पार्टी, गलवन र नागरिकता

अधिनायकवाद, सामन्तवाद, पुँजीवाद, साम्राज्यवाद र एकाधिकारवाद राजनीतिमा नेता हुनेले आफूलाई नै राजनीतिको मियो ठान्ने र जनता घाँस बराबर मान्ने गरिन्थ्यो र ती माथि उल्लिखित ‘वाद’ कति आज अस्तित्वमा छैनन् । ती वादमध्ये धेरैको नाम आजको विश्वमा छैन । तर, ती वादको मूल सार शोषण, दमन र उत्पीडन भने कायमै छ । हो, शब्दमा भने फरक आएको छ । व्यक्ति हाबी हुने, समाज वा अरू मतियार हुने सार तत्व भने आजको विश्वमा कायमै छ । रङ जस्तो राखे पनि सुती कपडा कपासबाटै बन्ने हो, कास्मिरा ऊनबाटै बन्ने हो, पस्मिना ओढ्ने च्याङ्ग्राको भुवाबाटै बन्ने हो । समाजवाद अझ साम्यवादमात्र त्यस्तो राजनीतिक पद्धति वा प्रणाली हुन्छ, जसमा व्यक्ति वा नेताप्रधान हुँदैन, मूल वा केन्द्रीय तत्व जनता हुन्छन् । जनता पनि काम गरी खाने जनता हुन्छ, काम गराएर खाने हुँदैन । तर, आज यस्तो एउटा रोग आएको छ जहाँ समाजवाद र साम्यवाद भन्छ तर काम भने खाउवाद हुने गरेको छ । जसरी आज हाम्रो सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यकारी सम्पूर्ण अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार राख्छ । त्यो सर्वेसर्वा अधिकारवाला पदमा आसीन छन् केपी शर्मा ओली दोस्रोपल्ट २०७४ फागुन ३ गतेदेखि । गएको २७ महिनादेखि उनले कति जनलाई मन्त्री बनाए, कति जनालाई मन्त्री पदबाट झिके । त्यो लिस्ट उतार्ने हो भने लामो नै हुन्छ । ओलीका प्यारा मन्त्री २७ करोड रुपैयाँ उपहार दिन राजी तर मन्त्री २८ करोड नै चाहिने अडानको मुद्दा सार्वजनिक भएपछि हटे नत्र हटाइन्थे ।

एउटाले अर्कोलाई राम्ररी चिनेका

संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा मन्त्री पदमा बस्ने व्यक्ति छान्ने र उसलाई मन्त्री पदबाट हटाउने एकाधिकार प्रधानमन्त्रीसँग हुन्छ । त्यो सुविधाको प्रयोग गरी हालका प्रधानमन्त्री ओलीले धेरै जनालाई मन्त्री पदबाट हटाइ पनि सके । ती खालि ठाउँमा कैयौँलाई मन्त्री बनाइसके । त्यो लिखत हेर्दा गतार्थ हुन्छ । यसको तात्पर्य प्रधानमन्त्री रिझिञ्जेल मन्त्री रिझिएनन् , त्यसो हुँदा प्रधानमन्त्रीका अगाडि सबै मन्त्री कालरात्रीका बोका ? कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने सबै निरीह,  जुनै बेला पनि मन्त्री पदमुक्त हुनसक्ने । पूर्व माओवादीका मन्त्री भने उताका पूर्वअध्यक्ष प्रचण्डको अनुमतिविना हटाउन नसक्ने । पूर्वमाओवाद रक्षाकवच भएको छ उनीहरूलाई । दुई पार्टी साँच्चै एकीकृत भएको अवस्थामा यस्तो रक्षाकवच नरहने । प्रधानमन्त्री ओली यति चलाख र चतुर छन् । प्रायः उनलाई खतरा हुने पूर्व एमाले नेता उनको धेरै अगाडि देखिका सहकर्मी हुन् । तसर्थ केपी शर्मा ओलीको कमजोरी र बलवान ग्रन्थी एक–एक थाहा छ उनका समकालीन नेताहरूलाई । अरू नेताका लुला र द¥हा अङ्ग उपाङ्ग एक–एक गरी सबै कण्ठै छ । जुम्ली मार्सीको भात कुन जनावरको मासुसँग बढी स्वादिलो हुन्छ र हातले खान को सजिलो मान्छ, काँटा–चम्चाले खान को रुचाउँछ एक–एक थाहा छ । तसर्थ यो हेरी–हेरी राजनीतिको गोटी चाल्न सिपालु छन् ओली ।

