न्यूज अपडेट
विभागका महानिर्देशक सुमन दाहालका अनुसार यो वर्ष रासायनिक मलमा भन्सार लाग्ने व्यवस्था भएको छ, तर कृषि प्रयोजनका लागि सरकारी संस्थानबाट आयात हुने रासायनिक मलमा कुनै पनि प्रकारको भन्सार लाग्ने छैन । किसानले विगतमा जस्तै सरकारी छुट सुविधामा रासायनिक मल प्रयोग गर्न पाउने छन् ।
तर, औद्योगिक प्रयोजनका लागि कुनै उद्योगले रासायनिक मल आयात गरेमा भने भन्सार तिर्नुपर्नेछ । सरकारले आर्थिक ऐनमा मलसहित अन्य द्विविधा हुने वस्तुलाई विशिष्टकृत गरेर उल्लेख गरेको छ ।
‘कृषि कार्यबाहेक पनि धेरै प्रयोजनमा यूरिया लगायत मलको प्रयोग हुने रहेछ,’ महानिर्देशक दाहालले भने, ‘कृषकका नाममा मल आयात गरी अन्य प्रयोजनमा खपत नहोस् भनी औद्योगिक प्रयोजनका लागि ल्याइने मलमा मात्र भन्सार लगाइएको हो ।’
उनका अनुसार कतिपय रक्सी कम्पनी तथा अन्य उद्योगहरुले पनि युरियासहितका मलको खपत गर्छन् । यो वर्ष आर्थिक ऐनमा गरिएको केही परिवर्तनले द्विविधा उत्पन्न भए पनि कृषकहरुलाई भन्सार बढाएको भ्रममा नपर्न समेत उनले आग्रह गरे । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा युरिया मलको अनुदानका लागि११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
इन्डक्सनमा बढेको होइन, घटेको छ
महानिर्देशक दाहालका अनुसार विद्युतीय चुलोमा चालु आर्थिक वर्षमा १५ प्रतिशत भन्सार तोकिएको थियो । लकडाउनको अवधिमा दुई महिनाका लागि यस्तो चुलोमा लाग्ने भन्सार शून्यमा झारिएको थियो । १५ जेठपछि पुनः १५ प्रतिशत भन्सार लगाइएको छ ।
तर बजेट आएको दिन जेठ १५ देखि भने विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) मा लाग्ने भन्सार १० प्रतिशत घटाएर ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
