न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, ८ असार
सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने योजना अनुरुप पहिलो चरणमा कम्तीमा सहसचिव सहित कम्तिमा ४० हजार कर्मचारी कटौतीको तयारी गरिएको बालुवाटार निकट उच्च राजनैतिक स्रोतले दाबी गरेको छ ।
पहिलो चरणमा सचिवहरुको दरबन्दी कटौती हुँदैछ । जस अनुरुप पहिलो चरणमा आधा दर्जन भन्दा धेरै सचीवहरुको दरबन्दी कटौतीको तयारी छ । पहिलो चरणमा काठमाडौ महानगरपालिकाका सचिवको दरबन्दी कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदमा पुगिसकेको छ । त्यहाँ अब अन्य नगरपालिकाहरुमा झैं सह सचीवकै दरबन्दी रहने छ ।
यसैगरी दुई दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेका मन्त्रालयहरुमा सचिवको दरबन्दी कटौती गरी एक जना मात्र सचिव राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ ।
अहिले अर्थ, शिक्षा, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपक्षी र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा दुई दुई जना सचिवको दरबन्दी रहेको छ ।
६ वटा मन्त्रालय कटौतीको योजना
यस्तै प्रशासनिक खर्च घटाउने योजना अनुरुपमा संघमा रहेका २२ वटा मन्त्रालयमध्ये ६ वटा मन्त्रालय कटौती गर्ने तयारी छ । प्रशासनिक खर्च घटाउनका लागि योजनाविद् डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सिलसिला अघि बढेसँगै संघमा कम्तीमा ६ वटा मन्त्रालय कटौती हुनेछन् । जस अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित बढीमा १६ वटामात्र मन्त्रालय केन्द्रमा रहनेछन् । हटाइने मन्त्रालयहरुमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सहरी विकास, खानेपानी, महिला, कानुन र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई खारेज गरी तिनले गर्दै आएको काम प्रकृति मिल्ने अन्य मन्त्रालयमा गाभ्ने तयारी छ । भूमि व्यवस्थालाई कृषिमा, सहरी विकास र खानेपानीलाई भौतिक पूर्वाधारमा, कानुनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, महिलालाई श्रममा, युवा तथा खेलकुदलाई शिक्षामा गाभ्न भनेको छ ।
यस्तै हाल रहेका ६५ विभागमध्ये ३० भन्दा बढी विभाग घटाउन, ३ सयभन्दा बढी विकास समिति, बोर्ड, कोष, आयोग घटाउने तयारी छ । यसो गर्दा झण्डै ५० हजार कर्मचारीहरुको संख्या कटौती हुनेछ । हाल तीन तहको निजामती प्रशासनमा १ लाख ४० हजार कर्मचारीको दरबन्दी छ । यति संरचना र कर्मचारी दरबन्दी घट्दा मुलुकको प्रशासनिक खर्च कम्तीमा एक तिहाइभन्दा बढीले घट्ने र विकास निर्माण तथा आर्थिक गतिविधि बढाउन ठूलो वित्तीय स्रोत जुट्ने आयोगको निष्कर्ष छ ।
