न्यूज अपडेट
वीरेन्द्रनगर, ८ साउन
कर्णाली प्रदेश सरकारले असार महिनामा मात्रै ९ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा ९ अर्ब ४१ करोड २३ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असारमा चालुतर्फ ३ अर्ब ३४ करोड ४३ लाख र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब ६७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनाको खर्चभन्दा असार महिनामा बढी रकम खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार आ.व. ०७६÷७७ को जेठ मसान्तसम्म ६ अर्ब ९५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये पूँजीगत मात्रै ६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको कार्यालयकी सूचना अधिकारी यमुना श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
५२ प्रतिशत बजेट फ्रिज
अघिल्लो आवमा २४.७१ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको कर्णाली सरकारले गत आवमा ४२.८६ प्रतिशत अर्थात् ९ अर्ब १२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । जसमा चालुतर्फ पूर्वाधार विकासमा ७ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ खर्च भएको श्रेष्ठले बताइन् । लकडाउनका कारण अधिकांश योजनाको भुक्तानी असारमै दिइएको थियो ।
गत आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजार बजेट छुट्याएको कर्णाली सरकारको करीब ५२ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । गत वर्ष १७ अर्ब ९८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ फ्रिज गएको छ ।
जसमध्ये पूँजीगततर्फ १२ अर्ब १६ करोड ६५ लाख र चालुतर्फ ५ अर्ब ८१ करोड ७६ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम आर्थिक मन्त्रालयले खर्च गरेका छन् । कृषि मन्त्रालयले ३ अर्ब ४३ करोड ५ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब ६५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको पुँजीगततर्फ १४ करोड ५२ लाख र चालुतर्फको ६३ करोड ४९ लाख गरी ७८ करोड १ लाख ९५ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ ।
गत वर्ष बजेटको प्राथमिकतामा रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १० अर्ब ७० करोड बजेटमध्ये ४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा ४ अर्ब ४१ करोड फ्रिज भएको छ । ४ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले २ अर्ब ७९ करोड खर्च गरेको छ भने १ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपैयाँ फिर्ता गएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि बजेट खर्च गर्न नसक्दा करीब ७७ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको छ । कार्यालयका लागि ५ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २२ करोड २३ लाख ७रुपैयाँ खर्च भएको छ भने ४ अर्ब ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ फ्रिज गएको छ । यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पनि २७ करोड १९ लाख रुपैयाँ फिर्ता भएको छ । ६९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट भएको मन्त्रालयले गत वर्ष ४२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको पनि १ अर्ब ३९ करोड २७ लाख रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । २ अर्ब ८६ करोड बजेटमा मन्त्रालयले १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । कर्णाली प्रदेशसभाको ५ करोड ७९ लाख, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ६८ लाख र कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको ४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ खर्च हुन नसक्दा फ्रिज भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
