न्यूज अपडेट
सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्थमन्त्री पदमा अर्यालले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रिपरिषदले सेामबार स्वीकृत गरेकेा नक्सा सार्वजनिक गरेकी हुन् ।
यसघिको नक्सामा गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्र छुटेकाले त्यसलाई समावेश गरेन नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् । उनले नेपालको नयाँ नक्साको विषयलाई भारतले पनि सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
अब सबै सरकारी दस्तावेज एवं पाठ्यपुस्तकमा नयाँ संस्करण बमोजिमका नक्साहरू प्रयोग हुनेछन् । साथै आम प्रयोगकर्तालाई पनि अब नयाँ संस्करण बमोजिमको नक्सा प्रयोग गर्न मन्त्री अर्यालले आग्रह गरिन् ।
हामी पुल्कित भएका छौं : मन्त्री अर्याल
भूमिसुधारमन्त्री अर्यालले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न पाउँदा आफूहरु गौरवान्वित र पुल्कित भएको बताइन् । ‘नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक गर्ने यो अवसरमा सिंगो नेपाल र नेपालीका लागि ऐतिहासिक सुखद क्षण हो’ उनले भनेकी छन् ।
१८१६ को सुगौली सन्धीअनुसार काली नदी र त्यस पूर्वको भूभाग नेपालको अभिन्न अंग भएपनि हाल नेपालमा प्रचलित नक्साहरुमा काली नदी पूर्वका गुन्जी, नाभी, कुटी लगायतका केही भूभाग समेटिएको नदेखिएकाले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
‘यो निर्णयले नेपाल सरकार आफ्नो राष्ट्रियता र सम्प्रभुताको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ’ भूमिसुधारमन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘आगामी दिनमा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत सरकारसंग द्विपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक प्रयास मार्फत समस्याको समाधान गर्न प्रतिबद्ध छौ । मित्रराष्ट्र भारतले सकारात्मक रुपमा लिनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’
नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अस्वीकार्यः भारत
भारतीय विदेश मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालले जारी गरेको नक्सामा आफ्नो भूभाग परेको दाबी गरेको छ । उसले भनेको छ, ‘एकपक्षीय रुपमा गरेको यो कार्य ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणमा आधारित छैन । यो सीमा विवाद द्वीपक्षीय कूटनीतिक सम्वादमार्फत समाधान गर्ने समझदारी विपरित छ ।’
नेपालले गरेको दाबी बनावटी भएको भन्दै भारतले यो स्वीकार्य नहुने बताएको छ । सीमा विवादमा भारतको अडानबारे नेपाल जानकार रहेको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले भनेका छन्, ‘हामी नेपाललाई यस्तो अनुचित दाबी नगर्न र भारतको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्न आग्रह गर्दछैां ।’ सम्बादका माध्यमबाट सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने पूर्व सहमतिको उल्लंघन गर्दै भारतीय भूमी दावी गर्नेगरी आएको यो नक्सा स्वीकार्य नहुने उसले बताएको छ ।
साथै नेपाली नेतृत्वले कूटनीतिक सम्वादमार्फत सीमा विवाद समाधान गर्ने वातावरण बनाउने विश्वास व्यक्त गरे । यस्ता एकतर्फी कार्यबाट टाढै रहन र वार्तामार्फत् सीमासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि वातावरण बनाउन उसले नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको छ ।
भारतले नोभेम्बरमा यसरी नै एकपक्षीय रुपमा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो।
नेपाली भूभागलाई समेटेर नक्सा जारी गरेको भन्दै नेपालले विरोध गर्नुका साथै कूटनीतिक नोट पठायो । सीमा विवादबाट सम्वाद गर्ने परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकको मिति दुई पटक प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
तर, भारतले बैठक टार्दै आएको थियो । साथै लिपुलेकमा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर बनाएको कोभिड-१९ को महामारीकै बेला उद्घाटन गरेपछि नेपालले विरेाध गर्येा । तत्काल सीमा विवाद सम्बादबाट समाधान गर्न चाहेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले बिज्ञप्ति जारी गरे पनि भारतले त्यसलाई बेवास्ता गरेको थियो ।
कोरोना संकट समाधान भएपछि सम्वाद गर्ने भारतले फेरि वार्ता टार्न खोजेपछि नेपाल सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाटै नयाँ नक्सा पारित गरी बुधबार अपरान्ह सार्वजनिक गरेको थियो ।
वार्ताका लागि पटकपटक नेपालले गरेका प्रयासलाई लत्याएको भारतले यसपटक भने वार्ता गर्न चाहेको बताएको छ ।