न्यूज अपडेट संवाददाता
काठमाडौँ, २० साउन
भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख सुनिल प्रजापतिले जनताले अस्वीकार गरेको कानून दिगो हुन नसक्ने बताएको छ ।
बागमती प्रदेश, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको आयोजनामा भएको प्रदेश पर्यटन विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि बुधबार सम्पन्न “प्रदेश पर्यटन विकासका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक”बारे छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले संघीयतामा कानून निर्माण गर्दा स्थानीय तहलाई ध्यान दिनु पर्नेमा जोड दिए ।
स्थानीय तहलाई अलग्ग गरी प्रदेशले मात्रै काम गर्न खोजे विधेयक असफल हुने सुझाव प्रस्तुत गर्दै उक्त मस्यौदा विधेयकले स्थानीय तहहरुले जिम्मेवारीपूर्वक काम गरिरहेको बारे सोच्न नसकेको बताए ।
स्थानीय तहले स्वीकार नगरेको कुनै पनि कानून कार्यान्वयन हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रमुख प्रजापतिले पर्यटन प्रवद्र्धनको लागि प्रदेशले स्थानीय तहलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने तथा स्वदेशी र विदेशी पर्यटन प्रबद्र्धनको लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने बताए ।
प्रस्तुतीकरण पश्चात भक्तपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रजापतिले लिखित सुझाव समितिका सभापति आलेमगरलाई हस्तान्तरण गरे भने शंकरापुर नगरपालिकाका प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले विधेयकमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेका मूर्त अमूर्त सम्पदाहरुको संरक्षण उल्लेख हुनुपर्ने सुझाव दिए । कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व कर दोहोरिने समस्या रहेकोले सजग हुनुपर्ने तथा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख उद्धब प्रसाद खरेलले भक्तपुर नगरपालिका सम्पदा संरक्षणमा उत्कृष्ट नमूना भएको उल्लेख गर्दै पर्यटन व्यवसायमा साना–ठूला गरी सबै तहका व्यवसायलाई विधेयमा समेट्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख भवानी डोटेल धितालले विधेयकले औद्योगिकीकरण र व्यापारीकरणमा जोड दिएको तर सांस्कृतिक क्षेत्र छुटेकोले उल्लेख हुनुपर्ने, सूर्यविनायक नगरपालिकाका उपप्रमुख जुना बस्नेतले व्यवसाय दर्ता गर्ने अधिकार स्थानीय तहमै हुनुपर्ने र दक्षिणकाली नगरपालिकाका उपप्रमुख बसन्ती तामाङले पर्यटन भित्र धार्मिक, राजनैतिक, ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षहरु समेटिने हुँदा सर्वसाधारण जनताको हितमा विधेयक निर्माण हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेश, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिका सभापति रमा आलेमगरले कार्यक्रमको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै विधेयकलाई १३ वटै जिल्लाका स्थानीय स्तरमा क्रमशः चरणबद्ध रुपमा छलफल गर्दै भदौको दोस्रो हप्तामा अन्तिम रुप दिई प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिने जानकारी दिए । समितिका सदस्य नरोत्तम बैद्यले बागमती प्रदेशले विभिन्न ५ वटा समिति मार्फत ६३ वटा विधेयक बनाइ सकेको जानकारी दिँदै नेपालको संविधान २०७२ मा पर्यटनको नीति बनाइने उल्लेख भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत पर्यटनसम्बन्धी विधेयक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय विना पूर्ण नहुने उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा समितिका सदस्य एवं पर्यटन उपसमितिका संयोजक कुसुम कुमार कार्कीले विधेयकसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्दै विधेयकको प्रमुख साझेदार स्थानीय तह रहेकोले यसमाथि व्यापक छलफल गरी ६ वटै प्रदेशको लागि नमूनायोग्य विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
