न्यूज अपडेट संवाददाता
भक्तपुर, १ भदौ
‘भक्तपुरको सल्लाघारीलाई बसपार्क बनाउनुपर्ने काठमाडौं महानगरको निस्कर्ष’ शीर्षकको सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित समाचारको भक्तपुर नगरपालिकाले खेद व्यक्त गरेको छ ।
समाचारमा काठमाडौं महानगरपालिकाले गठन गरेको यातायात संचालनसम्बन्धी अध्ययन कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाबाट पूर्व जाने सार्वजनिक सवारी साधनलाई जडिबुटि नजिक मनोहरा खोला कोरिडोर वा भक्तपुरको सल्लाघारीस्थित तीनकुने सडक किनाराबाट संचालन गर्नुपर्ने व्यहोरा सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको उल्लेख छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले भक्तपुर सल्लाघारी तीनकुने सडक किनारबाट तत्कालको लागि धुलिखेल पूर्वतर्फका सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र गन्तव्य बनाई आउने देशका विभिन्न भागका सवारी साधनहरुलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले आफ्नो क्षेत्राधिकार बाहिर गएर भक्तपुर नगरपालिका वडा नं. १ सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी खुल्ला जग्गामा पार्किङ व्यवस्थाको लागि प्रतिवेदन तयार गर्नु आपत्तिजनक छ । काठमाडौं महानगरलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार बुझ्न र स्थानीय सरकारको स्वायत्तताबारे अध्ययन गर्न पनि भक्तपुर नगरपालिकाले विज्ञप्ति जारी गरी सचेत पारेको छ ।
मिति २०७८ श्रावण २२ गते शुक्रबारका दिन काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीको नेतृत्वमा एक प्रतिनिधि मण्डल भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिस“ग भेटको लागि आएको थियो । भेटको क्रममा विभिन्न विषयमा छलफल हुनुका साथै समाचारमा उल्लेखित यातायात संचालन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको थियो । सो क्रममा प्रमुख प्रजापतिले उपप्रमुख खड्गीलगायत कार्यदलका सबै सदस्यहरुलाई भक्तपुर सल्लाघारीस्थित १०८ रोपनी जग्गामा भक्तपुर नगरपालिकाले २०६० सालदेखि नै ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गरी सो अन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययनका लागि सदुपयोग गर्ने योजना रहेको विस्तृत जानकारी दिएको थियो । छलफलको क्रममा बसपार्कजस्ता अत्यन्त व्यस्त हुने संवेदनशील विषयमा सबैस“ग गहन छलफल गरी उपयुक्त ठाउ“मा टुंगो लगाउनुपर्ने पनि सुझाव दिएको थियो । बसपार्क क्षेत्रमा हुने वातावरणीय र सांस्कृतिक प्रदूषण, आर्थिक र सामाजिक प्रभावलगायतका विषयमा गम्भीरताका साथ अध्ययन हुनुपर्ने पनि सुझाव दिएको थियो ।
यसरी भेटघाट र छलफलसमेत भएको विषय र भक्तपुर नगरपालिकाको भौगोलिक र प्रशासनिक अधिकार क्ष्ँेत्रको विषयमा अनधिकृत रुपले काठमाडौं महानगरपालिकाले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन पेश गर्नु खेदजनक विषय हो ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना गर्न नदिने जालसाजी भनी सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
भक्तपुर नगरपालिकामा २०५४ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रतिनिधिहरु निर्वाचित भएर पदबहाली भएपछि निर्वाचन घोषणा पत्रको प्रतिवद्धता अनुसार २०५६ सालमा ख्वप उच्च मा.वि, २०५८ सालमा ख्वप कलेज र ख्वप ईन्जिनियरिड्ड कलेज, २०६० सालमा ख्वप वहुप्राविधिक अध्ययन संस्थान, २०६५ सालमा ख्वप कलेज अफ ईन्जिनियरिड्ड र पछि शारदा मा.वि र शारदा कलेज संचालन गरी भक्तपुर नगरपालिकाले कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ । सर्वसाधारण जनताका छोराछोरीलाई उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका यी कलेजहरुमा नेपालका मनाङबाहेक ७६ जिल्लाका हजारौं विद्यार्थीहरुले अध्ययन गरिसकेका छन् र हाल ६५ जिल्लाको ६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकाले भक्तपुरलाई ज्ञान विज्ञानको केन्द्र बनाउने लक्ष्य लिएर विद्यालय र कलेजहरु स्थापना गरेको हो । यी शैक्षिक संस्थाहरुबाट देशकै लागि आवश्यक प्राविधिक र प्रशासनिक दक्ष जनशक्ति उत्पादन भइरहेको छ । ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयक तयारी गरी वि.