नेमकिपा कसैको अगाडि झुक्दैन

नेपाल मजदुर किसान पार्टीको स्थापना वि.सं. २०३१ माघ १० हो । पार्टीले ४७ औँ वसन्त टेक्दै छ । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ विचारधारा आफ्नो मार्ग निर्देशक सिद्धान्तको रूपमा आत्मसात गर्दै देश र जनताको सेवामा समाजवादी व्यवस्था स्थापना गरी साम्यवादसम्म पुग्ने पार्टीको उद्देश्य हो । यस क्रममा नेमकिपाले देश र जनताको पक्षमा विभिन्न आन्दोलन, सङ्घर्ष र प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

चिनियाँ नेता माओले जापानी र अमेरिकी साम्राज्यवादको कठपुतली कोमिङताङको विरोधमा जनचेतना जगाउन, पार्टीलाई सुदृढ बनाउन १६ अक्टोबर १९३४ देखि २२ अक्टोबर १९३५ सम्म ३७० दिन लगाएर जियाङ्सी प्रान्तदेखि शाङ्सीसम्म करिब १,३०,००० सेना र जनताको नेतृत्व गर्दै करिब ९००० किमि दुरीको लामो हिँडाइको यात्रा गरेका थिए । नेमकिपाले देश र जनताको हितमा भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोधमा भक्तपुरदेखि काठमाडौँसम्म पैदल र्‍याली गर्‍यो ।

निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले २०३६ सालमा बहुदल र निर्दलमा जनताको अभिमत लिन जनमतसङ्ग्रहको घोषणा गर्‍यो । बहुदलको पक्षमा र निर्दल पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा नेमकिपाले पहिलो पटक २०३६ चैत १२ गते भक्तपुरदेखि काठमाडौँसम्म पैदल र्‍याली गरेको थियो । हाल नेकपा त्यसबेला माले, वाम एकता केन्द्र आदि दलले बहुदलको समर्थनमा प्रचार नगरी बहिष्कार गरेका थिए । तर, नेमकिपा बहुदलको समर्थन र निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा प्रचार अभियानमा लाग्यो । त्यसबेला भक्तपुर नेपालकै सबभन्दा बढी अर्थात् ८० प्रतिशत मत बहुदलको पक्षमा प्राप्त भएको थियो । यदि सबै दलहरू बहुदलको पक्षमा लागेका भए बहुदलकै जीत हुन्थ्यो र राजकुमार सुवाल, हरिकृष्ण दुवालहरू सहिद बन्नुपर्दैनथ्यो, रगतको खोला बगाउनु पर्ने थिएन । नेपालमा ३० वर्षअगाडि नै बहुदल आइसक्थ्यो । यसरी भक्तपुरमा सबभन्दा बढी मत बहुदललाई प्राप्त भएको कारण नेमकिपालाई सिध्याउन २०४५ सालमा निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाले षड्यन्त्र रच्यो ।

निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा २०४६ सालमा संयुक्त जनआन्दोलन भयो । उक्त जनआन्दोलनले त्यसलाई आर्यघाट पुर्‍यायो । देश र जनताको हितमा पञ्चायती संविधानको ठाउँमा नयाँ संविधान समयमा आउनुपथ्र्यो तर आएन । देशी विदेशी शक्तिको प्रभाव र दबाबमा चलखेल, ढिलाइ र अन्योल बढेपछि नेमकिपाले नयाँ संविधानको निर्माण र घोषणाको माग गर्दै २०४७ कार्तिक २० गते दोस्रो पटक भक्तपुर–काठमाडौँ पैदल र्‍याली गरेको थियो । त्यसको केही दिनपछि कार्तिक २३ गते संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई अङ्गीकार गर्दै नयाँ संविधान घोषणा भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा राष्ट्रघाती महाकाली सन्धि भएको थियो । यसका साक्षी हालका प्रम खड्गप्रसाद ओली, तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री पशुपति शमशेर राणा, परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीलगायतका नेताहरू थिए । नेता ओलीले त्यसबेला यो सन्धिले अब नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदाउने, नेपाल झिलीमिली हुने, नेपाललाई वर्षको खर्बौँ रुपैयाँ आम्दानी हुने झ्याली पिटेका थिए । त्यसको विरोधमा नेमकिपाले २०५३ भदौ २६ गते तेस्रो पटक भक्तपुर–काठमाडौँ पैदल र्‍याली गरेको थियो । तर, २०५३ असोज ४ गते महाकाली सन्धि गरियो । उक्त राष्ट्रघाती सन्धिको विरोधमा नेमकिपाले २०५३ असोज ५ गते चौथो पटक भक्तपुर–काठमाडौ विशाल पैदल र्‍यालीको आयोजना गरेको थियो । त्यो ऐतिहासिक पैदल र्‍यालीलाई हजारौँ देशभक्त जनताले ताली बजाएर स्वागत गरेका थिए ।

नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवं तत्कालीन प्रम सुशील कोइरालाको पालामा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी भद्रकाली, माइतीघर र पुतलीसडक तथा सिँहदरबारको आसपासमा विरोधका गतिविधिहरू गर्न नपाइने, दुई जनाभन्दा बढी मानिसहरू उभिएर कुरा गर्न नपाइने जस्ता प्रावधान राखेर मौलिक हक कुण्ठित गरेर कालो विधेयक संसदमा ल्याएका थिए । त्यसको विरोधमा नेमकिपाले २०५७ वैशाख १९ गते भक्तपुर–काठमाडौँ पैदल र्‍याली गरेको थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सभापति एवं तत्कालीन प्रम शेरबहादुर देउवाको सिफारिसमा २०६२ मा राजा ज्ञानेन्द्रले संसद भङ्ग गरे । तर, तोकिएको मितिभित्र निर्वाचन गर्न सकिएन । पुनः ६ महिना निर्वाचनको मिति सार्न वा थप्न सिफारिस गर्दा राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम प्रधानमन्त्री घोषणा गरी शासन सत्ताको अधिकार आफैले लिएर प्रतिगमन गरेका थिए । त्यस प्रतिगमनकारी कदमको विरोधमा नेमकिपाले २०६२ पुस २६ गते छैटौँ पटक भक्तपुर–काठमाडौँ पैदल र्‍याली गरेको थियो ।

यसरी २०६२ मा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको कदमपछि स्थानीय निकायको समयमा निर्वाचन भएन । स्थानीय निकायको म्याद नथप्दा, प्रतिनिधिसभा पनि नरहँदा देशको विकास निर्माण ठप्प भएको थियो । त्यसलाई निकास दिने एउटै मात्र उपाय विघटित संसदको पुनःस्थापना हो भन्ने विचार नेमकिपाले राखेको थियो । तर, कसैले सुनुवाइ गरेनन् । यसको समर्थनमा जनस्तरबाट दबाब दिन नेमकिपाले २०६३ वैशाख ९ गते प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग गर्दै सातौँ पटक भक्तपुर–काठमाडौँ पैदल र्‍याली गरेको थियो । यसको दुई दिनपछि २०६३ वैशाख ११ गते विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भयो । त्यसबेला वर्तमान प्रम ओलीले मरेको मान्छे ब्युँतियो भनेमात्र विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँतिन्छ भनेर प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने बताएका थिए । तर, नेमकिपाको दबाबमा संसद पुनःस्थापना भयो र देशले निकास पायो ।

