झनक बहादुर
भक्तपुर, १० माघ
(सन्दर्भः ४८ औँ नेमकिपा स्थापना दिवस)
२०३६ सालको जनमतसङ्ग्रहताका काभ्रेमा आयोजित जनसभा
विसं २०१५ को आम निर्वाचनमा भारतको सहयोगमा नेपाली काङ्गे्रसले १०९ सीटमध्ये ७४ सीट प्राप्त गर्यो । अन्य पार्टीहरूमा गोर्खा परिषद्–१९, सं.प्रजातन्त्र पार्टी–५, नेकपा–४, प्रजापरिषद् (आचार्य) –२, प्रजापरिषद् (मिश्र) –१ र स्वतन्त्र–४ जना सांसद विजय भएका थिए । नेकाले बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन गर्यो । देशघाती गण्डक सम्झौता त्यही शासन कालमा भयो । भारतीय सरकार र नेका कार्यकर्ता खुसी हुने सबै काम सरकारले गर्यो । नेपाली कामदार जनताको हितको लागि केही भएन । अब ‘सदा नेकाको शासनमात्र भइरहन्छ, सत्ताबाट बाहिर अब कहिल्यै जानु पर्दैन’ भन्ने सोचले नेकाले कार्य गर्यो । नेपाली जनतामा नेकाको सरकार र नेका पार्टीप्रति घृणा भयो । त्यसको फाइदा राजा महेन्द्रले लिए । विसं २०१७ पुस १ गते संसद् र संसदीय व्यवस्था भङ्ग गरी सत्ता राजा महेन्द्रले आफ्नो हातमा लिए । पार्टीहरू प्रतिबन्धित भए । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागु भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्यायपूर्ण शासन व्यवस्थाको सामना नेपाली जनताले ३० वर्ष गर्नुप¥यो । यो अवस्था सृजना गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले ग¥यो । नेकाकै अकर्मण्यताकै कारण नेपाली जनताले दुःख पाएका थिए ।
तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र किसान आन्दोलन, पञ्चायती निर्वाचनको क्रान्तिकारी उपयोग, पञ्चायती भूमिसुधारको उपयोग, भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादविरुद्धको सङ्घर्ष, मुख्य दुश्मन राजा या भारतीय विस्तारवाद, रुसी संशोधनवाद सामाजिक साम्राज्यवादमा पतन, पूर्वीपाकिस्तानलाई भारतले छुट्टै देश बङ्गलादेशमा टुक्राउने कार्य आदि विषयमा मतभेद भयो । अन्ततः नेकपा टुक्रियो ।
संविधान घोषणाको माग गर्दै २०४७ सालमा आयोजित प्रदर्शन
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखापरेका यी खोटा विचारको खण्डन गर्दै २०३१ माघ १० गते नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) को नेतृत्वमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी स्थापना भयो । भारत प्रवासमा अध्यक्ष बिजुक्छेँमाथि भएको गोली प्रहार नेमकिपालाई गर्भमैै हत्या गर्ने दुस्प्रयास थियो । नेमकिपाले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा नेपाल र नेपाली जनताको निरन्तर सेवा गरिरहेको थियो, कामदार जनतालाई राजनैतिकरूपमा सचेत र सङ्गठित गर्ने कार्य गरिरहेको थियो । राजावादी पञ्चहरूलाई सजिलै जित्न नदिने नीतिअनुसार नेमकिपाले पञ्चायती निर्वाचनमा पनि भाग लियो । नेमकिपाका नेता तथा कार्यकर्ता संसद् र स्थानीय निकायमा विजयी भए । नेमकिपाले देश र जनताको पक्षमा सङ्घर्ष गर्नुका साथै जनताको पक्षमा निःस्वार्थपूर्वक कार्य गरिरह्यो । कर्णाली प्रदेशका जनतालाई राजनैतिकरूपमा सचेत गर्ने कार्य गर्यो । चितवन जुगेडीका गरिब किसानहरूको पक्षमा सङ्घर्ष गर्यो । तराईका विभिन्न जिल्लाहरूमा किसानहरूलाई राजनैतिकरूपमा सचेत गर्नेतर्फ लाग्यो । काठमाडौँ उपत्यकामा पनि किसानहरूको मोहियानी हक सुरक्षाको आन्दोलन गरी किसानहरूलाई राजनैतिकरूपले सचेत र सङ्गठित गर्ने कार्य गर्यो ।
देश र कामदार जनताको पक्षमा नेमकिपाले गरिरहेको कार्य पञ्चायती व्यवस्थालाई सह्य भएन । विसं २०३१/३२ मा चितवनमा नेमकिपाका गरिब किसानहरूलाई दबाउने कार्य पञ्चायती सरकारले गर्यो । कर्णाली र भेरीमा राजाको विरोधमा गतिविधि गरेको निहुँमा २०४२ सालमा नेमकिपाका नेता बुद्धिकुमार गोसाईलगायतका दर्जनौँ कर्णाली क्षेत्रका कार्यकर्ताहरू पक्राउ गरी पञ्चायती सरकारले यातना दियो र दमन गर्यो । निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले २०४५ सालमा अध्यक्ष बिजुक्छेँलगायत पार्टीका ६७ जना नेता कार्यकर्तालाई झूटा ज्यान मुद्दामा फसाएर पार्टीलाई समुल नष्ट गर्ने अर्को षड्यन्त्र रच्यो । फलतः त्यही भक्तपुरकाण्ड नै पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यको प्रमुख कारण बन्न गयो । २०४६ साल चैत २६ गते प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भयो ।
