सत्ताको लागि फरक कित्ता

न्यूज अपडेट
भक्तपुर, १२ माघ

प्रजातन्त्रमा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने परम्परा छ । यो स्वाभाविक पनि हो । कहिले काहिं अपवादको रुपमा मात्रै अल्पमतको वा बढी मतको पार्टीले पनि सत्ता सञ्चालन गर्ने गरेको पाइन्छ । २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचन पश्चात देशमा एमालले अल्पमत मात्रै ल्याएको भएपनि सदनमा पुगेका राजनीतिक दलहरु मध्ये सबै भन्दा बढी सिट संख्या जितेको आधारमा मनमोहन अधिकारी एमाले पार्टीको तर्फबाट प्रधानमन्त्री बने । त्यो बेला गृहमन्त्री भएको माधव नेपाल लामो समयसम्म प्रतिपक्षी दलको नेता भएर सदनको गरिमा कायम राखेको थियो । जब जब वामपन्थीको सरकार बन्छ तब तब देशमा खिचलो शुरु हुने गरेको पाइन्छ । हालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृहमन्त्री भएको बेलामा पनि त्यसैगरी पार्टी भित्रै किचलो शुरु भएकाले सरकार पतन भएको उदाहरण छ । अहिले आएर स्पष्ट बहुमत प्राप्त सरकारलाई पनि गलहत्याउने षडयन्त्र भित्र भित्र तयार भएपछि वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनितिसभा भंग गरी निर्वाचनको घोषणा गर्यो ।

प्रजातन्त्रमा जनादेश महत्वपूर्ण चीज हो । त्यसैले निर्वाचनबाट कुनै पनि राजनीतिक पार्टी डराउनु पर्दैन । जनतालाई राजनीतिक चेतना दिने बेला भनेको पनि यहीं निर्वाचनको बखतमा हो । टोल छिमेकका असन्तोष देखि देशको रक्षा मामलासम्म पनि निर्वाचनको बेला बाहिर सार्वजनिक हुने गर्दछ । जनताको प्रत्यक्ष राजनीतिक सहभागीता चुनाव वा निर्वाचन ताका मात्रै देखिन्छ । आफ्नो प्रतिनिधि मार्फत् शासन चल्ने भएकाले आफूले कस्तो खाले प्रतिनिधि चुन्ने भन्ने अधिकार जनतालाई हुने गर्दछ । ५।५ वर्षमा वा ४।४ वर्षमा सत्ता परिवर्तनको लागि ताजा जनादेश प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान देशै पिच्छ फरक फरक रुपमा कायम राख्ने गरेको छ । तर नेपालमा ५ वर्ष पूरा अवधि शासन सम्पन गरेको भने अहिलेसम्म कुनै पनि रेकर्ड छैन । ३० वर्षसम्म राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले शासन चलाएपनि वा ३० वर्षे पंचायती ब्यवस्था आफूखुसि सञ्चालन गरी लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा जस्ता पंचे नेताहरु हिरो भएपनि ती निर्वाचनबाट आएका थिएनन् । देशमा अप्रत्यक्ष रुपमा अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय एकाधिकार पूँजीको प्रभाव रहेकाले यहाँ लामो समय वा निश्चित निर्वाचन अवधिभर ५ वर्ष सम्मका लागि देशमा प्रधानमन्त्रीले वा सत्ताधारी शक्तिले एकलौटी रुपमा शासन सञ्चालन गर्न नपाएको हो ।

खास गरी चीनबाट शरणार्थीको रुपमा नेपाल आएर बसेका लाखांै लाख तिब्वति शरणार्थीहरुको लालन पोषणको लागि अप्रत्यक्ष रुपमा यहाँ अमेरिकी साम्राज्यवादले लगानी भित्र्याएको कारण उनीहरुले भने जस्तै बस्ने परिपातिको विकास भएको छ । भनौं यहाँ चीन विरुद्ध गतिविधिहरु हुने धेरै सम्भावनाहरु छन् । शरणार्थीलाई लालन पालनको लागि नेपाल सरकारले होइन कि अमेरिकीहरुले यहाँ दान, दक्षिणा र सहयोगको नाममा कुटनीतिक चालबाजी चलिइरहन्छ । त्यसैगरी भारतीय एकाधिकार पूँजीको प्रभावले गर्दा यहाँको उद्योग धन्दा, बन्द ब्यापार र सामान विक्री वितरण जस्ता कुरामा प्रत्यक्ष प्रभाव रहेको छ । त्यसैले पनि यहाँको आर्थिक पक्ष सदा भारतीय पक्षले कब्जामा राख्नु पर्ने भएर पनि सत्तामा आफूले चाहे अनुसारको घोडा फेर्ने प्रबृत्ति बढ्दो छ । जब केपी ओलीले नेपालको नक्सा यति हो है भनी कमसेकम लिम्पियाधुरा र लिपिलेक सहितको राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गर्यो, भारतलाई नयाँ घोडा फेर्न हतारो भएको छ ।
हिजो प्रचण्ड, बाबुराम र बादलहरुले भारतीय पक्षको सेवा गरिरहेको बखत उनीहरु नै भारतीय पक्षको लागि प्रिय थिए । केपी ओली बारम्बार भारत गएर मत जितेर प्रधानमन्त्री बनेसंगै उनी पनि नजिक रहे । भूकम्प पछि नेपालको सदनमा सम्बोधन गर्न पाएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि मख्ख थिए । त्यसपछि भारतले नाकाबन्दी गर्यो र केपी ओलीले त्यसको प्रतिवाद गरेपछि केपी ओली भारतको नजरमा गिर्न पुगे । आज केपी ओली जस्तो स्पष्ट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई हटाएर आफूहरुले भने जस्तै बस्ने खालको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको प्रस्ताव आएसँगै देश भूमरिमा परेपछि प्रधानमन्त्री आफ्नो बनाउने खेल जारी नै रहेको छ ।

यस्ता सत्ताको लागि संघर्ष देखिन थालेसँगै पार्टी विभाजन र पार्टी भित्र चर्को खिचलो शुरु हुने गरेको हो । ५ वर्षका लागि भनेर निर्वाचन जितेर आएको सरकारले ५ वर्ष पूरा गर्ने अवसर पाएको भए अहिले झैं सदन अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा भंग गरी आम निर्वाचनमा जानु पर्ने थिएन । तर जहिले पनि सत्ता कै लागि मात्रै लागीपर्ने हाम्रा नेताहरुको शौक पूर्ण गर्न पनि भारत लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय जगतले फेरि एक पल्ट नेपालमा चलखेल शुरु गर्ने गरेका हुन् । यो वास्तविकतालाई बुुझेर समयमै देशमा नयाँ जनादेशको लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्वाचनको तिथिमिति समेत घोषणा गरी प्रतिनिधिसभा भंग गरेका हुन् । यदि यो कदम नचाल्ने हो भने अमेरिकी साम्राज्यवादको नयाँ हतियार एमसीसी पारित गर्ने वाला थियो । भारतीय पक्षले नेपालले हाल विश्व माझ प्रस्ताव गरेको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सालाई अस्वीकार गर्ने थियो । यस्ता राष्ट्रिय मामलामा अग्रणी भूमिका खेलेकोले पनि केपी शर्मा ओली पूँजीवादी राष्टहरु अमेरिका र भारतले लामो समय राख्नै चाहेन ।

देशमा राणा शासन, गणतन्त्र र पंचायती कालमा पनि पूर्ण निर्वाचन अवधि अर्थात् ५ वर्ष सत्तामा रहेर कसैले पनि शासन गर्न पाएनन् । यसको पछाडि नेपाल स्वतन्त्र भनेपनि पूर्ण रुपमा स्वतन्त्र मुलुक बन्न सकिरहेको छैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । पार्टी फुटेपनि देशलाई बचाउनु आजको महत्वपूर्ण कदम थियो । केपी ओलीले पार्टी स्पष्ट रुपमा फुटाएर भएपनि त्यो कदम चालेको हो । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्रीमा निहित सो अधिकारको सदुपयोगले आज एमसीसी पारित हुनबाट बचेको छ । देश दुर्घटनाबाट बचेको छ । अब जति सक्यो त्यति चाँडो घोषित अवधिमै निर्वाचन मार्फत् नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन गरी त्यसले नयाँ सरकार वा मन्त्रीमण्डल चुनेर देशलाई राजनीतिक निकास दिनु उपयुक्त देखिन्छ । भाइ भाइ फुटेपछि गवाँर भाइ लुत्ने उखान जस्तै हामी आपसमा झै झगडा गरी बसेको खण्डमा यहाँ अमेरिकी साम्राज्यवाद र भारतीय बिस्तारबादले थप खेल खेल्ने मौका पाउनेछ । राजनीतिक दुर्घटना भयो भने निकै धेरै मूल्य चुकाउनु पर्ने वा देशमा साँच्चिकै संकटकाल लाग्यो भने भयानक स्थिति शुरु हुने भएकाले सबै राजनीतिक दलहरु संयमित भएर बहुमत प्राप्त राजनीतिक दललाई पूर्ण अवधि काम गर्न दिने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । होइन भने अहिले जस्तै सत्ताको लागि किता छुट्याएर कुकुर झगडा गर्नेहरुले देशको विकास र उन्नतिको लागि पाइला चाल्न सकिन्न ।