विस्तारवादी भारतको निगाहमा प्रधानमन्त्री भएका भनिएका बाबुराम भट्टराईले देशमा अस्थिरता ल्याउन संविधानसभा भङ्ग गरे । त्यसको विरोधमा र नेमकिपाको छैटौँ महाधिवेशनको अवसरमा २०७० चैत २१ गते आठौँ पटक भक्तपुर–काठमाडौँ पैदल र्‍याली भएको थियो । स्वाधीन र सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै स्वतन्त्ररूपमा संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधान २०७२ लाई घोषणा गर्न रोक्न देशी विदेशी शक्ति लागे । किनभने, त्यो संविधान भारतको स्वार्थविपरीत थियो । त्यसमा समाजवादउन्मुख संविधान भनेर प्रस्तावना उल्लेख गरिएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान खुकुलो थिएन । प्राकृतिक स्रोत साधनको लेनदेन र उपयोग गर्नदिन संसदको दुईतिहाइ मत चाहिने प्रावधानहरू थिए । हालका प्रम ओलीले त्यसबेला संविधानको घोषणा गराउन खुट्टा कमाइरहेका थिए । स्वाधीन देशका प्रधानमन्त्री कसैको अगाडि झुक्नु हुँदैन । निर्धारित मितिमै विलम्ब नगरी संविधानको घोषणा हुनुपर्छ भन्ने माग उठेको थियो । फलतः राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट तराईका केही दलहरूलाई सिमानामा उपद्रोव गराएर २३ सेप्टेम्बर २०१५ देखि तिनीहरूले सिमानामा सामानका गाडीहरू भित्रिन रोकेको बहानामा पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्नलगायतका सामान रोकेर भारतले नाकाबन्दी गरेको थियो । त्यसको विरोधमा नेमकिपाका अध्यक्ष रोहित नारायणमान बिजुक्छेँ, प्रेम सुवाल, दिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगरले भारतीय शासकहरूको विरोधमा आवाज उठाएका थिए । यसरी भारतले नेपालमाथि गरेको बन्दीको विरोधमा नेमकिपाले समयमै खबरदारी गर्‍यो । विरोधका गतिविधिहरू भएपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबमा भारतले बाध्य भएर नाकाबन्दी हटाउनुपरेको थियो र भारत झुक्नुपर्याे ।

वि.सं. २०६४ मा प्रम बाबुराम भट्टराईले संसदमा नागरिक लगानी बोर्ड विधेयक पेश गरेका थिए । त्यो देशघाती विधेयक थियो । त्यो विधेयकमा कर्पोरेट कम्पनीहरूले उद्योग व्यापारको नाउँमा, लगानीको नाउँमा हजारौँ रोपनी जग्गा सयौँ वर्षको लागि भाडामा लिन र दिनसक्ने प्रावधान थियो । त्यसबाट नेपाली उद्योग व्यवसाय धरापमा पर्ने, पछि देशको सार्वभौमिकतामा आँच पुग्ने भएकोले त्यसबेला नेमकिपाका सांसदहरू नारायणमान बिजुक्छेँ, सुनिल प्रजापति, नवराज कोइरालालगायतले संसद्मा नारा लगाएर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि अरू दल, सङ्घ–संस्था र जनताले व्यापक विरोध गरेपछि त्यो विधेयक फिर्ता भएको थियो ।

त्यस्तै बाबुराम भट्टराईकै पालामा नागरिकता विधेयक संसदमा प्रस्तुत भएको थियो । त्यो राष्ट्रघाती विधेयकको विरोधमा पनि नेमकिपाका अध्यक्ष एवं सांसद नारायणमान बिजुक्छेँ (रोहित) ले संसदमा विरोध गरेका थिए । त्यसलाई निर्णयार्थ पेश गर्दा उहाँको एउटामात्र मत विपक्षमा खसेको थियो । त्यसबेला पत्रपत्रिकाहरूमा नागरिकता विधेयकमा रोहित एक्लो बृहस्पति भन्ने शीर्षकमा धेरै टिप्पणीका समाचारहरू सम्प्रेषण भएका थिए । यसबाट बीस तीस लाख भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिइसकिएको चर्चा पत्रपत्रिकामा छापेको थियो । यही रफ्तारमा भारतीयहरूले नेपाली नागरिकता लिएमा नेपाल चाँडै नै सिक्किमीकरण हुने चेतावनी र विरोध सबै क्षेत्रबाट भएपछि उक्त विधेयक रोकेको थियो ।

भारतीय विस्तारवादले २०७६ कार्तिक १५ गते तद्नुसार सन् २०१९ नोभेम्बर २ मा नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भूमि अतिक्रमण गरी भारतको नक्सा जारी गरेको थियो । त्यसको विरोधमा नेमकिपाले २०७६ मंसिर २३ गते काठमाडौँ रत्नपार्कदेखि लैनचौरस्थित भारतीय दूतावासमा विरोध र्‍याली गरेर दूतावासमार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नाममा विरोध पत्र बुझाएको थियो ।