मार्गनिर्देशक सिद्धान्त
पार्टीको तत्कालीन लक्ष्य जनताको प्रजातन्त्र र दीर्घकालीन लक्ष्य समाजवाद हुँदै साम्यवाद हो । पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मार्क्सवाद–लेनिनवाद र माओत्सेतुङ विचारधारा हो । जनताको प्रजातन्त्रमा मजदुर, किसान, प्रगतिशील बुद्धिजीवी र देशभक्त उद्योगी एवम् व्यापारीको सरकार गठन हुन्छ ।
मानव समाजको विकासको नियम मार्क्सवाद हो । मार्क्सवादले पुँजीवादको अन्त्य र समाजवादको अपरिहार्यताबारे व्याख्या गर्छ । रुसको तत्कालीन स्थितिमा मार्क्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग नै लेनिनवाद हो । चिनियाँ परिस्थितिमा मार्क्सवाद–लेनिनवादको सिर्जनात्मक प्रयोग माओ त्सेतुङ विचारधारा हो ।
तत्कालीन माले र हालको एमालेको झापा विद्रोह व्यक्तिहत्या सावित भयो । परिणामतः माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व पनि भारतीय विस्तारवादको केन्द्र दिल्ली आश्रित (ट्रोजन हर्स) र अराजकतावाद सावित भयो ।
‘बलेको आगो ताप्ने’ प्रवृत्ति कम्युनिस्ट चरित्र होइन भन्नेतर्फ नेमकिपा र कार्यकर्ताहरू सचेत छन् । अध्यक्ष बिजुक्छेँको परिपक्व नेतृत्वमा पार्टीका कार्यकर्ताहरू शिर उठाएर प्रतिक्रियावादीहरूको भर्त्सना गर्दै जनतालाई सङ्गठित गर्ने काममा लागेका छन् ।
जुम्लाका जनतासँग अध्यक्ष बिजुक्छेँ
साम्राज्यवाद र विस्तारवादको विरोध
नेमकिपाले साम्राज्यवाद र विस्तावादको विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने कार्य गरिरहेको छ । यसले अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय विस्तारवादको विरुद्ध निरन्तर सङ्घर्ष गरिरहेको छ । नेमकिपाले २०१९ (सन् १९६२/६३) अमेरिकी साम्राज्यवादले एक एसियाली देश भियतनाममाथि आक्रमण गर्दा त्यसको विरुद्धमा जुलुस प्रदर्शन गर्यो । त्यसबेला पञ्चायती सरकारले पार्टी अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेँलाई पक्राउ गर्यो । भारतीय विस्तारवादले नेपालको सुस्ता भूभागमा अतिक्रमण गर्दा २०२५ मङ्सिर २२ गते भारतीय विस्तारवाद सुस्ता छोडको नारासहित जुलुस गरी नेमकिपाले विरोध जनाएको थियो । त्यसबेला निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले नेमकिपाका धेरै कार्यकर्ताविरुद्ध झूठा मुद्दा चलाइ दुःख दिएको थियो ।
भारतीय विस्तारवादविरुद्ध सङ्घर्ष
भारतको उत्तराखण्ड राज्यका गभर्नर गरमित सिँहले नेपाली भूमि नाभी र गुन्जीका नेपालीलाई भारतीय रासन कार्ड बनाइदिने र बैङ्क खाता खोल्न लगाएर अनाधिकार काम गरे । रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले ‘भारत र नेपालको सम्बन्ध बिगार्न केही तत्व लागेको’ आरोप लगाएर नेपाललाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोजेको अभिव्यक्ति दिए । प्रम नरेन्द्र मोदीले उत्तराञ्चलको एक चुनावी सभा (डिसेम्बर ३०, २०२२) मा नेपालको लिपुलेकसम्मको सडक बनाएको र यसको विस्तार कार्य पनि जारी भएको’ भनाइ राखे । यो नेपालको सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप हो । नेमकिपाका केन्द्रीय सचिव प्रेम सुवालले जनवरी १०, २०२२ (पुस २६, २०७८) मा एक प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी त्यसको विरोध जनाउनुभयो ।
२०७७ जेठ ७ गते जारी नेपालको नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटिएको छ । नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति गराउनु जरुरी छ । भारतले नेपालको ७१ भन्दा बढी ठाउँमा ६० हजार हेक्टरभन्दा बढी भू–भाग अतिक्रमण गरिसकेको छ ।