कति भो र समान आसन भएको ?
राजनीतिको पूर्वाङ्ग कालदेखिका कति र दुःख पाएका बेलाका कति साथीहरूलाई चाहिनेभन्दा बढी चिनेका र बढी सङ्गत भएको लाभ मस्तसँग उठाउँदै छन् प्रम ओली । ओली, मैनाली, खनाल, अधिकारीहरू जन्मकैद पर्दा बैङ्कमा जागिरे भई महिना–महिनामा तलब झिक्ने र त्यही तलबबाट पार्टीलाई थोर–बहुत सहयोग गर्ने कामरेडहरू को–को हुन् भन्ने पनि कण्ठाग्र छ ओलीलाई । सदर जेलको कालकोठरीमा कठोर यातनामा रहँदा र त्यही मरणासन्न हुँदा आरके मैनालीले गरेका अद्वितीय सेवा–सुश्रुषा एवम् कालकोठरीमा अभिभावक एवम् मातृत्व वात्सल्यजस्तै सेवा गर्ने आरके र माधवकुमार नेपाललाई एउटै दृष्टिले पक्कै हेर्दैनन् होला । योजस्तो गाँठी कुरा केपी–माधव दुवै जना जरैदेखि बुझ्छन् । झलनाथ खनालसँग पनि केपीको लामै सङ्गत छ होला । त्यसैले यी दुवैलाई एक–अर्काको आन्द्राभुँडी थाहा होला । वामदेव गौतमसँगको सम्पर्क र सङ्गत पनि पुरानै भएजस्तो लाग्छ । नत्र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको र चौरासी व्यञ्जनको एक छाकको खाना र केही घण्टाको दुई जनाबीचको द्विकान्त गरेको आधारमा राष्ट्रियसभामा मनोनीत हुने महत्वाकाङ्क्षा थाती राख्न तयार हुन्थे वामदेव ।  यस प्रकारको चिरकालदेखिको सहकार्य, सहसङ्घर्ष, सहसमावेशिताहरूका कारण प्रधानमन्त्री ओली अर्को विलक्षण चतुर पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) लाई पुरानो जमानाकी बुहारीले ठुलो जहानको गोबरले भान्सा लोटाएझैँ लोटाइरहेका छन् । नेकपा सचिवालय बैठकहरूमा दुई अध्यक्षमध्ये एकजना ओली अग्लो र विशेष आसनबाट हाकिमझैँ बस्ने र अर्को अध्यक्ष प्रचण्ड कारिन्दाझैँ सामान्य आसनमा बस्न अभ्यस्त भइसकेका थिए । कति भयो र समान आसन र टेबुल भएको ?

सोचेभन्दा ठुला जिम्मेदारी समस्या
वर्तमानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पढ्नेहरू भन्छन् – ओलीलाई भित्रैदेखि आफूबाहेक सबै मन्त्रालय छन् भन्ने लाग्छ रे । आफ्नैबारेमा मूल्याङ्कन त प्रायः मान्छेको स्वमूल्याङ्कनजस्तो उनको पनि अति गलत छ भन्छन् । तर, हुनसक्छ आफ्नो पुस्ताका अरू नेताको निकम्मापन बुझ्नमा उनी गलत छैनन् । वास्तवमा उच्च सार्वजनिक जिम्मेदारी, उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्ने विषयगत क्षमता, नैतिक आचरणका अतिरिक्त अन्य प्रतिस्पर्धी गुण जरुरी हुने प्रणाली छैन । त्यस्तो प्रणाली भए पो राजनीतिमा लाग्न र टिक्न मान्छेहरू परिश्रम गर्थे । तर, अहिले त्यस्तो केही चाँहिदैन त । अहिले त पार्टी भएरमात्र पर्याप्त हँुदैन, एउटा गुट चाहिन्छ पार्टीभित्र । अझ भनौँ एउटा उपपार्टी चाहिन्छ । त्यस्तो उपपार्टीमा आफू भने पर राख्नुपर्छ नत्र आफैँ उछिटिइन्छ । राजनीतिका आजका यी पात्रहरू हिजो बैङ्कमा क्लर्कको जागिर खाँदा गाउँका विद्यालयहरूमा शिक्षक भई पढाउँदा यो मुलुकको मन्त्री हुने, उपप्रधानमन्त्री हुने, अझ प्रधानमन्त्री हुने परिकल्पना गर्दा हुन् ? यस्ता प्रश्न उम्रन्छन् कहिले कहिले मनमा । आखिर मान्छे न परियो । साँच्चै भन्नुपर्दा नसोचेका जिम्मेदारी निर्वाह गर्नुपर्दाको अन्तरविरोधको परिणाम हो यो ।

