न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, ५ साउन
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले शुक्रबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको स्वागत गरेको छ ।
ऋणीले २०७६ चैत, २०७७ बैशाख र जेठ मसान्तमा भुक्तान गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज रकम २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएपछि ठूलो संख्यामा साना उद्योगीहरु लाभान्वित हुने भन्दै महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई १ प्रतिशत ब्याजदरमा निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा विशेष पुनर्कर्जा, २ प्रतिशत ब्याजदरमा लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जा र ३ प्रतिशत व्याजदरमा तोकिएका क्षेत्रमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिएको र यस्ता पुनर्कर्जामा ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याज तिर्नुपर्ने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए ।
महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियत कर्जाको पुनःसंरचना गरिने सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
कृषि विकास बैंकले कृषकहरुलाई कृषि तालिम केन्द्रहरुबाट कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कुरा सकारात्मक भएको उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।
आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५० अर्बको कोष मार्फत पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि ५ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिने, बैंकहरुका सवै शाखाहरुले सहुलियत कर्जा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु. १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएकोप्रति पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा रु. १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु. ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्नेे साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
महासंघले कोभिड–१९ को संक्रमणबाट प्रभावित कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यममा कर्जा लगानी प्रोत्साहन गर्ने तथा सहुलियत कर्जाको पुनःसंरचना गरिने सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै स्वागत गरेको छ ।
कृषि विकास बैंकले कृषकहरुलाई कृषि तालिम केन्द्रहरुबाट कृषिसँग सम्बन्धित तालिमहरु सञ्चालन गर्ने, कोभिड–१९ प्रकोपको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई दृष्टिगत गर्दै उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशिलता विकासका लागि विद्यमान सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सरल रुपमा कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाइएको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तोकिएका क्षेत्रमा यस्तो कर्जा ऋणीलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुने कुरा सकारात्मक भएको उनले बताए ।
मौद्रिक नीतिमार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहमा प्रदेशगत सन्तुलन कायम गर्नुका साथै लक्षित क्षेत्र र वर्गमा कर्जामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले वाणिज्य बैंकले कम्तीमा ५०० वा न्यूनतम प्रतिशाखा १० र राष्ट्रिय स्तरका विकास बैकले कम्तीमा ३०० वा न्यूनतम प्रति शाखा ५ मध्ये जुन बढी हुन्छ सोही संख्यामा कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विकास बैंकले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम, उर्जा र पर्यटन लगायत तोकिएका क्षेत्रमा २०८१ असार मसान्तसम्ममा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई महासंघले स्वागत गरेको छ ।
आ.व. २०७७/७८ को बजेटमा व्यवस्था गरिए बमोजिम ५० अर्बको कोष मार्फत पर्यटन, लघु, घरेलु तथा साना उद्यमका लागि ५ प्रतिशत व्याजदरमा कर्जा दिने, बैंकहरुका सवै शाखाहरुले सहुलियत कर्जा अनिवार्य रुपमा लगानी गर्नुपर्ने तथा वाणिज्य बैंकहरुले २०८१ असार मसान्तसम्म लघु, साना एवम् मझौला उद्यमका क्षेत्रमा रु. १ करोड भन्दा कम रकमका कर्जाहरु आफ्नो कुल कर्जा लगानीको न्यूनतम १५ प्रतिशत हुने गरी प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइएकोप्रति पनि महासंघले स्वागत गरेको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन र देशका दुर्गमस्थानसम्म कर्जा सुविधा सहज गर्ने उद्देश्यले पुनर्कर्जा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा परिमार्जन गर्दै पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाइ छ ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकमुष्ठ प्रदान गरिने पुनर्कर्जामा प्रति ग्राहक लघु, घरेलु तथा साना उद्यम पुनर्कर्जाको सीमा रु. १५ लाख, विशेष तथा साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु. ५ करोड र ग्राहक अनुसार मूल्याङ्कनका आधारमा प्रदान गरिने साधारण पुनर्कर्जाको सीमा रु. २० करोड हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्नेे साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
