न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, ५ भदाै
“सोह्रखुट्टे पुलिसले समायो हजुर मेरो छोरोलाई, भेटिदिन पर्यो ” अधिवक्ता दाजुलाई फोनमा कसैले भन्दैथ्यो। दाजु भन्दै हुनुहुन्थ्यो, “हुन्छ, म भेटेर वस्तुस्थिति बुझ्छु, मुद्धा भए म हेर्छु।” लगत्तै अर्को फोन आउँछ, “हजुर मलाई ७३ नं बाट धरौटीमा छुटाइदिन पर्यो“।
एउटा कानुन व्यवसायीलाई यसरी मुद्धा हेरिदिन पर्यो भनि फोन आउनु नौलो कुरै होइन। संविधानले समेत आफुले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । कानुनी राज्य सुदृढ भएको मुलुकमा यो व्यवस्था सामान्य नै हो। पक्षको हितमा हरदम हरपल डटिरहने र खटिरहने एउटा पेशा कानुन व्यवसाय हो भन्दा अत्युक्ति हुँदैन। कानुनी सहायता दिने कर्तव्य नै भएको मर्यादित पेशा कानुन व्यवसाय, सधै अत्यावश्यक सेवा हो कि यसको आवश्यकतामा समयले प्रभाव पार्छ, यो वर्तमान अवस्थामा एउटा छलफलको विषय बनेको छ।
कोभिड-१९ले विश्व आक्रान्त बनेको समयमा नेपाल पनि यस रोगबाट अछुत रहेन। संक्रमण दर थोरै रहेकै बेलाबाट नेपाल सरकारले बन्दाबन्दी घोषणा गरे लगत्तै अन्य मुलुक भन्दा कम दर-प्रतिशतमा संक्रमण रहेको अवस्थामा करिव ३ महिना लामो बन्दाबन्दी अन्त्य घोषणा गरेसँगै संक्रमण संख्या एक्कासी बढेको छ। देशकै राजधानी काठमाडौंले हटस्पटको रुप धारण गरेको छ। हटस्पट बनेसँगै नेपाल सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरी अति-आवश्यक काम बाहेक अन्य काम सबै नगर्नु भनि आदेश दिएको छ। राज्य र सिंगो विश्व नै यस रोगको शिकार भएको अवस्थामा यस रोगले न्यायपालिकामा समेत ठुलै असर पुर्यायो। बन्दीप्रत्यक्षीकरण, थुनछेक जस्ता अति-आवश्यक सेवा बाहेकको सेवा प्रदान नगर्ने भनि अदालतले सूचना नै निकालेर प्रकाशित गर्यो। यस्तो अवस्थामा कानुन व्यवसायीको भूमिका वा पक्षको हितमा काम गर्ने दायित्व कुन सेवा भित्र पर्ला त!
नेपालको संविधानको धारा २०(२)ले पक्राउमा परेका व्यक्तिले निजले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग सल्लाह लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। कानुन व्यवसायीसँग पनि मुद्धाको पुर्पक्ष गर्ने हक हुनेछ, हक मात्र नभई कानुनी राज्यको रक्षा र न्याय प्रदान तथा सम्पादनको लागि कानुन व्यवसायीको दायित्व समेत हो। लकडाउन, निषेधाज्ञा, कर्फ्यु वा संकटकाल जस्तोसुकै समयमा व्यक्ति कानुनी समस्यामा पर्न सक्छ, र त्यस समस्याको उपचार खोज्न कानुन व्यवसायीको भुमिका रहन्छ नै रहन्छ। कानुनी राज्यको रक्षार्थ, मौलिक हक प्रचलन वा अन्य जुनसुकै कानुनी जटिलताको सहजताको लागि कानुन व्यवसाय नै आवश्यक पर्ने कुरा लुकाएर लुक्न सक्दैन, लुकाउन खोज्नु भनेको हत्केलाले घाम छेके जस्तो मात्र हो।
अदालतले नै निश्चित सेवा नरोक्ने भनि सूचना प्रकाशित गरेको छ, त्यसको अर्थ त्यो निश्चित सेवाहरु अत्यावश्यक सेवा हो भनि स्वयं अदालतले नै स्विकारेको देखिन्छ। संविधानले नै स्पष्ट रुपमा कानुन व्यवसायीले पक्षलाई सल्लाह, सुझाव जुकसुकै अवस्थामा दिन सक्ने वा पाउने हक प्रत्यायोजन गरेको, साथै संविधानको धारा २७३( १०) ले पक्राउ परेको व्यक्तिले कानुन व्यवसायीसँग परामर्श लिन रोक्ने अधिकार संकटकालिन अवस्थामा समेत नहुने भनि प्रस्ट भनेको छ। महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ नियन्त्रणको संक्रामक रोग नियन्त्रण ऐन, २०२० र स्थानिय प्रशासन ऐन, २०२८ मात्र प्रयोग गरिएको, संकटकाल घोषणा नगरेको र संकटकाल नै घोषणा गरेपनि कानुन व्यवसायीले मुद्दाको पुर्पक्ष र पक्षको हित प्रयोजनार्थ निर्बाद रुपमा हिँडडुल गर्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार नै हो।
तर यस अवस्थामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र नेपाल प्रहरीले कानुन व्यवसायीलाई बाटोमा अनावश्यक रोक्ने, निषेधाज्ञा भएको छ, के को अदालत न सदालत भनि अदालत जान नदिने, पक्षसँग भौतिक दुरी कायम रहने गरी छलफल, भेट गर्न नदिने जस्ता कार्य पनि प्रशस्तै देखिएको छ, स्वयंले अनुभूत गरिएको छ। यसरी कानुनी राज्यको रक्षकको रुपमा खटिएका निकाय वा निकाय भित्रका कर्मचारीहरुले संविधानको मर्मलाई कुल्चेर, प्राकृतिक न्यायको सिद्दान्तलाई लत्याएर कानुन व्यवसायीलाई रोक्ने जस्ता कार्यले कानुनी राज्य कै अस्तित्व खतरामा त पर्दैन? गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
कसैलाई पनि आफ्नो ज्यान भन्दा प्यारो र ठुलो अरु चिज हुँदैन। तर यो कुरो कर्तव्य पालनको क्रममा नरहन सक्छ। आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर, स्वास्थ्यलाई खतराको बीचमा राखेर कानुनी राज्य बचाउने हेतुले कार्यस्थलमा खटिएको कानुन व्यवसायीलाई निजको पेशा कति आवश्यक? भनि प्रश्न गर्ने, अनावश्यक भनि रोक्ने, कर्तव्य पालनबाट बिमुख गर्ने जस्ता कार्यले कतै कार्यान्वयनको बाटोमा हिँडिरहेको संविधानलाई त असफल गराउँदैन? राज्यको कानुनको प्रचलनका लागि हिड्ने पेशा, कानुन व्यवसाय; कति आवश्यक? कि अति-आवश्यक!
