न्यूज अपडेट
भक्तपुर, ४ असाेज
बालबालिका सृष्टिको सुन्दर कोपिला हो। यसलाई फक्रन सहज वातावरण दिएन भने भविष्यमा मानव पुष्पको अस्तित्वको मिठासमा प्रश्न उठ्ने भएकोले बालबालिकालाई ज्ञान, सीप र धारणाको सकारात्मक र आशावादी विचारहरु विजारोपण गर्न जरुरी छ ।
नेपाली समाज र रीतिरिवाजमा बालअधिकारको अभ्यासको रुपमा महाभारतकालीन कृष्णलीलाको दही चोर्नु, गाउँभरी उपद्रव मच्चाउनु, प्रकृतिसँग अर्थात् ढुंगा, माटो, घामपानीमा खेल्नुलाई लिएको छ ।
नेपालमा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार १८ वर्ष उमेर नपुगेका समस्त मानव जातिलाई बालबालका भनी परिभाषित गरेको छ। यसरी हेर्दा कूल जनसंख्याको ४०% जनसंख्या नेपालमा बालबालिका रहेका छन् । बाल अधिकारको महासन्धी १९८९ नोभेम्बर २० लाई २ सेप्टेम्बर १९९० मा अनुमोदन गरेर बालबालिकाको विकास, बाल अधिकार संरक्षण र बाल सहभागिता जस्ता विषयमा आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रकट गरेकै अवसरमा हरेक भदौ २९ गते नेपालमा राष्ट्रिय बाल दिवस मनाइन्छ ।
बालबालिकामा वास्तविकतामा भन्दा कल्पना सृजना हुने भएकोले कपडाले टालाटुलीबाट पुतली, माटो र काठका विभिन्न खेल सामग्री तथा भाडाकुटी बनाइ खेल्छन् । विकसित शहरबजार केन्द्रित बालबालिका आधुनिक कार्टुन, एनिमेसन तथा प्रविधिको विकासले दन्त्यकथा तथा परिकल्पनाको कथालाई मोबाइल, ल्यापटप तथा कम्प्युटरमा इन्टरनेट सुविधाका कारण आँखाजन्य रोग तथा शारीरिक वृद्धि विकासलाई समेत बेवास्ता गर्दै हेर्न पाएका छन् भने दैलेख, जुम्ला, हुम्ला, कर्णाली, कालिकोट लगायत अन्य दुर्गम ठाउँका गरिब र सडक बालबालिका अभिभावकको आयआर्जनका सहयोगीको रुपमा घाँसदाउरा, वस्तुभाउ चरनमा रमाउँदैँ शारीरिक वृद्धि विकाससँगै फुर्सदमा लेखपढ गर्नमै समय बिताएका छन् ।
शिशु स्याहार केन्द्र, मन्टेश्वरी, चिल्ड्रेन फन पार्क, बाल संसार, बालबाटीका तथा बाल पुस्तक प्रकाशनले शहर केन्द्रित बालबालिकाको मनोरञ्जन, कलात्मक सृजना र सम्प्रेषणको बाल अधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण शुल्क वा निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गर्न सकिन्छ तर दुर्गम तथा गरिब र सडक बलबालिका त्यस्तो सेवासुविधाबाट बञ्चित छ ।
बालबालिका देशका कर्णधार हुन्, तिनीहरुलाई देशको लागि योग्य सक्षम क्षमतावान् नागरिक बनाउन सरकारले शिक्षामा पहुँच पुर्याएर शिक्षाको माध्यमबाट बालबालिकाको शैक्षिक लगायत चौतर्फी गर्ने हेतुले ठाउँठाउँमा विद्यालयहरु खोलिएका र खोल्न लगाएका छन् । कतिपय निजी लगानीले खोलिएका शहरकेन्द्रित धेरैजसो विद्यालयहरु १ किमि फरक दूरी कायम हुनुपर्ने भएका छैनन् । जसले गर्दा गाउँगाउँका बालबालिकाहरु शिक्षा पाउन राम्रो आयस्रोत भएका अभिभावकसँगै शहर पसेका छन्, तर कर्णाली, कालिकोट लगायत अन्य दुर्गम ठाउँका बालबालिका आवश्यक शैक्षिक सामग्री विना पनि पढ्न बाध्य छन् त्यहाँ बालबालिकाले शिक्षा पाउन भनेर विभिन्न शैक्षिक योजना र कार्यक्रमले हरेक वर्ष निरन्तरता पाए पनि उपलब्धी भने मापन गर्न योग्य हुन सकेका छैनन्।
