथ भारतीय सेना फिर्ता पठाउने, नेपालले पनि सीमा सुरक्षा गर्नका लागि आफ्नो सेनालाई त्यता पठाउने तथा नियमित रुपमा वार्ता, संवाद वा कुटनीतिक पहल गरी लामो समय अगाडिदेखि जारी रहेको दुई देश बीचको सीमा बिवादलाई समाधान गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।