कार्यसूचीबाट कसरी हट्यो संविधान संशोधन प्रस्ताव  ?

“माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले (क) नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७”लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्नुहुने, (ख) नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७” पेश गर्नुहुने,” संसद् सचिवालयले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकको सम्भावित कार्यसूची यसरी तय गरेको थियो ।

यस्तो थियो सम्भावित कार्यसूची

तर बुधबार बिहान बनेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले संसद्को कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटायो । त्यसबाहेकका कार्यसूची मात्रै आएपछि नेपालभित्रैमात्र नभएर भारतमा समेत यसको व्यापक चर्चा भयो ।

भारतीय मिडियाले नेपालले आफ्नो नयाँ नक्सा तत्कालका लागि स्थगित गरेको, भारत आफ्नो कूटनीतिमा सफल भएको भन्दै मिथ्या प्रचार गरिरहे ।  संसद् सचिवालयले सम्भावित कार्यसूची तय गर्दा प्रधानमन्त्रीले सर्वदलीय बैठक बोलाइसकेका थिएनन् ।

मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधन सर्वसम्मतिबाटै पारित गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलसँग आग्रह गरेका थिए ।

किनकि प्रधानमन्त्रीको चाहना भौगोलिक अखण्डताको विषय भएकाले नेपालको संसद्ले सर्वसम्मतिबाट पारित गरोस् भन्ने थियो भने अर्को नेकपा वा सरकार एक्लैले चाहेर मात्रै संविधान संशोधन हुने अवस्था छैन । किनकि नेकपा वा सरकारसँग संविधान संशोधन गर्न आवश्यक संख्या अर्थात् दुई तिहाइ मत छैन ।
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ ।

सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पदाधिकारी बैठकमा संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने निर्णय भएको सुनाउँदै तर केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गराउने आप्नो धारणा सुनाएको थियो ।

सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विमलेन्द्र निधि र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला सहभागी थिए ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति देउवाले भनेका थिए, “सुगौली सन्धिमा उल्लेख भएको ऐतिहासिक तथ्य बमोजिम लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग हुन् । ती भूभागमा नेपालको हक निर्वाध ढंगले स्थापित हुनुपर्दछ, नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै प्रष्ट राख्दै आएको यो धारणा आज हामी पुनः दोहोर्‍याउन चाहन्छौं ।

उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहलमार्फत यो बिषयको हल गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह छ । संविधान संशोधनजस्तो बिषयमा राष्ट्रिय सहमतिको स्थिति बनाएर जाँदा त्यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ मजबुत बनाउन सकिने हाम्रो धारणा छ । नक्साको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ । यस बारेमा पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेसको संस्थागत निर्णय गर्नेछौं ।”

देउवाको यस्तो धारणा आएपछि जनता समाजवादी दलका नेताहरुले संविधान संशोधन गर्दा मधेसको मुद्दा पनि एकैचोटी समावेश गरेर अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए ।  सर्वदलीय बैठकमा यस्तो प्रस्ताव आएपछि सरकारकै आग्रहमा संसद् सचिवालयले कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नगर्दासम्म प्रस्ताव अघि नबढाउने निर्णय गरेको थियो ।

यही विषयलाई सत्तारुढ दलका नेताहरुले कांग्रेसले बार्गेनिङ गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन् भने कांग्रेसले संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराउँदा आफूहरुसँग एक शब्द पनि नसोधिएको भन्दै अहिले घुमाउरो तरिकाले सरकारले दबाब दिएको बताएको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले यो कुराको संकेत गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “प्रस्ताव ल्याउँदा कांग्रेस नचाहिने फिर्ता गर्दा दोष लगाउने ? को गर्दैछ यो षड्यन्त्र ?”

उनले मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधनका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट संस्थागत निर्णय गरेर देशको नयाँ राजनीतिक नक्सा र संविधान संशोधनको पक्षमा उभिने बताइसकेको पनि स्मरण गराएका छन् । “@PM_Nepal प्रक्रिया सुचारु गर्नोस् । के.स.को बैठक बसेर संस्थागत निर्णय साथ नयाँ नक्सा र संशोधनको पक्षमा उभिने जानकारी सर्वदलीय बैठकमै दिइसकेका छौं । यसमा हामी चट्टानी रुपले दृढ छौं र रहन्छौं,” प्रवक्ता शर्माले ट्विटरमा लेखेका छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासपात्र मानिने प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कांग्रेसकै अनुरोधमा संविधान संशोधन प्रस्तावलाई संसदको कार्यसूचीबाट हटाएको बताएका थिए ।

“नेकांको अनुरोधमा संविधान संशोधन प्रस्ताव आजको कार्यसूचीबाट हटेको हो, फिर्ता भएको होइन । आशा गरौं । नेकांको साथमा प्रस्ताव छिटै पास हुनेछ,” उनले भनेका थिए ।

यस्तो थियो बुधबारको कार्यसूची

संविधान संशोधनको प्रस्तावबाट कांग्रेस पछि हटेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुकै टिप्पणी आएपछि कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले पनि बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै कांग्रेसको धारणा स्पष्ट पार्नुपरेको थियो ।

संविधान संशोधन जस्तो विषयमा सरकार, प्रतिपक्ष र संसदमा रहेका दलहरु एक ठाउँमा उभिएर अघि बढ्न सकिने स्थिति निर्माण गर्नतर्फ लाग्नुभन्दा सम्भावित कार्यसूचीबाट प्रस्ताव हटाउने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई त्यसबारेमा आरोपित गर्न खोज्ने कार्यलाई कांग्रेस संसदीय दलले गम्भीरतापूर्वक लिएको उनको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

खाँणले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “जेठ ११ गते बसेको प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले जेठ १३ र १५ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यक्रम निर्धारण गरेको थियो र जेठ १४ का लागि बैठक अथवा कार्यसूची निर्धारित थिएन । अतः जेठ १४ गतेको बैठकको सूचना र सम्भावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव हटाइएको विषयमा नेपाली कांग्रेसको ध्यान गम्भीरतापूर्वक आकर्षित भएको छ ।“

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा के भएको थियो ?

संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा परिवर्तनका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपरेको हो । नयाँ नक्साका सम्बन्धमा राजनीतिक दलहरुबीच कुनै विमति नभए पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति भने प्रतिपक्ष दलहरुले आशंका गरेका छन् ।  सरकार र प्रधानमन्त्रीले संविधान संशोधनजस्तो विषय पनि एक्लै जस लिनका लागि गरेको, संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउँदा राजनीतिक दलहरुसँग कुनै छलफल नगरेको भन्दै आशंका व्यक्त गरेका हुन् ।

बुधबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सभामुख अग्नि सापकोटाले सहमतिकै आधारमा संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइने बताएका थिए ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालका अनुसार नयाँ नक्सालाई लिएर नेपाल एकढिक्का छ । संसदमा रहेका सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दल सबैले नक्साको स्वागत गरेका छन् । उनीहरु भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिबाट भारतीय सेना हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् ।

उनले भनिन्, “सभामुखले सबै दलका नेताहरुसँग सहमतिका लागि पहल गर्छु भन्नुभएको थियो । विभिन्न दलहरुलाई बोलाएर सहमतिमा अघि बढ्छु भन्नुभएको छ । अरु कुरा त सरकारको तयारीको कुरा हो ।”

सर्वदलीय बैठकको सहमतिपछि कार्यसूचीबाट हट्यो

संसद् सचिवालयले बुधबारको संसद् बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन विधेयक राखिएको थियो ।  नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङका अनुसार संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयक कार्यसूचीमा राख्नका लागि पाँच दिन परिपक्व हुनै लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा संविधान संशोधनजस्तो विषय केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गराउने कांग्रेसको धारणा आएपछि कार्यसूचीमा नराखिएको हो ।

“एकातिर पाँचदिन बल्ल आज पुगेको छ,” उनले भने, “त्यसैले पनि आज राख्न मिलेन । अर्कोकुरा कांग्रेसले पनि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गर्ने भनेको छ ।”

उनका अनुसार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा कांग्रेस प्रमुख सचेतक खाँणले सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेसले राखेका धारणा जानकारी गराएका थिए ।

कांग्रेसभित्रै दबाब, आरोप नलगाउन सरकारलाई चेतावनी

नेपाली कांग्रेसले एकपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले मुल्तविमा राखेर आफूहरुलाई दोष दिएको जनाएको छ ।

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बुधबार बेलुका विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, “संसदको प्रक्रियालाई अन्य कुनै कारणले मुल्तविमा राख्ने र दोष अरुलाई लगाउने प्रवृत्ति गम्भीर र खेदजनक छ । संशोधन प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूचीबाट हटाउन न त नेपाली कांग्रेसले माग गरेको थियो न त यसको पूर्वसूचना संसदीय दलका साथीहरुलाई दिइएको थियो । त्यसैले पनि यसका पछिल्तिरको नियतप्रति सजग बन्न हामी सबैलाई सतर्क गराउन चाहन्छौं ।”

यस्तो छ विज्ञप्ति

कांग्रेसका अन्य नेताहरुले पनि छिटो केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर निर्णय गर्न पार्टी नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।

केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले संशोधनको विषयमा चलखेल हुन सक्ने भन्दै  सभापति शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले बिहिबार नै कार्यसमिति बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

“परिवर्तित नक्सालाई संविधानको अङ्ग बनाउन प्रस्तुत संशोधनको पक्षमा उभिने पार्टी नेतृत्वको निष्कर्षको स्वामित्व लिने औपचारिकताका लागि मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक चाहिएको हो । सभापतिज्यू भोलि नै बैठक बोलाई यो औपचारिकता पूरा गरौँ र ’फास्ट ट्रयाक’बाट संविधान संशोधन पारित गरौँ,” थापाले आग्रह गरेका छन् ।

संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव पर्सी १६गतेकै कार्यसूचीमा राखियोस्।काँग्रेस संशोधनको पक्षमा छ।कसैले चिन्ता नलिऔँ,कोही भ्रममा नपरौँ।केन्द्रीय समितिको बैठक गर्ने-नगर्ने पार्टीको आन्तरिक प्रक्रियाको विषय हो।हामी काँग्रेसका सांसद संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आतुर छौँ।

— Gagan Thapa (@thapagk) May 27, 2020

थापासहित अन्य नेताहरुले पनि छिटो केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन माग गरेका छन् ।

के भनेका छन् भारतीय मिडियाले ?

भारतीय मिडिया हिन्दुस्तान टाइम्सले नेपालको नक्सा परिवर्तन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघि सारेको संविधान संशोधनको पहल रोकिएको भन्दै गलत प्रचार गरिरहेको छ ।

जसमा भनिएको छ, “नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको सरकारमा आफूलाई बलियो बनाउन भारतविरुद्ध अति राष्ट्रवादी भावना सञ्चार गरिरहेका प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास थियो । तर, नेपालका राजनीतिक दलहरुमा संविधान संशोधनको विषयमा सहमति जुटाउन उनी विफल भएका छन् । गोर्खा राष्ट्रवादलाई आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रयास थियो ।”

त्यसैगरी समाचार एजेन्सी एएनआईलाई उद्धृत गर्दै भारतीय अर्को सञ्चारमाध्यम एनडीटीभीले नेपालको नयाँ नक्सालाई वैधानिकता दिन गर्ने भनिएको संविधान संशोधनको काम स्थगित भएको जनाएको छ ।