न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, २ असार
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बैंकर योगेन्द्र श्रेष्ठविरुद्ध बैंकिङ कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दयार गरेको छ । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्स कम्पनीका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेका श्रेष्ठविरुद्ध २ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख गैरकानुनी आर्जन गरेको अभियोगमा मुद्दा दयार गरिएको हो ।
विभाग स्रोतकाअनुसार श्रेष्ठसँग २ अर्ब ६६ करोड ६१ लाख विगो र त्यसकाे दोब्बर जरिवाना माग दावी गर्दै मुद्दा दायर गरिएको हो ।
श्रेष्ठले किर्ते गरेर विभिन्न बैंक, वित्तीय संस्था र सहकारीहरुबाट ऋणका रुपमा रकम लिएर त्यसलाई जालसाझीपूर्वक मिनाहा गर्ने गरेका थिए । उनले आफू अध्यक्ष रहेको फाइनान्सबाट काल्पनिक ऋणीहरु खडा गरेर आफैं रकम लिने गरेको पाइएको छ ।
उनले कैलास विकास बैंक, एभरेष्ट बैंक लगायतबाट पनि ऋण लिएर दुरुपयोग गरेको भेटिएको छ । काठमाडौंको नागार्जुन-४ निवासी श्रेष्ठले छलपूर्वक एउटै बैंकबाट ८३ करोडसम्म ऋण लिएर आफ्नो परिवारको नाममा रकम लगेर राख्ने गरेको देखिएको छ ।
श्रेष्ठले आफ्नो बैंकमार्फत आकर्षक ब्याजदर तोकेर निक्षेप आकषिर्त गर्ने र नक्कली ऋणी खडा गरेर रकम आफैंले दुरुपयोग गर्ने गरेको खुलेको छ । कर्जा फारमलगायत आवश्यक फारम नभरी र कागजी प्रक्रिया पुरा नगरी नक्कली ऋण खडा गर्न उनी माहिर देखिएका छन् ।
ठूलो घोटालाका योजनाकार
श्रेष्ठ नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो घोटाला गर्ने बैंकरमध्ये एक मानिन्छन् ।
उनी अध्यक्ष फाइनान्समा करिब दुई अर्ब घोटाला भएको यसअघि भएको अनुसन्धानले पनि देखाएको थियो । सो फाइनान्सले ८८ जनाको नाममा दिएको एक अर्ब ९६ करोड पाँच लाख ४७ हजार रुपैयाँ ऋण श्रेष्ठले दुरुपयेाग गरेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
उनलाई त्यसकै आधारमा उनीमाथि सवा दुई अर्बको बैंकिङ कसुरको मुद्दा लागेको थियो । घोटाला काण्डपछि फरार श्रेष्ठलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले भारतीय प्रहरीको सहयोगमा २०६८ असोज ११ गते धनगढीबाट पक्राउ गरेको थियो । सर्वसाधारणको निक्षेपसमेत छल पूर्वक आफ्ना खातामा पठाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
तर, २०७१को असार १२ गते सर्बोच्चले उनलाई ३५ लाख धरौटीमा छाडेको थियो । तर, मुद्दा विचाराधीन हुँदा एक वर्षभन्दा बढी पुर्पक्षका लागि थुन्न नपाइने अदालती बन्दोबस्तसम्बन्धी महललाई आधार मान्दै सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायधीशद्वय गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त इजलासले बुधबार श्रेष्ठलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो ।
तर, यही अभियोगमा योगेन्द्रका सहयोगीका रुपमा काम गरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले मुद्दा दायर गरेका कम्पनीका तत्कालीन महाप्रबन्धक सिद्धार्थमान मास्केलाई भने सर्वोच्चले थुना मुक्त गर्ने आदेश दिएको थिएन ।
श्रेष्ठले फाइनान्समा जम्मा गरेको सर्वसाधारणको निक्षेप आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी रकमको दूरुपयोग गरेको र नक्कली ऋणी खडा गरी कर्जा अपचलनसमेत गरेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । श्रेष्ठले मोटो रकम अपचलन गरेपछि संस्था समस्याग्रस्त बनेको छ र सो संस्थाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको यो फाइनान्समा करिब ५० करोडभन्दा बढी निक्षेप फसेको अनुमान छ ।
