न्यूज अपडेट
सुनसरी, २६ जेठ
प्रदेश एकको सुनसरी, मोरङ र झापा गरी तीन वटा जिल्लामा रेल गुडाउने योजना सहित अघि बढेको काँकडभिट्टा–ईनरुवा रेलमार्ग मुआब्जा बिवाद यही असार मसान्तभित्र टुंगिने भएको छ ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाका प्रमुख एवं तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको संयुक्त भर्चुअल बैठकले असार मसान्तभित्र मुआब्जा बिवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
स्थानीयसँगै सरोकारवालाहरूले रेल मार्ग विस्तारको काममा ढिलासुस्ति भएको र मुआब्जा नदिएसम्म काम अघि बढाउन नदिने भने पछि तीनै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला प्रमुखहरूको भर्चुअल बैठकले आगामी असार मसान्तसम्ममा मुआब्जा बिवाद टुंगोमा ल्याइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । भर्चुअल बैठकमा झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाले आगामी वर्ष नै सकिने आयोजना मुआब्जा बिवाद र कोरोनाका कारण रोकिएकोले यस वर्ष पनि नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमणका कारण काम स्थगित हुन पुगेको बताए ।
रेल आयोजना प्रमुख तथा जिल्ला मुआब्जा समितिका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तिम्सिनाले झापाका ६ पालिकाका १ हजार १ सय ६१ बिगाहा जग्गा रेल क्षेत्रमा पर्ने बताउँदै यसको ब्यवस्थापनको लागि जग्गा सम्बन्धी उपसमिति बनाएर काम भइरहेको बताए । उनले जग्गाको मूल्यांकन झापा, मोरङ सुनसरी तीनै जिल्लामा एकै पटक गर्ने भनिए पनि मूल्यांकन हुन नसक्दा केही ढिला भएको पनि जानकारी गराए । झापामा भन्दा मोरङ र सुनसरीमा जग्गा मुआब्जा बिवाद चर्किएको र त्यताको समाधान हुना साथ काम अघि बढ्ने उनले बताए ।
त्यस्तै भर्चुअल बैठकमा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरि निरौलाले मोरङमा २ सय ३१ बिगाहा १० कट्ठा जमिन रेल क्षेत्रले ओगटेको र मुआब्जा बिवाद समाधान तर्फ अन्तिममा पुगेकोले साउनको पहिलो साताबाट काम शुरू गरिने बताए । त्यस्तै सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले पनि जिल्लामा जग्गा मुआब्जा बिवाद पहिले देखि नै कठिन भएपनि यसलाइ सबै पक्ष बसेर समाधान गरिने र असार मसान्तभित्र काम अघि बढ्नेमा ढुक्क रहन सम्बन्धित पक्षलाइ सुझाएका छन् ।
यता जिल्लामा देखिएका जग्गा मुआब्जा बिवाद टुंगोमा आए दुइ साताभित्र रोकिएका स्थानहरूमा डिमार्केशनको काम सक्ने रेल आयोजना कार्यालय दमकले जनाएको छ । रेल आयोजना कार्यालय दमकका योजना प्रमुख प्रकाशचन्द्र भण्डारीले झापा र मोरङका केही ठाउँहरूमा डिमार्केशनको काम हुन नसकेकोले ३ वटा टोली परिचालन गरेर कामलाई दुई हप्ताभित्रमा पूरा गर्ने बताएका छन् । भण्डारीले योजना कार्यान्वयन गर्दा डुवान, बाढी समेतलाई दृष्टिगत गर्दै योजनामा समावेश गर्न रेल योजना कार्यालयले आबश्यकता अनुसार सर्वेक्षण गरेर काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्न काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा करिब सात सय बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । कुल ६ सय ७२ बिगाहा २८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु भएसँगै रेलमार्ग निर्माणले थप गति लिने विश्वास गरिएको छ । रेल विभागका अनुसार काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डमा रेलमार्ग निर्माण गर्न झापामा ३ सय ३७ बिगाहा, मोरङमा २ सय ३१ बिगाहा १० कट्ठा र सुनसरीमा १ सय ४ बिगाहा १८ कट्ठा जग्गा अधिग्रहण भएको जनाइएको छ । सुनसरीको इनरूवा देखि इटहरी र मोरङ हुदै झापाको काकडभित्ता सम्म करीब १ सय ६ किलोमिटर लामो रेल आयोजनाका लागि कुल अनुमानित खर्च ९० अर्ब गरिएको छ भने सरकारले अघिल्लो वर्ष नै ५ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिसकेको छ ।
