न्यूज अपडेट
काठमाडौं, २ साउन
नेपालका अदालतमा १ लाख २२ हजार मुद्दा अझै टुंगो लाग्न बाँकी देखिएको छ । २०७७ असार मसान्तसम्म सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतहरुमा १ लाख २२ हजार ४१९ वटा मुद्दा बाँकी रहेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये सर्वोच्च अदालतमा मात्र २४ हजार ३७२ मुद्दा टुंगो लाग्न बाँकी छ । त्यस्तै उच्च अदालतमा १९ हजार ९९८ र जिल्ला अदालतमा ७८ हजार ११३ वटा मुद्दा बाँकी रहेको सर्वोच्चका मुख्य रजिस्टार नृपध्वज निरौलाले जानकारी दिए ।शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कोरोना महामारीका कारण अदालतले पूर्ण क्षमतामा काम गर्न नसकेकाले लक्ष्यअनुसार मुद्दा टुंगो लगाउन नसकेको बताए ।आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा अदालतमा १ लाख १६ हजार १८२ मुद्दा दर्ता भएका थिए । तर अदालतमा १ लाख ८ हजार १६४ वटा मुद्दा बाँकी नै थिए । २०७६ साउनदेखि २०७७ असारसम्म अदालतबाट १ लाख १ हजार ९२७ मुद्दा किनारा लागे भने १ लाख २२ जार ४१९ मुद्दा बाँकी रहेको हो । अदालतले २०७६ र ७७ भित्र ३ वर्ष नाघेका रिट र ५ वर्ष नाघेका मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर लक्ष्य भेट्न नसकेको मुख्य रजिस्टार निरौलाले बताए । ‘हामी प्रगतितिर उन्मुख थियौं, तर विषम परिस्थितिका कारण लक्ष्य हासिल गर्न सकिएन,’ उनले भने ।
कोरोना महामारीको त्रासका कारण देशभरका अदालते २०७६ चैत पहिलो हप्तादेखि आंशिक रुपमा मात्र सेवा दिएका छन् । लकडाउन सुरु भएपछि अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, कोभिड(१९ सँग सम्बन्धित, बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउनेसम्बन्धी जरुरी मुद्दामात्र हेर्न गरी सेवा खुम्च्याएको थियो ।सरकारले लकडाउन आंशिकरुपमा खुला गरे पनि अदालतले पहिलेकै जस्तो पूर्णरुपमा सेवा दिन सकेको छैन । अहिले पनि सेवाग्राही आउन सहज नभएको मुख्य रजिस्टार निरौलाले बताए । ‘आउने सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेका छौं, तर अहिले पनि सेवाग्राही सजिलै आउन सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने । कोरोना महामारीका कारण अदालतको सेवा संकुचित भएका बेला सर्वोच्च अदालतमा १८७५ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । जसमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण १०९ वटा र कोभिड१९ सँग सम्बन्धित र अन्य गरी २२६ वटा थिए ।
