लिपुलेकमा चीनसँग वार्ता गर्न अल्मलियो सरकार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो साताको शनिवार एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालपानी आफ्नै कार्यकालमा फिर्ता ल्याउने घोषणा गरे। यो एकदमै सकारात्मक कुरा हो। नक्सा जारी भएर निशान छापमा प्रयोग भइसकेपछि ती भूमिमा हाम्रो स्वामित्व हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। तर, भूमि फिर्ता ल्याउने प्रधानमन्त्रीको बोली र सरकारको काम गराई हेर्ने हो कतै पनि एकरुपता देखिँदैन। त्यसैले अहिलेकै कार्यशैलीले भूमिको स्वामित्व फिर्ता आउँछ भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन।

नेपाल दुवै मुलुकसँगको कुटनीतिमा एकातिर फितलो बन्दै गइरहेको छ भने अर्कातिर लिपुलेकमा भारतीय र चिनियाँ सेनाका गतिविधि बढेको खबरहरु आइरहेका छन्। भारतले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय नाका भनिरहेको छ। लिपु खोलालाई महाकाली नदी भनिन्छ। महाकालीको मुल लिम्पियाधुरा हो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार लिम्पियाधुरा त्रिदेशीय सीमा हो। यसकारण लिपुलेक त्रिदेशीय भन्ने चिनियाँ भनाइ मान्य हुँदैन।

अहिले सरकार सामु कालापानीको समस्या भनेको भूमि फिर्ता गराउनु हो। यतिखेर हामी १८१६ को सीमाना खोजिरहेका छौं। त्यसका लागि नक्सा जारी गर्नुपर्थ्यौ, गरियो। ३ सय ९५ वर्ग किलोमिटर जमिन हाम्रो स्वामित्व कायम गर्ने र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने प्रमुख मुद्दा रहेको छ। दार्चुलाको यो भागको पश्चिमी सीमा भारतसँग जोडिएको छ भने उत्तरी भेगको सीमा चीनसँग जोडिएको छ। लिपुलेक चीन र नेपालको मात्र सीमा हो भने लिम्पियाधुरा जिरो प्वाइन्ट हो।

सन् २०१५ को भारत-चीन सम्झौता हाम्रो भूमिको विषयमा हामीलाई बाइपास गरेर भयो। हामीलाई वेवास्ता गरेर लिपुलेकमा चीन र भारतले सम्झौता गर्नु पूर्णरुपमा गलत थियो। त्यतिबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले यस विषयलाई लिएर विरोध जनाएको थियो। त्यसयताका सरकारले लिपुलेक सम्झौताबाट चीनलाई पछि हट्नका लागि वातावरण बनाउन कुनै पहल गरेको देखिँदैन। चीनसँग वार्ता गर्न पटकपटक संसदमा बोल्दा पनि त्यसबारे चासो दिइएन। यसकारण प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो – दुइतिहाईको सरकारले चीनसँग किन वार्ता गरिरहेको छैन?

पछिल्लो समयमा नक्सा जारी हुनु भने अत्यन्तै सकारात्मक कुरा हो। अंग्रेजी संस्करणमा पनि आइसकेको छ, यो नक्सा। अब नेपालले जारी गरेको नक्सा पहिला भारत र चीनले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यसो गराउने जिम्मा पनि नेपाल सरकारकै हो। अनिमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीले जारी गरेको नक्सलाई स्वीकार गर्ला।

नक्सापछि कालापानीको सन्दर्भमा भारतसँग सरकारले वार्ता गर्नुको विकल्प अर्को छैन। यसो भइरहँदा नजर अन्दाज गर्न नसकिने पक्ष चीन हो। नक्सा स्थापित गर्न, लिम्पियाधुरालाई त्रिदेशीय सीमा बनाउन दुवै देशसँग वार्ताको वातावरण बनाउनु अनिवार्य आवश्यकता हो। भारतलाई लिपुलेक नभइ लिम्पियाधुरा चाहिँ त्रिदेशीय बिन्दु भन्न सक्नुपर्‍यो, सरकारले। त्यसो भन्नका लागि चीनसँग पनि वार्ता आवश्यक छ। चीनलाई नेपालले लिपुलेक हाम्रो नेपालको भूमि हो भन्ने बुझाउन सके भारतमा स्वभाविक रुपमा दवावमा पर्नेछ। त्यसका लागि रणनीतिक हिसाबले वार्ता अगाडि बढाउनुपर्छ। तर यस विषयमा सत्ताको ध्यान पुगिरहेको छैन।

