भक्तपुर,२८ साउन
सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको आयोजनामा मंगलबार काठमाडौं उपत्यका क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहमा रहेका सरकारी, सार्वजनिक, गुठी जग्गा हिनामिना वा अतिक्रमण र नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक हितको लागि अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गा हिनामिता भएको सम्बन्धमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा भाग लिनुहुँदै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले गुठी जग्गा, घर तथा सम्पत्तिहरूको संरक्षण र स–साना देवालय, शिवालय, मठ–मन्दिर संरक्षण र मर्मतलगायतका गुठी संस्थानसँग सम्बन्धित अधिकारहरूको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको खण्डमा आयस्रोत पनि बढ्ने र सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण पनि हुने उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले मठाधीश भनेका गुठी जग्गाको मालिक नभई संरक्षण गर्न राखेका कर्मचारीसरह व्यक्ति मात्र भएको बताए ।
सरकारले गुठी विधेयक फिर्ता लिएका कारण गुठी जग्गा कमाउने हजारौं किसानहरू मोहियानी हकबाट बञ्चित भएको बताउदै प्रमुख प्रजापतिले भने – ‘संस्कृति जोगाउने नाउँमा सम्पदा जोगाइराख्ने किसानहरूको हक खोसिएको छ ।’ उनले गुठी संस्थानका व्यक्तिहरू नै गुठी जग्गा बेचबिखजस्ता कुत्सित कार्यमा संलग्न भइरहेको बताए ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौंमा पर्ति र सरकारी जग्गाहरू अतिक्रमण धेरै भइरहेको स्वीकार्दै सार्वजनिक जग्गा जनिएका जग्गाहरूको व्यवस्थित अभिलेखीकरण आवश्यक भएको बताए ।
टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डंगोलले गुठी तथा सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्न आफ्नो नगरपालिकाले छुट्टै आयोग गठन गरी सार्वजनिक जग्गा संरक्षण कार्य गरिरहेको बताउदै नपाभित्र रहेका सामुदायिक भवन व्यवस्थापनमा कठिनाइ भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा विभिन्न महानगरपालिकाका प्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षणको पक्षमा आ–आफ्नो राय–सुझाव व्यक्त गरेको थियो ।
