यस्तो छ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थामा आक्रमण गर्नेमाथि कडा व्यवस्थासहितको अध्यादेश

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरेकी छन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आइतबार स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी पहिलो अध्यादेश  जारी गरेकी हुन्।

सो अध्यादेशमा ‘आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुनेः कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई देहायका कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन’  भनिएको छ।

अध्यादेशको कसूर र सजाय सम्बन्धी व्यवस्थामा ‘कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको  मानिनेछ’ भनिएको छ।

उक्त अध्यादेश जारी भएसँगै अब स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख छ।

यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्‍याउने कार्य गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने भनिएको छ।

यस्तै स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न नहुने, स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्‍याउन नहुने र स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार  गर्न नहुने भनिएको छ।

यदि यस्तो कार्य गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै  सजाय हुने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि नेपाल चिकित्सक संघले कडा कानुनी व्यवस्थाको माग राख्दै आइरहेको थियो। संघले पटक पटक सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको थियो। केही दिन अघि बाँकेको भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि संघले सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन अल्टिमेटम समेत दिएको थियो।

हेरौं अध्यादेशको पूर्णपाठ

स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश

प्रस्तावना : स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएको र हाल सङ्घीसय संसद्को अधिवेशन नभएकोले,
नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट यो अध्यादेश जारी भएको  छ ।
१.   संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस अध्यादेशको नाम “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८” रहेको छ ।
(२) यो अध्यादेश तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।

२.    स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ को दफा २ मा संशोधन: स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (यसपछि “मूल ऐन”भनिएको) को दफा २ को,–
(१) खण्ड (क) र (ख) को सट्टा देहायका खण्ड (क) र (ख) राखिएका छन्ः-
“(क)     ‘स्वास्थ्यकर्मी’ भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा सम्बन्धित परिषद्मा् दर्ता भएको व्यक्ति सम्झनु  पर्छ ।
(ख)     ‘स्वास्थ्य संस्था’ भन्नानले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सञ्चालित सरकारी अस्पताल, प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएका वा अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी अस्पताल, निजी अस्पताल, सहकारी अस्पताल, गैरनाफामूलक अस्पताल, सामुदायिक अस्पताल, शिक्षण अस्पताल वा अन्य स्वास्थ्य संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सङ्क्रामक रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सञ्चालन गरिएको होल्डिङ् सेन्टर, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन वा अन्य यस्तै स्थानलाई समेत जनाउँछ ।
(२) खण्ड (ग) मा रहेको “स्वास्थ्यकर्मी” भन्ने शब्दको सट्टा “स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन्।

३.    मूल ऐनको दफा ३ मा संशोधन:  मूल ऐनको दफा ३ को सट्टा देहायको दफा ३ राखिएको छ:-
“३.     आगजनी, तोडफोड, कुटपिट वा तालाबन्दी गर्न वा उपचारमा बाधा पार्न नहुने: कसैले पनि स्वास्थ्य उपचारको विषयलाई लिई देहायका कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन :–
(क)    स्वास्थ्य संस्थामा आगजनी गर्न,
(ख)    स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड वा अन्य कुनै कार्य गरी हानि नोक्सानी पुर्याउन,
(ग)    स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई कुटपिट गर्न वा शारीरिक रुपमा चोट पुर्याउन,
(घ)    स्वास्थ्य संस्थामा तालाबन्दी गर्न वा घेराउ गर्न,
(ङ)    स्वास्य्य संस्थामा उपचारका लागि आएका वा उपचाररत बिरामीको उपचार गर्ने कार्यमा कुनै किसिमले बाधा पुर्याउन, वा
(च)    स्वास्थ्यकर्मी वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई हातपात गर्न, कुनै किसिमले धम्की दिन, गाली गलौज गर्न वा अभद्र वा अपमानजनक व्यवहार  गर्न ।”

४.    मूल ऐनको दफा ४ मा संशोधन: मूल ऐनको दफा ४ को,–
(१)     उपदफा (१) को ठाउँ-ठाउँमा रहेको “स्वास्थ्यकर्मी” भन्ने शब्दपछि “वा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी” भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।
(२)     उपदफा (४) मा रहेको “स्वास्थ्यकर्मी” भन्ने शब्दको सट्टा “स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्य्  संस्थामा कार्यरत कर्मचारी” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

५.    मूल ऐनको दफा ५ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा ५ को,-
(१)     उपदफा (१) को सट्टा देहायको उपदफा (१) राखिएको छ:–
“(१) स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धमा समन्वयात्मक रुपले काम गर्नका लागि देहाय बमोजिमको स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था सुरक्षा समन्वय समिति गठन हुनेछ:–

(क)      मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको बाह्रौं तहको कर्मचारी एकजना
– अध्यक्ष
(ख)      मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुख एकजना
–उपाध्यक्ष
(ग)    प्रतिनिधि (कम्तीमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी), गृह मन्त्रालय
– सदस्य
(घ)    अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल मेडिकल काउन्सिल
– सदस्य
(ङ)    अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ परिषद

– सदस्य
(च)    अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल चिकित्सक संघ