देउवा सरकारले हुम्ला जिल्लाको नाम्खामा चीनले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लगायो र सन् २०२१ सेप्टेम्बर २ मा छानबिन समिति गठन गर्याे । यो नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपलाई ढाकछोप गर्ने षड्यन्त्रमात्र हो । सन् १९६० मा नेकाका प्रम बीपी कोइरालाको पालामा नेपाल र चीनबीचको सीमा विवाद नाम्खालगायत सबै ठाउँमा समाधान भएको थियो । अहिले नेकाले भारतीय विस्तारवादले गरेको अतिक्रमणको ढाकछोप गरे पनि व्यापक नेपाली जनताले भारतीय एकाधिकार पुँजी र विस्तारवादविरुद्धको सङ्घर्षलाई चालु राखेको छ ।
त्यसो त विसं २०७२ सालमा भूकम्पले पीडित जनतामाथि भारतीय विस्तारवादले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चुँ पनि बोल्ने आँट गरेन । नेमकिपाले देश र जनताको पक्षमा सदन र सडकमा आवाज उठाएको थियो । ‘भारतीय नाकाबन्दी–फिर्ता गर’, ‘रंजित रे–देश छोड’, ‘भारतीय विस्तारवाद–मुर्दावाद’ को नारा सदनमा नेमकिपाका सांसदहरूले लगाएका थिए । फलस्वरूप भारतले नेपालमाथि लगाएको अमानवीय नाकाबन्दी फिर्ता लिएको थियो ।
अमेरिकी साम्राज्यवादविरुद्ध सङ्घर्ष :
एमसीसी सम्झौताविरुद्ध नेमकिपाले दुई वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ । त्यसको विरुद्ध धेरै जनताको सहभागिता बढेको छ । गएको पुस १६ गते नेमकिपाले बानेश्वरस्थित संसद् भवनलाई तीनतिरबाट घेरी सांसद, पुँजीवादी पार्टी तथा सरकारलाई खबरदारी कार्यक्रम ग¥यो । भदौ २१ देखि पुस मसान्तसम्म ३३ जिल्लामा १०० भन्दा बढी स्थानमा एमसीसीविरुद्ध सभा तथा जुलुस नेमकिपाले गरिसकेको छ । यो सङ्घर्ष एमसीसी सम्झौता खारेज नभएसम्म कायम हुने नेमकिपाले जनाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो ।
अमेरिकाले २ सय वर्षमा हासिल गरेको विकास सोभियत सङ्घले ४० वर्ष र अमेरिकाले २५० वर्षमा गरेको विकास चीनले ७० वर्षमा प्राप्त गरेको छ । यसले समाजवाद अपरिहार्य भएको पुष्टि गर्छ । सम्पूर्ण जनता वा मानव जातिको कल्याण र मानव विकास पुँजीवादी बन्दोबस्तमा भन्दा समाजवादी बन्दोबस्तमा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा सोभियत सङ्घ, चीन, क्युवा, प्रजग कोरिया र भियतनामको शासन व्यवस्थामा जनताले पाएको सुख, सुविधा, गुणस्तरीय जीवन र प्रगतिबाट प्रस्ट हुन्छ । सम्पूर्ण कामदार जनताले वास्तविक मानव अधिकार, प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रताको अनुभूति समाजवादी बन्दोबस्तमा मात्र अनुभव गर्न सकिने व्यहोरा घटनाक्रमले प्रस्ट पारेको छ ।
नेमकिपा एक सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी हो । यो देशभक्त पार्टी हो । यो पद, पैसा, भागबन्डा, व्यक्तिगत र पार्टीगत लाभमा कहिल्यै सहभागी हुँदैन । देश र जनताको हितमा निःस्वार्थरूपले सेवा गर्नुबाहेक पार्टीको अर्को उद्देश्य छैन । विशेषगरी कामदार जनतालाई शासक वर्गको रूपमा उठाउने कार्य पार्टीले गरिरहेको छ । यदि नेमकिपाले विरोध नगरेको हो त ६० हजार हेक्टर मात्र होइन, अझ थप जग्गा भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरिसक्यो होला । भुटानमाथि भारतले जुन आधिपत्य जमाएको छ, त्यो अवस्थामा नेपाललाई पनि पु¥याइसक्यो होला । मधेसवादी दलले जस्तै नेका, एमाले र माओवादी केन्द्र पनि खुलमखुला भारतको पक्षमा बहस गर्ने पार्टीमा परिणत भइसक्यो होला । एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिसक्थ्यो होला र अमेरिकी सेनाले नेपालको ठाउँ–ठाउँमा अखडा जमाइसक्यो होला । नेपालमा विदेशी दलाल पार्टीको हालिमुहाली अहिलेभन्दा बढी भइसक्थ्यो । नेपाली जनताले अफ्गानिस्तान, इराक, लिविया, सिरियाका जनताले जस्तै दुःख पाउने दिन सुरु भइसक्थ्यो । नेमकिपाको अडानको कारण देशभक्त जनता शिक्षित बन्न पाएका छन् र पुँजीवादी, अवसरवादी र धोकेबाज पार्टीहरू केही सचेत भइरहेको अनुभव गर्न सकिन्छ । नेमकिपाको ४८ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा देशको रक्षा गर्दै समाज परिवर्तनको लागि सबै सक्रिय बन्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
