ठूल्ठूला सहरको विकासले खानेपानीको हाहाकार र अपराधको संख्या वृद्धि हुने

राजनीति विशेष समाचार समाचार स्वास्थ्य
न्यूज अपडेट
काठमाडौं, २२ जेठ
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले आवास योजना सञ्चालन स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुँदा उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्थानीय तहको अनुमति विना उपत्यकामा ठूला सहर विकास गर्ने योजना स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताए ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा उनले स्मार्ट सिटीको नाउँमा उपत्यकामा ठूल्ठूला सहरहरु निर्माणले काठमाडौं उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदा समाप्त हुने हुँदा उपत्यका बाहिर स—साना सहरहरुको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘ठूल्ठूला सहरको विकासले फोहरमैला व्यवस्थापनमा समस्या हुनेछ, खानेपानीको हाहाकार हुनेछ, अपराधको संख्या वृद्धि हुनेछ र सडक जामको समस्या विकराल बन्नेछ । उपत्यकाको सांस्कृतिक सम्पदा देशकै सम्पत्ती हो । त्यसलाई संरक्षण गर्नुपर्छ ।’
‘काठमाडौं उपत्यकामा नदी र वायु प्रदूषणले श्वास फेर्न गा¥हो भएको छ । उत्पादन हुने भूमिमा घरहरु निर्माणले गर्दा खाद्यान्नको लागि विदेशीको भर पर्नुपर्ने स्थिति बढ्नेछ । के हामीले सबै कुरामा परनिर्भरता चाहेका छौं ?’ — उनले प्रश्न गरे ।
उनले काठमाडौं उपत्यकालाई सांस्कृतिक केन्द्रको रुपमा संरक्षण गरी देशको सन्तुलित विकासको लागि उपत्यका बाहिर पनि जनतालाई उपत्यकामा झैं सबै अवसर दिनुपर्ने बताए ।
तारकेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामेश्वर बोहराले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा सचेत भए पनि आफ्नो पहलमा मात्रै योजना कार्यान्वयन सम्भव नभएको बताए । उनले योजनालाई जति सम्भव छ, त्यति छिटो सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सिन्टीटार जग्गा एकीकरण आयोजनाका प्रतिनिधि रमेश थापाले काठमाडौं उपत्यकामा कति मान्छे राख्ने त्यसको स्पष्ट योजना बताउनुपर्नेमा जोड दिंदै घना जनसंख्याका कारण दिल्लीमा प्रदूषण बढेकोले विद्यालयमा बिदा दिनुपरेको घटनाबाट शिक्षा लिनुपर्ने बताए ।
पुरातत्व विभागका प्रतिनिधि सुरेश सुरज श्रेष्ठले फास्ट ट्रयाकको नाउँमा बुंगमतीका सम्पदामा क्षति पुग्यो भनेर स्थानीय जनता लडिरहेकोबारे सोच्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा गुठी संस्थान प्रमुख मिनबहादुर चौधरी, नापी विभागका प्रतिनिधि, भूमिसुधार विभागलगायतका प्रतिनिधिहरुले प्रस्तावित डीपीआरमाथि आ—आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाको ४ स्थानमा ४ वटा ठूला सहरहरु निर्माण गर्ने नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । त्यसबारे पक्ष विपक्षमा बहस चलिरहेको छ । काठमाडांै उपत्यका विकास प्राधिकरणले केही वर्ष अघिदेखि यसको लागि तयारी अगाडि बढाइरहेको छ ।
बैठक प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भाइकाजी तिवारीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *