न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, २२ चैत
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) तथा अन्य उपचार सेवामा बाधा पुर्याउने डाक्टर, नर्स, फर्मासिस्ट तथा स्वास्थ्यकर्मीको छानविन गरी पेशागत लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयको स्वास्थ्य आपत्कालिन सेवा सञ्चालन केन्द्र (एचइओसी) का सहप्रवक्ता डा समीर अधिकारीले कोभिड१९को त्रासले कतिपय अस्पतालले सेवा सुचारु नगरेको, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी नहेरेको भन्ने खालका गुनासा आएपछि यस्तो निर्णय गरिएको बताए।
उनले भने,‘कोभिड१९ मात्रै होइन, यसको डरले अन्य सेवा नपाएको गुनासो धेरै आएको छ। त्यसैले सेवा अवरुद्ध नहोस्, सहजरुपमा सुचारु हेस भनेर यो निर्णय गरिएको हो।’
मा चेत १९ गते बसेको सचिवस्तरीय बैठकले उपचार सेवामा बाधा उत्पन्न गर्ने चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गरी छानविन गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयले नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल नर्सिङ काउन्सिल, फार्मेसी काउन्सिल, आयुर्वेद काउन्सिल र स्वास्थ्य व्यवसायी काउन्सिललाई पत्राचार गर्दै संकटको समयमा उपचारमा बाधा पुर्याउने स्वास्थ्यकर्मीको विवरण संकलन गर्न निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले त्यसरी सेवा प्रभावित गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर गर्दै लाइन्सेन्स खारेज गर्न सम्बन्धित काउन्सिलमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।
उक्त निर्णयमा डा गुणराज लोहनीको हस्ताक्षर रहेको छ। उक्त निर्णय सचिवस्तरको १९ गतेको बैठकले गरेको हो।
.jpg)