अमेरिकी साम्राज्यवादले छिमेकी मित्र देशहरू चीन र भारतलाई भिडाएर एसियाबाट युद्ध शुरुवात गर्ने र चीनलाई घेर्ने उद्देश्यले नेपाललाई ५० करोड डलर अर्थात् ५५ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको एमसीसीको नाउँमा सहयोग गर्ने लोभ देखायो । गुलियो पोतेको विषको लोभमा परेर संरा अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टनस्थित अमेरिकी विदेश विभागको सन्धिकक्षमा २०१७ सेप्टेम्बर १४ तद्नुसार २०७४ भदौ २९ गते नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसीका कार्यकारी सीईओ जोनाथन नशले हस्ताक्षर गरेका थिए । अमेरिकाले नेपाललाई अमेरिकी नेतृत्वको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत सहस्राब्दी चुनौती परियोजना (एमसीसी) लाई संसद्बाट छिटो पास गर्न धम्की दिएको थियो । अमेरिकी साम्राज्यवाद र यसका दलालहरूको विरोधमा नेमकिपाले २०७६ फागुन १३ गते मङ्गलबार तद्नुसार २०२० फेब्रुअरी २७ मा रत्नपार्कदेखि अमेरिकी राजदूतावास महाराजगञ्जसम्म पैदल ¥याली गरी विरोधपत्र बुझाएको थियो । त्यसपछि अमेरिकालगायत युरोप र अन्य देशमा पनि यसको विरोधको लहर चलेको थियो ।

२०७७ पुस ५ गते प्रम ओलीले दुईतिहाइको प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । प्रम ओलीलाई आफ्नै दलका नेताहरूले काम गर्न नसक्ने गरी घेराबन्दीमा पारेको, विदेशीको स्वार्थ, प्रभाव र दबाबमा परेर अविश्वास प्रस्ताव राखेर आफूलाई हटाउन खोजेको जानकारी प्रकाशमा आयो । संसद विघटन हुनु केही दिनअगाडि विभिन्न टेलिभिजनका पत्रकारहरूले यस सन्दर्भमा प्रश्न राख्दा का. रोहितले स्वाधीन र सार्वभौम देशको सरकार कुनै देशी विदेशी शक्तिसामु झुक्दैन, झुक्नुहुँदैन भनेका थिए । नेमकिपा देश र जनताको हितमा कसैको अगाडि झुक्दैन । नेमकिपाले प्रम ओलीको संसद विघटन स्वाभाविक र औचित्यपूर्ण कदम मानेको छ । संसदीय प्रजातन्त्रमा प्रमलाई देशलाई सड्ढट परेको बेलामा संसद विघटन गर्ने अधिकार भरेको बन्दुक दिएको हुन्छ भन्ने नेमकिपाको मत हो । कार्यकारी प्रमुख प्रमलाई यस्तो अधिकार दिइएन भने उसले देश हाँक्न सक्दैन, राज्य चलाउन सक्दैन ।

भारतीय विस्तारवादले सिक्किम निल्दा होस् या पाकिस्तानलाई पश्चिम र पूर्वी पाकिस्तानमा विखण्डन गर्दा होस्, अमेरिकी साम्राज्यवादले भियतनाममाथि आक्रमण गर्दा होस् या क्युवा र प्रजग कोरियामाथि अमानवीय नाकाबन्दी र आक्रमणको धम्की दिँदा होस् या भेनेजुयला, इराक, लिवियामाथि आक्रमण गर्दा होस् ती अन्यायमा परेका मित्र राष्ट्र र जनताको पक्षमा नेमकिपाले आवाज बुलन्द गर्दै आएको छ । यसरी नेमकिपाले देश र जनताको हितमा छलफल र बहसमा सहभागी भएर विरोध कार्यक्रमहरू राख्दै आयो । मार्क्सवाद, लेनिनवाद र माओ त्सेतुङ विचारधारालाई शिरमा राखेर त्यसअनुसारको आचरण र व्यवहार नेमकिपाले गर्दै आएको हो । स्राेतः अनलाइन मजदुर