भक्तपुर, ७ कार्तिक
महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंको आयोजनामा काठमाडौं उपत्यकास्थित स्थानीय तहका प्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुखहरुसँग स्थानीय तहहरुले सम्पादन गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक कारोबार, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, खर्च व्यवस्थापन र राजस्व संकलनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहबाट भएको प्रयासका सम्बन्धमा बुधबार लेखापरीक्षणसम्बन्धी छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले भक्तपुरमा विकास निर्माणका अधिकांश कार्यहरु उपभोक्ता समिति गठन गरेर स्थानीय जनताको सहभागिता र श्रमदानसमेत जुटाएर भइरहेको विचार व्यक्त गरे । उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने संरचनाहरु गुणस्तरीय र बलियो हुनुका साथै विकास निर्माणका सबै रकम स्थानीय जनतामाझ खर्च हुने र स्थानीय जनताका लागि रोजगारीको अवसर पनि प्राप्त हुने स्पष्ट पारे ।
नेपाल सरकारमार्फत आउने बजेटमा लापरबाही भइरहेका तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दै प्रमुख प्रजापतिले समयमा काम नगर्ने र गुणस्तरहीन निर्माण गर्ने ठेकेदारहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राखे ।
जर्मनी सरकारले प्रदान गरेको १ अर्ब २० करोडको आर्थिक सहयोग भक्तपुर नगरपालिकाले उनीहरुको शर्त स्वीकार नगर्दा प्राप्त गर्न नसकेको बताउदै प्रमुख प्रजापतिले विदेशी सहयोग विनास्वार्थ प्राप्त नहुने र विदेशीको दबाब भक्तपुर नगरपालिकालाई मान्य नहुने बताए । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पुरातत्व विभाग र गुठी संस्थासँग महानगरपालिकालाई काम गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको बताए ।
मेलम्ची आयोजनाकै कारण सडक मर्मतमा धेरै खर्च बढेको बताउदै समयमा काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारहरुलाई जरिवाना गर्नुपर्ने र जनप्रतिनिधिहरुको विदेश भ्रमण र सेवा सुविधालाई नियमसंगत ढंगले लिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि डंगालले नेपाल सरकारले पहिलोपटक स्थानीय तहको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार दिएको जानकारी गराए । भक्तपुर नगरपालिकाले उपभोक्ता समितिमार्फत् गरिरहेको विकास निर्माण कार्यहरुबाट अरु स्थानीय तहहरुले पनि सिक्न जरुरी भएको उल्लेख उनले गरे ।
उनले स्थानीय तहहरुले गर्ने विकास निर्माण, सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र आन्तरिक स्रोत परिचालनका विषयलाई विशेष जोड दिएर लेखा परीक्षण गरिरहेको बताए । कार्यक्रममा काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुले लेखा परीक्षण र खरिद प्रक्रियाको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको, टेन्डर प्रक्रियामा सहभागिता नहुँदा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन बाध्य भएको, १ करोड भन्दा माथिको काम टेन्डर प्रक्रियामार्फत अगाडि बढाइरहेको, उपभोक्ता स्वयम् ठेकेदार बन्ने प्रचलन बढेकोलगायतका धारणाहरु व्यक्त गरे ।
