न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, ९ साउन
सरकारले हालै पास गरेको चिकित्सा शिक्षा नियमावलीमा पिजी अध्ययनका लागि खुला सरकारी र विदेशीलाई निश्चित कोटा छुट्याइएको छ।
नियमावली अनुसार पिजीमा खुला प्रतियोगिताबाट ५०, सरकारी सेवामा कार्यरतलाई ४० र विदेशी विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सरकारी सेवाको दायरा फराकिलो बनाउँदै सरकारी सेवामा कोटा पनि बढाएको छ। सरकारी सेवा अन्तर्गत सरकारले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थायी, अस्थायी वा करारमा नियुक्ति पाई कार्यरत व्यक्ति, सरकारी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरू, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सार्वजनिक शिक्षण संस्था वा अस्पतालमा स्थायी रूपमा कार्यरत व्यक्तिहरू भनेर परिभाषित गरेको छ।
पिजी कोटाका विषयमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आइरहेको थियो।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा तर्फको स्नातकोत्तर तह (पिजी)का खुलामा ७०, लोकसेवा (सरकारी) लाई २० र विदेशी विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत सिट दिने व्यवस्थासहितको नियमावलीमा मस्यौदा प्रस्ताव पेस गरेको थियो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सरकारी चिकित्सकलाई ५० प्रतिशत, खुला तर्फ ४० र विदेशीलाई १० सिट दिनुपर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै आयोगको प्रस्तावलाई संशोधन गरेको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रस्तावमा गैरसरकारी चिकित्सकले चर्को विरोध गरेका थिए। त्यसपछि उक्त प्रस्तावमा परिवर्तन गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषदले सबैको सुझावका आधारमा खुला प्रतियोगिताबाट ५०, सरकारी सेवामा कार्यरतलाई ४० र विदेशी विद्यार्थीलाई १० प्रतिशत कोटाको व्यवस्था नियमावलीमा गरेको हो।
यस्तो छ व्यवस्था
स्नातकोत्तर तहमा विद्यार्थी छनाेटः (१) स्नातकोत्तर तहमा देहाय बमोजिम विद्यार्थी छनाेट गरिनेछ:-
(क) खुला प्रतियोगिताबाट -पचास प्रतिशत,
(ख) सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट -चालीस प्रतिशत,
(ग) विदेशी विद्यार्थीबाट -दश प्रतिशत,
स्पष्टीकरण: खण्ड (ख) को प्रयोजनका लागि “सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्ति” भन्नाले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहद्वारा स्थायी, अस्थायी वा करारमा नियुक्ति पाई कार्यरत व्यक्ति, सरकारी विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा शिक्षण संस्थाहरू, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारबाट अनुदान प्राप्त प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित सार्वजनिक शिक्षण संस्था वा अस्पतालमा स्थायी रूपमा कार्यरत व्यक्तिहरू सम्झनु पर्छ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) वा (ग) बमोजिम छुट्याइएको सिटमा आवश्यक संख्यामा विद्यार्थी छनाेट हुन नसकेमा त्यस्तो सिट खण्ड (क) बमोजिमको सिट थप हुनेछ।
(३) विदेशी मुलुक वा शिक्षण संस्थाबाट स्नातकोत्तर वा सो भन्दा माथिको तहमा अध्ययनका लागि नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने छात्रवृत्ति सिटमा उपनियम (१) को खण्ड (ख) मा उल्लिखित सरकारी सेवामा कार्यरत व्यक्तिबाट छनाेट गरिनेछ।
