न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, १९ असार
संघीय निजामती विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ। समितिबाट पारित यो विधेयकप्रति सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, स्वास्थ्यकर्मी पनि आक्रोसित छन्।
संघीय निजामती ऐन लागू भएपछि स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ खारेज हुनेछ। स्वास्थ्यकर्मीको पहिलेदेखिको माग र आवाज थियो, ‘हामीलाई निजामती होइन, स्वास्थ्य सेवा ऐन नै चाहिन्छ।’ तर उनीहरुको माग विपरीत सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि निजामती ऐनले समेट्न खोजेको छ।
स्वास्थ्यकर्मीको मुद्दा तथा माग निजामती ऐनले समेट्न नसक्ने भन्दै उनीहरुले यसको विरोध गर्दै आएका छन्। यो विरोध अहिलेको मात्र नभई निजामती ऐनले स्वास्थ्य सेवालाई समेट्ने भन्ने विषय बाहिर आएदेखिकै हो।
पारित भएको विधेयकमा भएका विभिन्न व्यवस्थाले आफूहरुलाई अन्याय र विभेद गरेको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीका विभिन्न संघ–संगठन विरोधमा उत्रिएका छन्।
स्वास्थ्यकर्मीका लागि विभेदकारी ऐन : रामजी घिमिरे
निजामती ऐनले स्वास्थ्यकर्मीलाई विभेदका साथै दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरेको नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरे बताउँछन्। स्वास्थ्यकर्मीका लागि स्वास्थ्य सेवा ऐन नै चाहिने उनले बताए। उनले भने, ‘यो ऐनले स्वास्थ्यलाई विभेद मात्र गरेको नभई हामीलाई दोस्रो दर्जाको कर्मचारीको व्यवहार गरेको छ।’
ऐनले स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धिको व्यवस्थामा विभेद गरेको, अध्ययन गर्न जानबाट रोकेको उनले बताए। उनी भन्छन्, ‘अध्ययन विना हाम्रो पदोन्नति हुँदैन। तर यस ऐनले अध्ययन गर्न जानबाट रोकेको छ।’
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको आठौं (चिकित्सक बाहेक) र दसौं तहमा एक तह मुनिका कर्मचारीलाई सो तहमा तीन वर्ष पूरा भई पछिल्लो तीन वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको औसतमा कम्तीमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त भएमा स्तरवृद्धि गरिने विधेयकको ७१ दफामा नेपाल स्वास्थ्य सेवामा स्तरवृद्धि सम्बन्धी व्यवस्थामा उल्लेख छ।
तर, ऐनले पाँचौ तहका जनशक्ति छैटाैंमा र छैटाैंको सातौंमा जान नहुने भनिएको अध्यक्ष घिमिरेले बताए। स्वास्थ्यको कुनै पनि मुद्दा नउठाएको उनले बताए।
कर्मचारीको अहित हुने ऐन : भक्तिमान सुब्बा
राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी संघका अध्यक्ष भक्तिमान सुब्बा यो ऐन कर्मचारीको हितमा नरहेको बताउँछन्। स्वास्थ्यकर्मीको हक र अधिकारलाई खुम्च्याउन खोजिएको उनले बताए। ‘यो ऐन विभेदकारी त छँदैछ, कर्मचारीको हितमा समेत छैन। स्वास्थ्यकर्मीको हक र अधिकारलाई साँघुरो पारिएको छ,’ उनले भने।
उनले ऐन संशोधनको माग समेत गरेका छन्। स्वास्थ्यमा भएका अधिकार र सुविधा समेत कटौती भएको उनले बताए। ऐनले संगठिन हुने अधिकार समेत खोसेको उनी बताउँछन्। उनले भने, ‘श्रमिकहरुलाई संगठिन हुने अधिकार खासेको छ। यसले गर्दा श्रमिकहरुले बोल्ने र समस्या राख्ने ठाउँ हुँदैन।’
यो ऐनले स्वास्थ्यकर्मीको मुद्दालाई सम्बोधन गर्नै सक्दैन : उज्वलकुमार शर्मा
नेपाल स्वास्थ्यकर्मी युनियन पनि निजामती सेवा ऐनले गरेको व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट छै। यो ऐनले स्वास्थ्यकर्मीको स्तरवृद्धि रोकेको युनियनका अध्यक्ष उज्वलकुमार शर्माले बताए। सरकारले स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्यकर्मीलाई निजामती ऐनमा राख्न नहुने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘स्वास्थ्य सेवालाई निजामती ऐनमा मिसाउनु हुँदैन। स्वास्थ्य सेवालाई छुट्टै राख्नुपर्छ।’
स्वास्थ्य सेवा ऐनले खुला, आन्तरिक र समायोजन गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्दै पदपूर्ति गर्छ। तर निजामती ऐनले यो व्यवस्थालाई खारेज गर्दै पदपूर्तिलाई दुई भागमा मात्र वर्गीकरण गरेको छ। उनका अनुसार यो ऐनले समायोजनलाई हटाएर खुला र आन्तरिकबाट मात्र पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा ९ मा स्तरवृद्धिका लागि योग्यता भएको पाँच र योग्यता नभएको आठ वर्ष हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर निजामती ऐनले यो व्यवस्थालाई १० वर्ष पुर्याएको युनियनले जनाएको छ।
शर्माले भने, ‘हामीलाई न निजामती न स्वास्थ्यकर्मी जसरी ऐनले राखेको छ। यो एकदम गलत हो।’ विधेयकले ट्रेड युनियन खारेज गर्न गरेको व्यवस्थाप्रति उनको आपत्ति छ।
पदपूर्ति व्यवस्थापन लोकसेवामा खुल्ने पद होइन : दीपेन्द्र खड्का
समितिबाट पारित भएको विधेयकप्रति हेल्थ एसिस्टेन्ट एसोसिएसन नेपाल (हान) ले पनि विरोध जनाएको छ। विशेषगरी ऐनले गरेको पदपूर्ति व्यवस्थाप्रति हान असन्तुष्ट छ।
हानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपेन्द्र खड्का भन्छन्, ‘छैटाैं, आठौं र दसौं तहको पद लोकसेवामा खुल्ने पद होइन। यो बढुवाबाट हुने पद हो। तर यो विधेयकले यी पदहरु हटाइदियो।’
पदपूर्तिको व्यवस्था स्वास्थ्य सेवा ऐनअनुसार हुनुपर्ने उनले बताए। विधेयकले हटाएको अध्ययन बिदाप्रति पनि उनीहरुले विरोध गरेका छन्।