गलवन, दोक्लम र म्याकमोहन
अचानक हाम्रा दुई परम मित्र र निकटतम छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीच लद्दाख उपत्यकाको पूर्वी भागस्थित गलवनमा चिनियाँ फौजसँग झडप भयो भारतीय फौजको । एकजना कर्णेलसहित २० जना भारतीय सैनिक मारिए । यो गलवन झडप सन् १९६२ मा चीन–भारत सीमामा भएको घटनापछिको सबभन्दा ठुलो दुर्घटना हो । ५८ वर्षपछि भएको यो दुर्भाग्यपूर्ण झगडा अविलम्ब रोकिनुपर्छ, शान्तिपूर्ण उपायद्वारा समाधानमा पुग्नुपर्छ भन्छ नेपाल । यता काश्मिरदेखि पूर्वमा अरुणाञ्चल प्रदेशसम्मको हिमाली क्षेत्रमा फैलिएको छ चीन–भारत सीमा । ब्रिटिश इन्डियाको पालामा तय भएको भनिएको तत्कालीन भारत–तिब्बतबीच ‘म्याकमोहन’ रेखालाई पनि चीनले मानेको छैन । ती दुई देशबीचको सीमा विवादको मुख्य बिन्दु यही हो । यी दुई विशाल मुलुकबीचको पश्चिमपट्टिको सीमा विवाद पाकिस्तान नियन्त्रित काश्मिर छ । भारत–चिनियाँ सैनिक तीन वर्षअघि चीन–भुटानबीचको विवादित क्षेत्र दोक्लममा एक महिनासम्म चीन–भारत सेना आमने–सामने भएका थिए । द्विपक्षीय समझदारीको कारण त्यतिबेला त्यो घटना फैलन पाएन । हामी आशा गर्छौँ यो गलवन घटना पनि साम्य होस् । किनभने आजको युग अस्त्रास्त्रको युग होइन । नेपाल सरकारले पनि त्यस्तै भनिसक्यो र संरा सङ्घले अपिल गरिसक्यो । दुर्भाग्य नेपाल पनि लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा भारतीय अतिक्रमणमा परेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यम ठुला छन् । प्रचार–प्रसार युद्धमा यसरी खनिन्छन् जसले हामी साना देशलाई त उभिनै मुश्किल पर्छ । आज धेरै वटा राष्ट्रसँग आणविक एवम् विध्वंशक हतियार छ । यो विश्वलाई नै खरानी पार्ने खतरनाक आयुधहरू छन् । तसर्थ शान्ति त्यो पनि न्यायपूर्ण शान्ति आजको माग हो ।

हात धुने साबुन–पानी छ सबैतिर ?
आजको संसार दुई दशकअघि जस्तो एक–दुई शक्ति राष्ट्रहरूको मात्र कब्जामा छैन न त छ हैकममा नै । मलाई लाग्छ यसो हुनुको प्रमुख कारण शक्ति धेरै हुने मुलुकको मात्र हैकम थियो, जो अहिले शक्ति विकेन्द्रित भएको छ । यसर्थ जो पनि मै हुँ भनी घमण्ड गर्ने युग हिजो थियो, आज त्यो घमण्ड गर्ने युग होइन । आज कोरोनाले मानव समाजलाई लखेटिरहेको छ । कोरोनाले धनी वा गरिब भनी पक्षपात गरेको छैन । तैपनि मर्ने बेलामा प्रायः गरिब नै मरेका छन् । अब रोगले सम्पन्न–विपन्न नभने पनि के–के हुनेरहेछ के–के ¤ विपन्न मान्छे या विपन्न परिवार सामान्य सरसफाइ पनि राख्न असमर्थ हुँदोरहेछ के–के ¤ विपन्न मान्छे, विपन्न परिवारलाई अविपन्न कसरी बनाउने ? ‘समृद्ध नेपाल–सुखी नेपाली’ भन्ने नाराभित्र जरुरै यो मुद्दा पर्छ होला । कम्तीमा एउटा अवस्थामा त पु¥याइदियो हात धुने पानी पनि नहुने परिवार कति छन् भन्ने बुझ्न । हात धुन साबुन नहुने कति छन् ? कम्तीमा पनि यति बुझ्यो कि सरकारले । यो विकासको नक्कली अवस्थालाई सक्कली भन्ने भ्रममा बस्ने र भ्रम नै वितरण गर्ने वर्गले यो वस्तुगत अवस्था बुझे कि बुझेनन्, यो समस्या छ । मुलुक तपाइँले सोचेजस्तो साबुन–पानीले सबैले हात धुनसक्ने, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नसक्ने अवस्थामा उक्लेको छैन है ?

