न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, २१ साउन
संक्रमण धेरै भएका स्थानमा मात्र लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी गर्न पनि केही विज्ञको सुझाव
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमितको संख्या बढेपछि स्वास्थ्य विज्ञसँग गरेको छलफलमा अधिकांस विज्ञहरुले पहिलेजस्तो देशभर लकडाउन नगर्न सुझाव दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी विज्ञले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै संक्रमण धेरै भएका स्थानमा अवस्था हेरेर मात्र लकडाउन वा निषेधाज्ञा लगाउन सुझाव दिएका हुन्।
लकडाउन अन्त्य भएसँगै काठमाडौँं उपत्यका लगायत देशभर संक्रमितको संख्या बढेपछि पुनः लकडाउन गर्ने वा जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तथा अन्य उपायका विषयमा सुझाव लिन प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेका थिए।
मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यलय बालुवाटारमा भएको छलफलमा विज्ञहरुले लकडाउन समस्याको समाधान नभएको भन्दै संक्रमण बढी देखिएको क्षेत्रमा परीक्षण दायरा बढाउन पनि सुझाव दिएका छन्।
उनीहरुले सुरक्षाका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन्।
‘देशव्यापी लकडाउन नगर्न र सुरक्षाका उपाय पालना गर्दै परीक्षण गर्न अधिकांश सहभागीहरूले सुझाव दिएका छन्,’ छलफलमा सहभागी एक जनस्वास्थ्यविद्ले भने।
तर छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि निर्णय नसुनाएको ती जनस्वास्थ्यविद्को भनाइ छ।
सामाजिक दूरी कायम गर्न र मास्कको प्रयोगलाई बढाउन गराउन सहभागीले धारणा राखेका थिए। विदेशबाट आउनेहरूको अनिवार्य पिसिआर परीक्षण गर्नसमेत स्वास्थ्यविद्हरूले धारणा राखेका थिए। यसका साथै स्वास्थ्य क्षेत्रका तयारी तीव्र पार्न र अस्पतालहरूमा आइसियू र भेन्टिलेटरको संख्या समेत बढाउनुपर्ने उल्लेख गरेका थिए।
छलफलमा सहभागि स्वास्थ्य तथा जनसख्ंया मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले लकडाउनका विषयमा मिश्रित सुझाव आएको तर अधिकांसले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिएको बताए।
‘विज्ञहरुले बाहिरी देशबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरुलाई स्थलमार्ग बाट आउनेलाई प्रवेश स्थल नजिकै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र हवाईमार्गबाट आउनेलाई होल्डिङ सेन्टरमा व्यवस्थित रुपमा राख्नुपर्ने र परीक्षण हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ,’ उनले भने, ‘लकडाउनका विषयमा भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिनुभयो। उहाँहरुले अस्पतालको क्षमता पनि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। स्वास्थ्यका मापदण्डको कडाईका साथ पालना नभएको बारे पनि उहाँहरुले कुरा उठाउनुभएको थियो।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयका तर्फबाट आफूहरुले अन्य मन्त्रालय, स्थानीय निकायको समेत सहयोग अत्यावश्यक भएको भन्दै सिमा नाकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्न, होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन र परीक्षण गर्ने लगायतका विषयमा अन्य मन्त्रालय र स्थानीय निकायको अझ बढी सक्रियता आवश्यक रहेको विषय उठाइएको जानकारी दिए।
