मेडिकल सामग्री खरिदका विषयमा स्वास्थ्य सेवा विभागलाई फेरि अर्को धक्का लागेको छ। विभागले ओम्नीसँग मेडिकल सामान खरिदको सम्झौता रद्द गर्दै पुनः खरिदका लागि सम्झौता गरेको ३ वटा कम्पनीमध्ये दुईवटा कम्पनीले समयमै सामान नदिएपछि विभागलाई धक्का लाग्ने क्रम नरोकिएको हो।

विभागले वैशाख ५ गते शुक्रबार झन्डै ३० करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामान खरिदका लागि ३ वटा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। खरिद सम्झौताअनुसार ३ वटा कम्पनीले आइतबारसम्म मेडिकल सामान विभागलाई बुझाउनुपर्ने थियो। निर्धारित समयमा लुम्बिनी हेल्थ केयर प्रालिले मात्रै सम्झौता अनुसार सामग्री बुझाएको छ। अन्य दुईवटा कम्पनीले समयमै मेडिकल सामान बुझाउन नसकेपछि समय थपका लागि विभागमा पत्राचार गरेका छन्।

विभागका व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलका अनुसार २ कम्पनी ओम सर्जिकल कन्सर्न प्रालि र हाम्रो मेडिकल कन्सर्न प्रालिले समय थपको लागि पत्र पठाएका छन्। ‘सयम थपको लागि दुई वटा कम्पनीको पत्र आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, कानुनी प्रक्रियाअनुसार समय थप हुने वा नहुने निर्णय हुन्छ।’

लुम्बिनीले पनि समय थपका लागि हामीलाई पत्र दिए भएपनि उसले आइतबार सामान बुझाएको विभागको भनाइ छ। लुम्बिनीले भन्सार क्लियरेन्समा समय लाग्ने सक्ने अनुमानका कारण सयम थपको लागि पत्राचार गरेपनि समयमै मेडिकल सामान बुझाएको विभागको भनाइ छ।

विभागले भने वैशाख ५ गते शुक्रबार ५ वटा कम्पनीसँग मेडिकल सामान खरिदका लागि सम्झौता गर्न खोजको थियो। तर, दुई वटा कम्पनी महाशक्ति सप्लायर्स र पाइनियोर होल्डिङसँग भने खरिद सम्झौता गरिएको थिएन। अन्य तीन कम्पनीले सम्झौता गरी आइतबार (आज) सम्म म्याद पाएका थिए।

विभागले गत चैत २५ गते ओबिसिआई (ओम्नी) ग्रुपसँगको मेडिकल सामान खरिद सम्झौता रद्द गरेसँगै नयाँ प्रक्रियाबाट मेडिकल समान खरिदका लागि टेन्डर गरेको थियो। टेन्डरमा सहभागी कम्पनीमध्येबाट ३ वटा कम्पनीसँग मेडिकल सामान खरिदका लागि शुक्रबार १५ दिनको समय राखेर सम्झौता भएको थियो।

तीन दिनभित्र सम्झौताका लागि आउन भन्दै विभागले अप्रिल १४ अर्थात् वैशाख २ गते पत्र काटेको थियो। सामग्री खरिदका लागि गर्न लागेको सम्झौतामा पुनः केही कम्पनीसँग ’सेटिङ’ भएको सार्वजनिक भएको थियो। सेटिङमा छनौट भएका कम्पनीले समयमै मेडिकल सामान बुझाउन नसकेपछि विभागलाई धक्का लागेको हो।

‘विभागले मेडिकल सामान खरिलदमा बच्चा खेलजस्तै गरेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘हरेक पटकको टेन्डरमा कमिसनलाई प्रमुख प्राथमिकता बनाउँदा यो समस्या नसुल्झिने भएको छ।’