सं. २०६४ सालमा उक्त विधेयक शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता भयो तर राजनैतिक पूर्वाग्रह र पक्षपातका कारण उक्त विधेयक धेरै ढिला संसदमा पुग्यो । अन्य धेरै विश्वविद्यालयका विधेयकहरु संसदमा पेश भए । २०६८ सालसम्ममा ख्वप विश्वविद्यालयको विधेयकबारे शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबीच लुकामारी नै चल्यो । सो क्रममा भक्तपुर नगरपालिकाले शिक्षा मन्त्रालयमा ताकेता गरिरह्यो र सम्भाव्यता अध्ययनको लागि संसदीय टोली गठन पनि भयो । उक्त टोलीले ख्वप विश्वविद्यालयको पूर्वाधार अध्ययन गरेर सरोकारवालाहरुस“ग छलफल ग¥यो र ख्वप विश्वविद्यालयस“ग पर्याप्त पूर्वाधार भएको निष्कर्ष निकाल्यो । विधेयक सांसदहरुको हात हातमा पुग्यो तर संसदमा औपचारिक रुपमा अझै पेश भएको छैन । राज्यको पुर्नसंरचनासंगै संघीयता अभ्यास गर्ने क्रममा भक्तपुर नगरपालिका ख्वप विश्वविद्यालय स्थापना र संचालन गरी देशको निम्ति महत्वपूर्ण योगदान दिने काममा निरन्तर प्रयासरत छ ।
नेपाल ट्रष्टको नाममा रहेको उक्त जग्गा भक्तपुर नगरपालिकाले नेपाल ट्रष्टस“ग समन्वय गरी आफ्नै लगानीमा चारैतिर पर्खाल लगाई गेटहरुकोसमेत व्यवस्था गरी संरक्षण गर्दै अएको हो । यसर्थ काठमाडौ महानगरपालिकाको यातायात संचालन सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलद्वारा भ.न.पा.को सहमतिविना यातायात संचालनसम्बन्धी पेश गरेको प्रतिवेदनलाई भ.न.पा.ले गैरजिम्मेवार र स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेपको रुपमा लिएको छ । नेपाल ट्रष्ट नियमावली २०६५ मा ट्रष्टको सम्पत्तिलाई विद्यालय, महाविद्यालय वा विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक संस्था र स्वास्थ्य संस्था खडा गरी संचालन गर्ने गराउनेलगायतका शैक्षिक क्ष्ँेत्रमा सदुपयोग गर्न उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यसरी ट्रष्टको नियमले समेत शैक्षिक क्षेत्रको लागि नै सदुपयोग गर्ने नियममा व्यवस्था भएको उक्त जग्गामा बसपार्क संचालनको प्रस्ताव नियमसंम्मत छैन । साथै भक्तपुर नगरपालिकाको भौगोलिक र प्रशासनिक कार्यक्षेत्रको सल्लाघारी क्षेत्रमा बसपार्क संचालन गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यदलले प्रस्ताव गर्नु संघीयताको मर्म विकेन्द्रीकरणको भावना र स्थानीय स्वायत्तताको सिद्धान्त विपरीतसमेत रहेको प्रष्ट्याएको छ ।
काठमाडौं महागरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा रहेको बसपार्कलाई भ्यू टावर र अन्य व्यावसायिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गरी पैसा कमाउने उद्देश्यले बसपार्कहरु विस्थापित गर्ने र अन्य स्थानीय तहमा बसपार्क स्थानान्तरण गर्ने नियत राम्रो होइन । आफ्नो क्ष्ँेत्रको यातायात व्यवस्था गर्ने काम स्थानीय तहको आफ्नो काम हो । काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तहहरुको मात्र नभई नेपाल सरकारकै समस्या हो । यसको समाधानको लागि सरोकारवाला सबै पक्षहरुस“ग गम्भीर छलफलको आवश्यकता छ । अनियन्त्रित रुपमा जनसंख्या बृद्धि र अनियन्त्रित रुपमा यातायातको साधन आयात गर्नाले काठमाडौं उपत्यकाको यातायात सम्बन्धी समस्या विकराल बन्दै गएको हो । राजनैतिक दलहरुको निहीत स्वार्थका कारण काठमाडौं उपत्यका झन्झन् अव्यवस्थित हु“दै गएको छ । भक्तपुर नगरपालिका काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक राजधानीको रुपमा स्थापित गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनिक र आर्थिकलगायतका गतिविधिहरुलाई देशका विभिन्न ठाउ“हरुमा विकेन्द्रित गर्दै लानुपर्ने पक्षमा छ । देशको सन्तुलित विकासको अवधारणा अनुसार संघीयतालाई अझ बलियो बनाउन समेत देशका सबै भौगोलिक र प्रशासनिक क्षेत्र विकेन्द्रित बनाइनु पर्छ । तसर्थ, कुनैपनि स्थानीय तहले अर्को स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्रको विषयमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सहमतीविना बोल्न र कुनै कार्य गर्न मिल्दैन । भक्तपुर नगरपालिका उक्त समाचारस“ग सम्बन्धित कार्यदल, कार्यदलका पदाधिकारीहरु र काठमाडौं महानगरपालिकालाई समेत सो सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
