सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता र स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकलाई  तीन दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले कोराना भाइरसको उपचार, बिरामीहरुको रिफर, स्वाब परीक्षण र परीक्षणका बारेमा भइरहेका कार्यहरु बारेको विस्तृत विवरणसहित ३ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुन भनेको हो।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलाशले २३ गतेको सुनुवाईमा उपस्थित हुन उनीहरुको नाममा आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारीले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन नेपाल सरकारले गरेका कामहरुको बारेमा छलफल गर्न बोलाएको हो।

सर्वोच्चले स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको मौलिक हक भएकाले त्यसको पूर्तिका लागि सरकारले हाल गरिरहेको काम पर्याप्त नदेखिएको दाबी गर्दै दायर भएको रिटमा सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित रुपमा सरकारको कामहरुको विवरण पेश गर्न पनि भनेको छ। सर्वोच्चले नीजि र सरकारी अस्पतालहरुले नमुना परीक्षण, उपचार र अन्य सुविधा दिएको वा नदिएको र नदिएको भए उनीहरुमाथि के कारबाही भइरहेको छ त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन पनि भनेको छ। सर्वोच्चले यसअघि नीजि अस्पतालहरुलाई बिरामी नर्फकाउन आदेश गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि मन्त्रालयले बिरामी फर्काएमा अस्पतालको अनुमति खारेजी गरिदिने चेतावनी दिएको थियो। सरकारको उक्त चेतावनीपछि अस्पतालहरुले विरामी फर्काउने कार्यमा कमी आएको छ। अस्पतालहरुले आकास्मिक  सेवा नदिएको, कोरोना परीक्षण २४ घन्टाभित्र हुुनुपर्ने, देशको सातैवटा प्रदेशको कोरोना परीक्षणको व्यवस्था हुनुपर्नेलगायतका विषयमा जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्चले यही विवादसम्बन्धी निवेदनमा अन्तरिम आदेशका लागि २३ गते पेशी तोकिएकाले सोही दिन दुवै पक्षको छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको हो।