कसरी सुरु भएको थियो दोस्रो पटक मेडिकल सामान खरिद प्रक्रिया?
नेपालका पहिलो कोरोना संक्रमितको पहिचना भएसँगै सरकारले मेडिकल सामान खरिदका लागि छलफल सुरु गरेको थियो। नेपालमा पहिलो पटक जनवरी २३ मा पहिलो कोराना संक्रमितको फेला परेको थियो।

विभागले कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल उपकरण तथा सामान खरिदका लागि माघ २५ गते विभागले टेन्डर गरेको थियो। विभागको टेन्डर पछि सेटिङमा औषधि खरिका लागि मन्त्रालयले विभाग महानिर्देशकमा महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई ल्याएका थिए।

श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालले नै विभागमा महानिर्देशक बनाएका थिए। श्रेष्ठले नै निजी क्षेत्रका १९ व्यवासयिक कम्पनीलाई औषधि सरकारलाई बेच्न भन्दै कोटेसन दिएका थिए। तर, श्रेष्ठले व्यवसायीको कोटेसनलाई झन्डै ४५ दिनसम्म थन्काएर चैत ६ गते उक्त टेन्डर रद्द गरेको थिए। टेन्डर रद्द गरेको विभागले चैत १० गते सरकारले चैत ११ गतेबाट देशभर लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

निर्णय लगतै विभागले पनि चैत ११ गते २४ घन्टे सूचना प्रकाशन गर्दै मेडिकल सामान खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। २४ घन्टे सूचनाका आधारमा विभागले प्रधानमन्त्रीका सल्लाकारहरु, रक्षामन्त्री तथा कोरोना जोखिम न्यूनीकरण उच्च स्तरीय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सेटिङमा ओम्नीसँग ३ घन्टामै १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय डलर बराबरको मेडिकल सामान खरिद गर्ने सम्झौता गरेका थिए। उनीहरुले निजी क्षेत्रका व्यवासायी दिएको कोटेसनभन्दा ४० प्रतिशत मंहगोमा ओम्नीसँग मेडिकल सामान खरिदको सम्झौता गरेको थिए।

ओम्नीले पनि मार्च २८ मा पहिलो लटमा २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको ९ दशमल ६५ टन मेडिकल सामान सरकारलाई ल्याउँदै बिक्री गरेको थियो। तर, उक्त मेडिकल सामान खरिद प्रक्रिया विवादमा आइसकेको थियो। सरकारले खरिद सम्झौता गरेको कम्पनी नै अवैध रहेको ठहर समेत भएको थियो।

खरिद सम्झौताको विषयमा नेकपाको पार्टीभित्रै विरोध हुन थालेपछि विभागले सम्झौता भएको एक साता नुहुँदै ओम्नीको धरौटी जफत गर्दै खरिद सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। खरिद सम्झौता रद्दसँगै विभागले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालनी गर्ने बताएको थियो। तर, अहिलेसम्म कालोसूचीमा राखिएको पनि छैन।

तर, विभागले खरिद सम्झौता रद्द गर्नभन्दा पहिले नै चैत १५ गते नै नेपाली आर्मीसँग जीटूजी मोडालिटीमा मेडिकल सामान खरिद गर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेको थियो।

ओम्नीसँगको मेडिकल सामान खरिद प्रक्रियामा आर्थिक हिनामिना समेत भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले समेत छानबिन गरिरहेको छ। तर विभागले पुनः अप्रिल ७ अर्थात् चैत २७ गते मेडिकल सामान खरिदका लागि अप्रिल १२ गतेसम्मको समय सीमा राखेर सूचना प्रकाशन गरेको थियो। सोही प्रक्रिया अनुसार वैशाख ५ गते शुक्रबार मेडिकल सामान खरिदका लागि विभागले दुईपक्षीय सम्झौता गरेपनि निर्धारित समयमा बुझाउन नसकेका हुन्। तोकिएको समयमा सामग्री बुझाउन नसकेका कम्पनीमाथि विभागले कस्तो कारबाही अघि बढाउँछ भन्ने हेर्न बाँकी छ।