मौद्रिक नीतिमा बैङ्कर्सको धारणा : सन्तुलित,  तर केही प्रावधानले बैङ्कको आम्दानी घट्ने

नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको छ । राहतको व्यापक आश गरिएको मौद्रिक नीतिले ऋणीको ऋण तिर्ने समयावधि बढाएर माग सम्बोधन गरेको छ । बैङ्कर्सहरु नेपाल राष्ट्र बैङ्कको मौद्रिक नीति सन्तुलन र कोभिड १९ को प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने गरी आएको बताउँछन् ।  बैङ्कर्स एशाेसिएशनका अध्यक्ष भुवन दाहाल मोनिटरी पोलिसीमा मेहनत देखिएको बताउँछन् । यता मौद्रिक नीति राम्रो भएपनि केही प्रावधानले बैङ्कको आम्दानीमा संकुचन आउन सक्ने देखिएको डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एशाेसिएशनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल बताउँछन् । यस्तै वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधार ऋणपत्रको अवधारणाले कृषि र उर्जाको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा बैङ्कर्सको धारणा

लगानीको सीमा बढाइएको छ, अप्ठेरो पर्यो भने राष्ट्र बैङ्कसँग सल्लाह गर्छौं

भुवन दाहाल, अध्यक्ष बैङ्कर्स एशाेसिएशन

कोभिड—१९ को चुनौती सामना गर्ने गरी मेहनत गरेर गर्भनरज्यूले मौद्रिक नीति ल्याउनु भएको छ । यता, वाणिज्य बैङ्कहरुलाई मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको लगानी बढाएको छ । कृषि क्षेत्रमा १५ प्रतिशत, उर्जामा १० प्रतिशत लघु साना एवम् मझौला उद्यममा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्नेछ । यसमा एउटा बैङ्कले अर्को बैङ्कसँग मिलेर काम गर्न पाउने अर्थात् प्रोडक्ट खरिद गर्न पाउने भनिएको छ । जस्तै कृषि कर्जामा कृषि बिकास बैङ्कको बन्डमा लगानी गरेपनि भयो र आफै लगानी गरेपनि भयो । जस्तै सानिमा बैङ्क उर्जामा राम्रो छ र कृषि विकास बैङ्क कृषिमा राम्रो छ भने एकले अर्काको प्रोडक्ट किन्न सक्ने भयो । त्यस्तो लगानी आजको आजै होइन विस्तारै बढाउने भनेको छ । प्रकृयामा  अप्ठेरो पर्यो भने राष्ट्र बैङ्कसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्छौँ ।

राष्ट्र बैङ्कको क्यापले बैङ्कको आम्दानीमा कमी आउँछ

गोविन्द ढकाल, अध्यक्ष डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एशाेसिएशन

समग्रमा मौद्रिक नीति राम्रो छ । नेपाल सरकारको बजेटको व्यवस्था अुनसार ७ प्रतिशत मूल्य बृद्धि र सात प्रतिशत आर्थिक बृद्धि  हुने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । बैङ्क, उद्योग व्यवसायीले आ—आफ्नो ठाउँबाट गरेको मागलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । पुनर्कर्जा अति प्रभावितलाई ३ प्रतिशत, कम प्रभावितलाई ५ प्रतिशत  ब्याजदरमा प्रबाह गर्ने भनिएको छ । समयको हिसाबले पनि ऋण तिर्ने समय थप गरिदिएको छ । २०७७ पुस मसान्त र २०७८ असार मसान्त सम्मको लागि प्रकृति हेरेर ऋण तिर्ने समय थप गरिएको छ । व्यवसायीले कर्जा तिर्ने समय बढाउन माग गरेका थिए । यता बैङ्कहरुको तर्फबाट सर्भिस चार्ज वाणिज्य बैङ्कले ०.७५, विकास बैङ्कले १ प्रतिशत मात्र लिन पाउने भनिएको छ भने लघुवित्तको ब्याजमा क्याप लगाएको छ । यसले बैङ्कको आम्दानीमा कमी आउनेछ ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा पहुँचवालाले मात्र पाउन सक्ने अवस्था थियो । अब प्रत्येक शाखाबाट विकास बैङ्कले ५ वटा र बाणिज्य बैङ्कले १० वटा लगानी गर्नुपर्ने छ । यसले सबै ठाउँमा सहुलियत कर्जा पुग्छ । विकास बैङ्कलाई  कर्जा लगानीको न्यूनतम २० प्रतिशत लगानी गर्ने समय २०८१ सम्मलाई थप भएको छ । यसअघि २०७९ असार मसान्तसम्म यस्तो लगाउनी पुर्‍याउनु पथ्र्यो । अर्को तर्फ शेयर धितो राखेर ७० प्रतिशत सम्म कर्जा दिन सकिने व्यवस्था छ । घर कर्जालाई ६० प्रतिशत तोकिएको छ । यसअघि  ५० प्रतिशत थियो । यस्तै बजार सहज भएपछि लगानी  गर्न सहज होस् भनेर सीसीडी रेसियो ८५ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । कर्जाको डिमाण्ड उच्च भयो भने पनि बैङ्क वित्तीय संस्थाको लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । मर्जरको विषयले विकास बैङ्क र फाइनान्स कम्पनी कसैलाई पनि छोएको छैन । क वर्गको बैङ्कलाई बिग मर्जरको प्राथमिकता दिएर सहुलियत तोकिएको छ । क्यापिटल गणनामा सहजता दिएको छ, जसले फण्डमा असहज हुँदैन ।

ऋणपत्रले कृषि र उर्जाको लगानी सुरक्षित गर्छ

सरोजकाजी तुलाधार, अध्यक्ष वित्तीय संस्था संघ

मौद्रिक नीति सन्तुलन र कोभिडको असर न्यूनीकरणलाई सहयोग हुने गरी आएको छ । जुनसुकै क्षेत्रका लागि पनि राम्रो नीति आएको छ । कृषि ऋणपत्र कृषि विकास बैङ्कबाट जारी गर्ने र उर्जा ऋणपत्र जारी गर्ने कुरा छ । यसले अप्रत्यक्ष रुपमा कृषि र उर्जातिरको ऋण सुरक्षित हुन्छ । अर्को क्यापिटल एडुकेसी फ्रेमवर्कलाई एडजस्ट गरेको छ । ऋण तिर्ने समयावधि थप गरेर उद्योगी व्यवसायी तथा साना ऋणीहरुको माग पनि सम्बोधन भएको छ ।