एउटा कटू सत्य के हो भने भारतसँग सेना भिडाएर यो भूगोलको स्वामित्व हासिल गर्न सकिँदैन। अहिलेको अवस्थामा लिपुलेकमा हतियारसहित नेपाली सुरक्षाकर्मी गए भने पनि विवाद मात्रै निम्तिने देखिन्छ। बरु कालापानी र लिपुलेक नजिक नजिक सुरक्षा निकायको उपस्थिति बलियो बनाउँदै जानुपर्छ। सशस्त्र प्रहरीको बीओपी छाङरु होइन माथिल्लो कौवामा राख्नुपर्छ। त्यहाँका जनताको माग पनि यही छ। कालापानी र लिपुलेक नजिक स्थायी संरचना राख्नुपर्छ भनेर संसदमा आवाज उठाएर होस् या गृहमन्त्रीलाई भेटेर, हामीले पटकपटक जानकारी गराएकै छौं। अहिले माथिल्लो कौवा र तिंकरमा बीओपी स्थापना हुने भन्ने सुनिएको छ जुन चाँडो कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ। सीमाको नजिक भन्दा नजिक निगरानी स्वाभाविक हिसाबले पनि गर्नु पर्छ। त्यसपछि दुवै देशसँग वार्तामा कुटनीतिक कौटिल्यता देखाउन आवश्यक छ। तर, सरकारमा यसखाले तयारीका लागि आफैँ तयार भइरहेको देखिन्न।

लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भन्ने सम्झौता गरेर भारत र चीनले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि सिधै आक्रमण गरेका हुन्। नेपाली भूमि हो भन्ने जान्दा जान्दै पनि यसमा चीनको पनि उत्तिकै भूमिका छ। भारत र चीनबीचको व्यावसायिक सम्बन्ध बलियो बनाउँदा नेपाललाई असर पार्नेखाले कुनै पनि गतिविधि अस्वीकार्य छ। यी तथ्यहरु हुँदाहुँदै सरकार दुवै पक्षसँग पहलकदमीमा भने पछाडि नै छ? किन चीनलाई वेवास्ता गर्‍यो? प्रष्ट भएन। अर्कोतिर भारतले वार्तामा बस्न मानिरहेको छैन। नेपालले वार्ताका लागि मनाउन किन सकिरहेको छैन?

यस्तो परिस्थितिमा चीनलाई कुटनीतिक तवरबाट सन् २०१५ मा भारतसँग भएको सम्झौताबाट पछि हट्न नेपालले दबाब दिनुपर्ने हो। लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने भारत-चीन सम्झौताको २८ नम्बर बुँदाले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि हस्तक्षेप गरेको छ। त्यसलाई रद्ध गर्नुपर्छ। यतिमात्र होइन, लिम्पियाधुराको विषयमा चीनसँग पनि नेपालले वार्ता गर्नुपर्छ। अहिले यस विषयमा सरकारले सबै जोड भारततिरमात्र देखिएको छ जसले तत्कालै निकास दिने देखिँदैन। चीनसँग पनि वार्ता अघि बढाएर भारतमाथि दबाब पारिएन भने सीमा क्षेत्रका बासिन्दा, तिंकर र छाङरुका बासिन्दाले थप अप्ठेरो स्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पनि यो विषयलाई जति छिटो टुंग्यायो, जनस्तरमा रहेको सम्बन्ध उति नै सुमधुर रहिरहन्छ।

सीमाको सवालमा भूमिसँगै त्यस भूमिमा बस्ने नागरिकको सेवा सुविधाबारे पनि राज्य सचेत हुन जरुरी छ। छाङरु तिंकरका लागि सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउन आवश्यक छ। भारतले जसरी गुञ्जी, नाबी र कुटीका बासिन्दालाई सुविधा दिएको छ, त्यसैगरी नेपालतिर पनि व्यवस्था हुनुपर्छ। अन्यथा त्यहाँका जनताले नेपाली नागरिक हुनुको अर्थमाथि बारम्बार प्रश्न उठाइरहने छन्।

(दिलेन्द्र बढूसँग गरेको कुराकानीमा आधारित)