न्यूज अपडेट
काठमाडौं, २१ जेठ
चौतर्फी आलोचनापछि सरकारले कर तिर्ने समयावधी बढाएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बाँकी रहेका कर तिर्ने म्याद जेठ २५ गते सकिने सूचना जारी गरेकोमा त्यसलाई बढाएको हो । अब सर्वसाधारण तथा व्यवसायीले असार ७ सम्म कर तिरे हुनेछ । सोमबारमात्र विभागले सूचना जारी गर्दै जेठ २५ भित्र कर तथा कर विवरण नबुझाएमा शूल्क, थप दस्तुर, ब्याज तथा जरिवाना तिर्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो । जसको विरोध सर्वसाधारण व्यवसायीदेखि सांसदहरुले समेत गरेका थिए ।
गत वैशाख १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले चैत र वैशाखमा तिर्नुपर्ने करको म्याद जेठ २५ का लागि बढाएको थियो । त्यसयता मन्त्रिपरिषद्ले कर तिर्ने समयावधी बढाउने कुनै निर्णय गरेको छैन । सरकारले जेठ अन्तिमसम्म लकडाउन कायमै राख्ने निर्णय गरेको थियो ।
नयाँ सूचनाअनुसार मूअ करतर्फ फागुन, चैत र वैशाखको मासिक, माघ र फागुन तथा चैत र वैशाखको द्धैमासिक र देास्रो चौमासिक चौमासिक कर विवरण तथा त्यसअनुसारको कर दाखिला गर्ने अन्तिम म्याद असार ७ कायम गरिएको छ । यसैगरी, अन्तःशूल्कतर्फ फागुन, चैत र वैशाखको बुझाउनुपर्ने विवरण तथा त्यसअनुसारको अन्तःशूल्क दाखिलाको म्याद पनि असार ७ नै बनाइएको छ ।
विभागका अनुसार आयकर ऐनअनुसार फागुन, चैत र वैशाख महिनाको बुझाउनुपर्ने अग्रिम कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण बुझाउन म्याद पनि ७ नै हो । यस अवधिभित्रै कर दाखिला पनि गर्नुपर्छ । आयकर ऐन बमोजिम चैतमा बुझाउनुपर्ने चालू आवको संशोधित कर अनुमान र दोस्रो किस्ता बुझाउनुपर्ने म्याद उक साता बढी अर्थात् असार १५ हो ।
यसबाहेक फागुन र चैतको शिक्षा सेवा शूल्क, टेलिफोन स्वामित्व शूल्क र दुरसञ्चार सेवा दस्तुर असार ७ सम्मै बुझाउनुपर्ने छ । लकडाउनका कारण करदाता कर कार्यालय र बैंकसम्म जान सक्ने अवस्था छैन । यसअघि निजीक्षेत्रका प्रतिनिधि कर तिर्ने समयावधी बढाउने अर्थ सचिव शिशिर कुमार ढुंगानालाई दबाब दिन पुगेका थिए । ढुंगानाले उनीहरुलाई पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हटेर कर तिर्ने समयावधी बढाउने आश्वासन दिएका थिए ।