सन् २०२० को आगमनसँगै विश्वमा महामारी तथा आतंकको रुपमा फैलिएको नोबेल कोरोना कोभिड १९ का कारण विश्व आक्रान्त बनेको छ जसले सामाजिक दूरी कायम गर्दै मानिसहरु घरघरमा विश्वव्यापी लकडाउनसँगै बन्दी हुनुपर्दा ८४९.४ करोड भन्दा बढी बालबालिका र युवाहरु शिक्षालयको शिक्षा ग्रहन गर्न बञ्चित हुनुपर्यो नेपालमा २०७७ असारको मध्यसम्ममा कूल संक्रमित १४,५०० नाघ्दा १८ वर्ष मूनिका बालबालिका २,१०० संक्रमित मध्ये वर्ष मूनिका बालबालिकाको संख्या ५०० नाघेको थियो । जुन नेपालमा कूल संक्रमितको २०% देखि ३०% सम्म १८ वर्ष मूनिका बालबालिका रह्यो ।
“विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारा सहित मनाएको राष्ट्रिय बाल दिवसले बालबालिकाको मौलिक अधिकारको रुपमा रहेको शिक्षा आर्जनलाई घरमा कुण्ठित बालबालिका माथि अन्याय गरेर न्यूनतम सिकाइको नाउँमा पाठ्यक्रम घटाएर बैकल्पिक माध्यमको सिकाईलाई पूर्ण मान्यता दिँदै संविधानको मर्म विपरीत शुल्क उठाउन पाउने निर्देशिका जारी गर्यो ।
नोबेल कोरोना कोभिड १९ ले नेपालमा बालबालिकाका लाखौं अभिभावकको रोजगारी र रोजीरोटी गुमेको र बालबालिका तथा शिक्षक आफ्नो दुर्गम गाउँठाउँमा फर्केको अवस्था छ जहाँ टेलिफोनको सिग्नल समेत देखाउँदैन, त्यस्तो ठाउँमा रेडियो एफ एम, टीभी केबल च्यानल र इन्टरनेटको कल्पना सकिन्छ र अनि न्यूनतम सिकाइको नाउँमा पाठ्यक्रम घटाएर शैक्षिकसत्र जोगाउन गरिएको अनलाइन, भर्चुअल जुम जस्ता बैकल्पिक माध्यमको सिकाईलाई पूर्ण मान्यता दिन को रहस्य के हो । त्यसमा समग्र शिक्षाविद्हरुले सरकारलाई सजग गराउनै पर्छ ।
सरकारको स्पष्ट नीति योजनाको अभावमा खुकुलोपनले नेपालमा कोरोना संक्रमित दिनप्रतिदिन हजारौंको संख्या भन्दा बढी र काठमाडौं उपत्यकामा ५०० को हाराहारीमा बढ्दै जाँदा उपत्यका लगायत शहरमा १ किमिको दुरीमा केन्द्रित विद्यालयलाई गाउँगाउँमा स्थानान्तरण र मर्ज गरेर बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारलाई प्रत्याभुत गर्न अत्यावश्यक भैसकेको छ तर सरकार बालबालिकाको पछिल्लो शैक्षिकसत्रलाई समेत बेवास्ता गर्दै कक्षा ११ मा अनलाइन भर्ना र प्रवेश परीक्षाहरु संचालन गर्नेहरुलाई छुट दिएर बसेको छ ।
यसर्थ “विपद्मा बाल अधिकारको सुनिश्चितता, हामी सबैको प्रतिवद्धता” भन्ने मूल नारालाई सार्थक बनाउन आगामी शैक्षिकसत्रका लागि १ किमिको दूरीमा केन्द्रित विद्यालयलाई गाउँगाउँमा स्थानान्तरण र मर्ज गरेर बालबालिकाको शैक्षिक अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने शैक्षिक योजना ल्याउन विद्यार्थी संगठनहरुले शिक्षाविद्हरुसम्मिलित एकीकृत रुपमा शैक्षिक दबाब दिन अत्यावश्यक भैसकेको छ ।