– सदस्य
(छ)    अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल स्वास्थ्य प्राविधिक संघ
– सदस्य
(ज)    अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक संघ
– सदस्य
(झ)    अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, नेपाल नर्सिङ संघ
– सदस्य
(ञ)    अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि, एशोसिएशन अफ प्राईभेट हेल्थ इन्ष्टिच्यूट अफ नेपाल

-सदस्य
(ट)    मन्त्रालयको सचिवले तोकेको मन्त्रालयको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी वा सो सरहको अधिकृत

–सदस्य–सचिव”

(२) उपदफा (२) झिकिएको छ ।

६.    मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ६ को,-
(१)     खण्ड (घ) पछि देहायको खण्ड (घ१) थपिएको छः–
“(घ१) स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामा प्रतिकूल हुने गरी कुनै स्वास्थ्य संस्थामा घटेका घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ गर्ने वा गराउने वा अनुसन्धानमा सहयोग पुर्याउने,”
(२)    ठाउँ-ठाउँमा रहेको “स्वास्थ्यकर्मी” भन्ने शब्दको सट्टा “स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

७.    मूल ऐनको दफा ७ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) मा रहेका “यस ऐन बमोजिम सुरक्षा” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दफा ११ र १३ बमोजिमको आर्थिक सुरक्षा” भन्ने शब्दहरु राखिएका छन् ।

८.    मूल ऐनको दफा ८ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा (२) को शुरुमा ‘दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको’ भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

९.    मूल ऐनको दफा ९ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ९ मा रहेका ‘देहायको अवस्थामा’ भन्ने शब्दहरु पछि ‘दफा ७ बमोजिमका’ भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

१०.    मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा ११ को,–
(१) उपदफा (१) को शुरुमा ‘दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको’ भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।
(२) उपदफा (२) मा रहेका ‘माग गर्न चाहने’ भन्ने शब्दहरु पछि ‘दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको’ भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

११.    मूल ऐनको दफा १३ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १३ को खण्ड (क) र (ख) को शुरुमा ‘दफा ७ बमोजिम दर्ता भएको’ भन्ने शब्दहरु थपिएका छन् ।

१२.    मूल ऐनको दफा १५ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १५ को सट्टा देहायको दफा १५ राखिएको छः-
“१५.    कसूर र सजाय: (१) कसैले दफा ३ बमोजिमको कुनै कार्य गरेमा यस ऐन अन्तर्गतको कसूर गरेको  मानिनेछ ।
(२) कसैले देहायको कसूर गरेमा कसूरको मात्रा हेरी देहाय बमोजिम सजाय हुनेछ:-
(क) दफा ३ को खण्ड (क) बमोजिमको कसूर गरेमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद वा दुईलाख रुपैयाँदेखि पाँचलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,
(ख)    दफा ३ को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिमको कसूर गरेमा तीन वर्षसम्म कैद वा तीनलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय,
(ग)     दफा ३ को खण्ड (घ), (ङ) वा (च) बमोजिमको कसूर गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा एकलाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै  सजाय ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम कसूर गर्ने व्यक्तिले गरेको काम कारबाहीबाट कुनै स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत कर्मचारी वा स्वास्थ्य संस्थालाई कुनै हानि नोक्सानी भएकोमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले सम्बन्धित कसूरदारबाट त्यस्तो हानि नोक्सानी बापत मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति समेत भराइदिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम क्षतिपूर्ति भराउँदा स्वास्थ्य संस्थाको सम्पत्ति तोडफोड, आगजनी वा हानि नोक्सानी गरी क्षति पुर्‍याएकोमा त्यसरी भएको क्षति बराबरको रकम भराउनु पर्नेछ ।”

१३.    मूल ऐनमा दफा १५क. थप : मूल ऐनको दफा १५ पछि देहायको दफा १५क. थपिएको छ:-
“१५क. पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने : प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट कसूरदार देखिने भएमा वा कसूरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने मनासिब आधार भएमा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले अभियुक्तलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्नेछ ।”

१४.    मूल ऐनको दफा १६ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १६ मा रहेका “दफा ३ को खण्ड (ख) बमोजिमको” भन्ने शब्दहरुको सट्टा “दफा १५ बमोजिमको कसूर सम्बन्धी” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।

१५.    मूल ऐनको दफा १७ मा संशोधनः मूल ऐनको दफा १७ को सट्टा देहायको दफा १७ राखिएको छः-
“१७. हदम्यादः दफा १५ बमोजिमको कसूर भए गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र उजुरी दिनु पर्नेछ ।”

१६.    मूल ऐनमा दफा १७क. र १७ख. थपः मूल ऐनको दफा १७ पछि देहायका दफा १७क. र १७ख. थपिएका छन्:-
“१७क. मुद्दा हेर्ने अधिकारीः (१) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (क) वा (ख) बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरु कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुनेछ।
(२) दफा १५ को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सजाय हुने मुद्दाको शुरु  कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुनेछ ।
१७ख. पुनरावेदनः दफा १७क. को उपदफा (२) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले त्यस्तो निर्णय भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ।”