न्यूज अपडेट
संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल भारत सीमाको दशगजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सीमा क्षेत्रमा भारत सरकारले निर्माण गरेका सडक र तटबन्धबारे छलफल गर्न शुक्रबार बसेको समिति बैठकले दशगजा क्षेत्रको भौतिक संरचना र मानववस्ती हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुल्य मान्यता विपरीत अन्तरराष्ट्रिय कानुन र मुल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजा (नो म्यान्स ल्याण्ड) रहेका वस्ती, सडक, बाँध तथा तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।’
समितिले ठूला नदीमा सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षंण गराएको छ ।
बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले जानकारी दिएअनुसार दुई देशबीच अन्यत्र भारतले जोर र नेपालले विजोर सीमा स्तम्भ बनाउने सहमति भएको छ । तर ठूला नदीका सीमा स्तभ्भ भारतले मात्र बनाउने भनिएको छ । यसबारे नयाँ निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था रहेका मन्त्री ज्ञवालीले बताएका थिए ।
समिति सदस्यहरुले नेपाल र भारतका बीचमा भएको सहमति अनुसार भारतले बनाउने भनेको सीमा स्तम्भ नेपालले आफैं बनाउछु भन्न नमिल्ने र त्यसका लागि भारतसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएका थिए । सोही अनुसार समितिले ठूला नदीमा निर्माण गर्नुपर्ने सीमा स्तम्भ निर्माण गर्ने गरी पहल गर्न भनेको छ ।
भारत सरकारले निर्माण नगरे नेपाल आफैंले निर्माण गर्नुपर्ने सभापति श्रेष्ठले बताइन् ।
सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी देऊ
समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा रक्षाको मात्रै जिम्मेवारी दिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा केन्द्रित गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने’ समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनमा उल्लेख छ । बैठकमा सहभागी परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा मात्रै लगाउने गरी सरकार अगाडि बढिरहेको समेत बताएका थिए ।
यस्तै सीमामा बोर्डर आउटपोस्ट (बीओपी)का लागि आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक साधनस्रोत थप्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीको तुलनामा नेपालीको उपस्थिति कम भएको भन्दै समितिले १२ महिना बीओपी बस्न सक्ने गरी निर्माण गर्न भनिएको छ ।
समितिले सीमा क्षेत्रका नागरिकको समस्या ख्याल गर्न र उनीहरुलाई दिने सेवा सुविधामा ध्यान दिन निर्देशन पनि दिएको छ । लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रका जनताप्रति लक्षित गर्दै समितिले सीमा समस्यालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका नागरिकले भारतमै बस्छु भन्ने अवस्था आउन नदिने गरी सरकारले आफ्ना कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
