न्यूज अपडेट
वीरेन्द्रनगर, २७ असार
कर्णाली प्रदेश सरकारले ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतको पहुँच पुर्याउन शुरु गर्ने भनिएको ‘कर्णाली उज्यालो’ कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रमको आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मात्रै स्थानीय तहहरूमा बजेट अख्तियारी पठाइँदा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूको काम अलपत्र भएको हो ।
‘कर्णाली उज्यालो’ का लागि स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेटको अख्तियारी गएको छ । जसका कारण अधिकांश आयोजनामा पठाइएको बजेट खर्च नहुँने देखिएको छ । चालू आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि २७ करोड ३ लाख २१ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा ७३ ओटा लघु आयोजनाका लागि पठाइएको छ ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत बुङ्रे खोला जलविद्युत आयोजनाका लागि ७ लाख ७९ हजार ७ सय रुपैयाँ गएको छ । भेरी नगरपालिका–११ जाजरकोटको सो आयोजनाको कुलो निर्माण, जेनेरेटर, इएलसी बोर्ड, हिटर, २ सय ५० पोल र १७ किलोमिटर तार तान्ने काम छ । आयोजनाको प्रगतिबारे बुझ्न खोज्दा वडा अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद जैसीले आयोजना र बजेट आएकोबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मेरो वडाको आयोजनाका लागि कहाँबाट कहिले कति रकम आयो थाहा छैन । नगरपालिकाका उपप्रमुख भावना भण्डारीले भने आयोजनाको नाममा प्रदेश सरकारबाट बजेट आएको जानकारी दिइन् । ‘
प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहमा असार मसान्तमा मात्रै कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमको बजेट गएको छ । जसका कारण बजेट खर्च कसरी गर्ने भन्नेमा स्थानीय तह अन्योलमा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता केशवप्रसाद उपाध्ययले कर्णाली प्रदेशलाई विद्युतीकरणमा जोड्ने उद्देश्यले वैकल्पिक ऊर्जासँगको सम्झौतामा उज्यालो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको बताए । ‘कर्णालीका धेरै स्थानीय तहमा विद्युतको पहुँच पुगेको छैन, उनी भन्छन्, ‘गाउँबस्तीमा दिगो बत्ती बाल्ने र भइरहेको आयोजनालाई नियमित सञ्चालन गर्नका लागि उज्यालो कार्यक्रम ल्याइएको हो । स्थानीय तहबाट आयोजनाका लागि बजेट माग भएअनुसार रकम प्रदान गर्ने गरेको उनले बताए ।
कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन कार्यक्रमले नै धेरै आयोजनाहरूलाई सहयोग गर्दै आएको छ । प्रदेश सरकारले ढिला गरी बजेट अख्तियारी दिएको सन्दर्भमा प्रवक्ता उपाध्यायले लकडाउनका कारण झण्डै चार महिना बजेट पठाउन ढिला भएको बताए । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट सोलार मिनिग्रिड बनाउने, हाउसहोल्ड सोलार, लघु जलविद्युतलाई संरक्षण, विस्तारका लागि समेत बजेट गएको छ । धेरैजसो स्थानीय तहमा सहकारीमार्फत् नागरिकको शेयर, विभिन्न संघ–संस्थाहरूको समन्वयमा आयोजनाहरूको काम अगाडि बढाइएको छ ।
चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले ५० करोड ९ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । पहिलो चरणमा ३५ करोड ५९ लाख र दोस्रो चरणमा १४ करोड ५० लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले २५ करोड बढी रकम कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । बजेटको अख्तियारी ढिलो हुँदा अधिकांश लघु जलविद्युत आयोजनाको काम भने अलपत्र अवस्थामा छ ।
