पाकिस्तानपछि भारतले पनि स्कुल खोल्दै, कसरी शुरु हुँदै पठनपाठन? नेपालको चाहिँ के?

पाकिस्तानले आजबाट विद्यालयको ढोका खुला गरेको छ। प्रोटोकल बनाएर तीन चरणमा स्कुल चलाउन पाकिस्तान अघि सरिसकेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले ट्वीट गर्दै सोमवार हरेक बालबालिका ज्ञान प्राप्त गर्न सुरक्षित रुपमा विद्यालय जान पाउनुपर्ने आफ्नो प्राथमिकता र सामुहिक दायित्व भएको उल्लेख गरेका थिए। निजी विद्यालयहरुको असन्तुष्टिका बाबजुद आजबाट पाकिस्तानमा स्कुल शुरु भएको छ। जसले तीन चरणमा गरेर सबै विद्यार्थीलाई ६ महिनापछि स्कुल पुर्‍याउने योजना पाकिस्तानको छ।

यता पाकिस्तानसँगसँगै छिमेकी राष्ट्र भारतले पनि स्कुल खोल्न तयारी तीब्र छ। भारतको तयारी २१ सेप्टेम्बरबाट स्कुल खोल्ने छ। त्यसका लागि बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षालाई दृष्टिगत गर्दै स्वास्थ्य गाइडलाइन्स पनि जारी गरिसकेको छ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण राज्यमन्त्री अश्विनी कुमार चौबेले आइतवार ट्वीटमार्फत गाइडलाइन्स शेयर गरेका थिए।

के छ गाइडलाइनमा?

भारत सरकारले तयार गरेको गाइडलाइन्स अनुसार कक्षामा सिटिङ एरेन्जमेन्ट परिवर्तन गरिने छ। विद्यार्थीहरुबीचको दुरी छ फिटको रहनु पर्ने बताइएको छ। त्यस्तै कक्षामा अरु गतिविधहरु हुँदा सामाजिक दुरी कायम राख्नु पर्ने गाइडलाइन्समा उल्लेख छ।

त्यस्तै, टिचिङ फ्याकल्टीले कक्षा सञ्चालनका क्रममा शिक्षक र विद्यार्थीले मास्क लगाएको नलगाएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी हुनेछ। विद्यार्थीहरुले एकआपसमा नोटबुक, ल्याप्टप, स्टेसनरीलगायतका सामाग्री आदानप्रदानलाई पूर्ण रुपमा बर्जित गरिएको छ।

नियमअनुसार एकैपटक सबै विद्यार्थी विद्यालय जाने भन्ने चाहिँ होइन। सुरुमा कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विद्यार्थीहरु विद्यालय जानेछन्। यद्यपि, भर्चुअल कक्षाको विकल्प पनि विद्यार्थीलाई हुनेछ। कक्षा सञ्चालन गर्दा भर्चुअल कक्षाको पहुँचमा नरहेका विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकता दिने बताइएकाे छ ।

कस्तो हुनेछ ‘न्यु नर्मल मोड अफ एजुकेशन’?

भारतमा विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय जाने बाटो खुल्दै गर्दा अनलाइनबाट अध्ययनको बाटो पनि खुला नै रहने छ। यसरी अबको मोड अफ एजुकेस भर्चुअल र फिजिकल दुवै गरेर ‘हाइब्रिड’ हुने देखिन्छ।

क्याम्पस र विद्यालयमा भीडभाड हुने वातावरण रोक्न एकेडेमिक क्यालेन्डर संशोधन गर्न भारत सरकारको आधिकारीक नोटिसमा भनिएको छ।

कलेजको सन्दर्भमा प्रयोगशाला खुला रहने छ। यद्यपि, त्यहाँ पनि सामाजिक दुरी कायम राख्नु पर्नेछ। त्यस्तै एसेम्बली, स्वीमिङ पुल लगायतमा स्पष्ट निषेध गरिएको छ। त्यस्तै स्कुल कलेज खोल्नु अघि पुरा सेनिटाइज गर्नुपर्ने छ।

नेपालमा चाहिँ के हुँदैछ?

नेपालमा पनि शिक्षा अब के हुने? भनेर बहसहरु चलिरहेकै छन्। पछिल्लो समय विद्यार्थी सहजीकरण निर्देशिका जारी गर्दै वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ सहजीकरण गराउन सरकार लागेको छ। भदौ १९ गतेको मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको निर्देशिकाअनुसार इन्टरनेट तथा सूचना सञ्चारको पहुँचमा भएका विद्यार्थी, कम्प्युटर भएका तर इन्टनेट नभएका विद्यार्थी, टेलिभिजनको पहुँचमा भएका विद्यार्थी, रेडियो एफएमको पहुँचमा भएका विद्यार्थी र सबैखालको प्रविधिमा पहुँच नभएका विद्यार्थी गरी वर्गीकरण गर्ने र सोही अनुसार सिकाइ सामाग्री उपलब्ध गराउने योजनामा सरकार छ।

त्यस्तै, लामो समय विवादमा रहेको भर्चुअल कक्षाबापत निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने/नपाउनेबारे पनि निर्णय गर्दै स्थानीय तह स्वीकृति बमोजिम गर्ने बाटो खोल्यो। सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भर्चुअल कक्षाले वैधानिकता पाएको छ।

यद्यपि, भारत र पाकिस्तानमा जस्तै विद्यार्थीलाई विद्यालय नै फर्काउने मुडमा भने शिक्षामन्त्री देखिएका छैनन्। तर, कार्यविधिको बुँदा ३३ (२) मा कुनै क्षेत्रविशेषमा विद्यालय सञ्चालन गर्न सम्भव भए सञ्चालन गर्न सकिने भने उल्लेख छ। र, सोही बुँदालाई टेकेर केही स्थानीय तहहरु पनि विद्यालय सञ्चालन गर्न अग्रसर भएको पनि देखिन थालेको छ।

‘यस निर्देशिकामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि कुनै क्षेत्रविशेषमा नियमित विद्यालय सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था भएमा प्रत्यक्ष शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाब सञ्चालन गर्न बाधा पर्ने छैन,’ निर्देशिकको ३३ बुँदामा भनिएको छ।

त्यसअघि भदौ १९ गते भर्चुअल रुपमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बाध्यात्मक स्थितिमा घर नै शिक्षालय भन्ने मान्यताका साथ सबैका लागि वैकल्पिक प्रणालीबाट न्यूनतम सिकाइको सुनिश्चितताका लागि अभियान सञ्चालन गरिने बताएका थिए। त्यस्तै, अहिले नै विद्यालय सञ्चालन गरेर जोखिम बहन गर्न नसकिने समेत मन्त्री पोखरेलले बताएका थिए।

उनले भनेका थिए : हतार हतार शैक्षिक संस्था खोल्ने निर्णय गरेर संक्रमण थप फैलिएमा नेपालले त्यसलाई धान्न सक्दैन। कतिपय विश्वका अन्य मुलुकको उदाहरणले पनि हामीलाई यही सिकाइरहेको छ। त्यसैले अहिले वैकल्पिक विधिको शिक्षाको विकल्प छैन।

भदौ २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अन्यक्षेत्रमा फुकुवा गरे पनि शिक्षा र फिल्म हलको सन्दर्भमा भने प्रतिबन्ध यथावत राखेको छ।