भक्तपुर, २१ माघ
सरकारले भक्तपुरका दुई ठाउँमा ‘स्याटेलाइट सिटी’ बनाउने भएको छ। उपत्यकाभित्र बनाइने चारमध्ये दुई भक्तपुरमा बन्ने भएको हो। उपत्यका विकास प्राधिकरणले भक्तपुरमा निर्माण हुने ‘स्याटेलाइट सिटी’को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण गरेको छ।
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको पूर्वतर्फ करिब एक लाख रोपनीमा फैलिने गरी सबैभन्दा ठूलो अत्याधुनिक शहर बनाउने भएको हो। उपत्यकाबाट ‘इशान’ कोणको रुपमा लिइएको यसलाई भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट सडक, पश्चिमतर्फ जोरपाटी, क्रिकेट मैदान, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिने सांसद महेश बस्नेतले जानकारी दिए।
यस कोणको उत्तरमा साँखु बजार र साँखु जाने मूल सडकसम्म विस्तार हुने यो शहर भक्तपुरको पुरानो थिमिको बाटो, सैनिक प्रतिष्ठान खरिपाटी, भक्तपुर नगरपालिकाको इतापाके जग्गा एकीकरण आयोजनासहितको क्षेत्रमा फैलिने भएको बस्नेतले जानकारी दिए।
निर्माण भएको डिपीआरअनुसार यो शहर निर्माणका लागि एक खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने भएको प्राधिकणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले जानकारी दिए। सरकारले विकास गर्न लागेको यो सबैभन्दा ठूलो बस्ती हुने गरी योजना तयार पारिएको बताइएको छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाको करिब ६० हजार रोपनी र भक्तपुर, मध्यपुरथिमि, कागेश्वरी मनोहरा, शङ्खरापुर नगरपालिका गरी पाँचवटा नगरपालिकामा फैलिनेछ।
‘स्याटेलाइट सिटी’मध्ये ‘आग्नेय’ शहरतर्फ भने करिब १८ हजार रोपनीमा फैलिनेछ। यो शहरले पूर्वतर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक गणेश मन्दिर अगाडिको वनक्षेत्रलाई समेट्दै पश्चिमतर्फ गुण्डुको खहरे खोला, नयाँ बालकोट, बिरुवा सडक, पानी ट्याङ्की, पुरानो बालकोट, अमरनगर, थिमि हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म फैलिनेछ।
त्यस्तै उत्तरतर्फ अरनिको राजमार्ग हुँदै दक्षिणतर्फ सिलामगाल, रानीकोट जङ्गलछेउ, अनन्तलिङ्गेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार, बिरुवा हुँदै खहरेसम्म यो शहर फैलिने गरी सीमा निर्धारण गर्दै डिपीआर तयार भएको छ। प्राधिकरणका अनुसार यो शहर निर्माणका लागि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ। सरकारले उपत्यकाभित्रै झण्डै एक लाख ४० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा चार नयाँ शहर निर्माण गरी व्यवस्थित बस्ती विकासको योजना अगाडि सारेको छ।
सरकारले नयाँ शहर विकास गर्ने क्षेत्रमा आठ आनाभन्दा कम जग्गा कित्ताकाट गर्न नपाउने र नयाँ भवन निर्माणमा रोक लगाएको भए पनि भूकम्पले क्षति भएका घरलाई साविकको जगमा निर्माण गर्न भने पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दिएको अधिकारलाई दुरुपयोग गरी स्थानीय तहले घर निर्माणलाई सहमति दिएका छन्। जसका कारण सरकारले अघि सारेको नयाँ शहर निर्माणलाई प्रभाव परको छ।
‘स्याटेलाइट सिटी’ निर्माण गर्न सरकारले स्थानीयको जग्गा एकीकरण गरी विभिन्न अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्दै व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने भएको छ। सम्पूर्ण पूर्वाधारयुक्त बस्ती विकासपछि स्थानीयलाई जग्गा हस्तान्तरण गर्ने योजना रहेको आयुक्त तिवारीले जानकारी दिए।
उक्त डिपीआरलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पास गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि शहरी विकासमन्त्रीको संयोजकत्वको भौतिक विकास समितिले अनुमोदन गरेसँगै मन्त्रालयले डिपीआर मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरी पास भएपछि सम्बन्धित नगरपालिकाको नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन समिति गठन हुनेछ।
प्रत्येक बस्तीमा उपभोक्ता समिति निर्माण गरी शहरी विकास मन्त्रालय, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको लगानीमा शहर निर्माणको काम शुरु हुने आयुक्त तिवारीको भनाइ थियो। स्याटेलाइट सिटी विकासपछि यस्ता शहरमा जथाभावी घडेरी टुक्रापारी बिक्री भने गर्न पाइने छैन। बालकोट, गुण्डु, दधिकोट, सिरुटार आग्नेय कोणका लागि चाइनाको प्रतिष्ठित कम्पनीले लगानी गर्न इच्छा देखाउँदै लगानी बोर्डमा आशयपत्र बुझाएको सांसद बस्नेतले जानकारी दिए।
यस्ता शहरमा साइकल लेनसहितको सडक र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइने, प्रशस्त खुला क्षेत्रहरु राख्ने, आवश्यक खेल मैदान, पार्क, पौडी पोखरी, हरियाली, यातायात सञ्जाल, खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत पूर्वाधारसमेतको विकास गरिनेछ।
‘स्याटेलाइट सिटी’मा आवासीय, व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा व्यवस्थित गरिनेछ। विद्युत् तथा इन्टरनेट, टेलिफोन तारलाई भूमिगत गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने योजना छ।
भक्तपुरलाई समेटेर दुईवटासँगै सरकारले तेस्रो सिटीका रुपमा ललितपुरमा १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा अर्को शहर विकास गर्नेछ। ललितपुरको पूर्वमा खोकना बुङमती भएर छम्पी जाने बाटो हुँदै तत्कालीन वडा नम्बर २ देखि ६ सम्म, पश्चिम र दक्षिणतर्फ वाग्मती नदीको सीमासम्म र उत्तरतर्फ साविकको सैँबुसम्म यो शहर विस्तार गरिनेछ। यसलाई ‘नैऋत्य’ शहर नाम दिएको छ।
काठमाडौंमा चौथो शहर ‘उत्तर’को रुपमा सामाखुसी, टोखा सडक हुँदै बाइपाससम्म सीमा निर्धारण गरिएको छ। यसको उत्तरतर्फ सपनतीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म फैलिने, दक्षिणमा ग्रीनल्यान्ड चोकदेखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मूल सडकलाई छुने भएको छ। त्यस्तै पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थलीदेखि बाइपास आउने मूल सडकसम्म १० हजार रोपनीमा यो शहर फैलिनेछ।
तीनवटा प्रस्तावित नयाँ शहरको डिपीआर तयार भए पनि अन्तिम ‘उत्तर’को डिपीआर भने चालू आवभित्र तयार हुनेछ। चारवटा यो शहर निर्माणका लागि करिब दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। आगामी १० वर्षभित्र स्याटेलाइट सिटीको विकास गरी यो चार शहरमा पाँच लाख मानिस बस्न सक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको आयुक्त तिवारीले जानकारी दिए।