सात वर्षमै नागरिकता
नेपाली नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले अस्ति आइतबार बहुमतले पारित गरेको छ । यो विधेयक दुई वर्षदेखि विनानिष्कर्ष सो समितिमा विचाराधीन अवस्थामा थियो । सो समितिले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि न्यूनतम सात वर्षको समय सीमा तोक्ने निर्णय बहुमतले गरेको छ । यो विधेयक अब प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुनेछ । नेपालको नागरिकता बेला–बेलामा यति सजिलोसँग दिइयो जसले लाखौँको सङ्ख्यामा विदेशीहरूले सजिलैसँग नागरिकता पाएको विगत जीवितै छ । अहिले पनि विदेशी महिलालाई विवाहको सिन्दुर हालेसँगै नागरिकता दिनुपर्छ भन्नेहरू नेपालको संसद्मा पनि निकै छन् । नागरिकता वास्तवमा देशको सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्ने लालपुर्जा हो । यति महत्वपूर्ण लिखतलाई एकथरी नेता र पार्टी एकदमै हलुकारूपमा लिन्छन् । अस्तिको सो समितिको बैठकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका केन्द्रीय सचिव तथा सांसद प्रेम सुवालले आमा र बुबा दुवै वंशजको नेपाली नागरिक भएमात्र छोरा–छोरीलाई वंशजको नेपाली नागरिकता दिनुपर्छ भन्नुभयो । नेपाली नागरिकता बस र सिनेमाको टिकटजस्तो पाउने हुनुहुँदैन भन्ने तर्क गर्दै नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई लगातार १५ वर्ष नेपाल बसेपछि मात्र नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता दिनुपर्ने राय प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । सुवालले निर्वाचनमा भाग लिन, मनोनीत हुन र प्रशासनिक क्षेत्रमा संलग्न हुन वंशजको नेपाली हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

उत्तेजनामा नआऔँ
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस, राजपा, समाजवादी पार्टी र नेमकिपाको असहमतिबीच बहुमतले विधेयक टुङ्ग्यायो । एकथरीको भनाइ पहिलेदेखि नै थियो विदेशी महिलाहरूलाई विवाहमा सिन्दुर हाल्दा नै नागरिकता दिनुपर्छ । विदेशी छोरी नेपालकी बुहारी भएर नेपाल आएपछिका कुरा आए । अब विदेशी ज्वाइँ र नेपाली छोरीबाट जन्मिएका भाञ्जा–भाञ्जीको नागरिकता विषयमा के प्रावधान राखियो त्यो स्पष्ट हुन सकिनँ । नेपालको नागरिकता प्रश्न जटिल र गम्भीर छ । १८८० किलोमिटर लामो नेपाल–भारतीबीचको सीमा खुला छ । यसर्थ अरु बन्द सीमा भएका मुलुकहरूसँग दाज्नु सहज हुँदैन । अर्को कुरा कतिपय भारतीय र नेपालीको लवाइ, अनुहारको रङ, शब्दको उच्चारण समान छन् । यो पनि यदाकदा समस्या पर्दोरहेछ । नेपाल भूगोल र जनसङ्ख्यामा पनि दुवै छिमेकीको तुलनामा सानो छ । के सानु हुनु नै हामी पछि पर्नु, तल पर्नु हो त ? नागरिकता विधेयक पनि देशभक्ति हेर्ने एउटा ऐना हो । यसको तात्पर्य भाषा, उच्चारण, लवज, पोशाक, अनुहारको रङ, नाता सम्बन्ध आदिमा फरक वा समानताका आधारमा नेपाली नागरिकता पाउने र नपाउने भेदभाव गरिनु हुँदैन । अस्ति नै विरोध प्रदर्शन भइसक्यो प्रस्तावित नागरिकता विधेयकको विरोधमा । भावनामा नआऊ, उत्तेजित नहोऊ, आक्रोशको वातावरण नबनाऊ, संयम र धैर्यको आवश्यकता छ । नागरिकता पाउनुपर्ने एक जना पनि छुट्नु हुँदैन । पाउनु नपर्ने एक जनाले पनि पाउन हुँदैन । (स्राेतः अनलाइनमजदुर)