संकटको निकास आम निर्वाचन

न्यूज अपडेट
भक्तपुर, १९ पुस

बहुमत प्राप्त सरकारलाई समेत देशी विदेशी शक्तिले काम गर्न नदिने खालको षडयन्त्र शुरु भएपछि गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गरे । एक हिसाबले पुस ५ भनेको पुस १ वरपर परेको दिन भएका कारण मानिसहरुले त्यसलाई २०१७ साल पुस १ गतेको राजा महेन्द्रले पंचायती ब्यवस्था लागू गर्न कू गरेको दिनसँग पनि तुलना गरेको देखियो । तर जसरी राणाहरुको रोलक्रम भंग गरी आफूखुशी रोलक्रम बनाएपछि आफूहरु बीच नै असन्तोष बढेर राणा शासन ब्यवस्था समाप्त भएको हो, यो समयमा पनि सोही घटना पुनराबृत्ति भएको देखिन्छ । आफूहरु राष्ट्रपति हुने महत्वाकांक्षा पूरा नभएपछि वा कार्यकारी प्रधानमन्त्री दुई पल्ट भइसकेपछि पनि राष्ट्रपतिको नारा भित्ते राष्ट्रपतिको रुपमा कायम भएपछि नै प्रचण्डको असन्तोष जारी थियो । त्यसैले पनि उनले सिद्धान्त न विचार अगाडि देखा परेका जुनसुकै पार्टी वा गूटसँग एकता गर्ने कार्य जारी राखे । एकातिर पार्टीलाई ठूलो बनाएर आफू सदा पार्टीको अध्यक्ष बनिरहने महात्वाकांक्षाले प्रचण्डले काम गरिरह्यो भने अर्कोतिर सबल क्रान्तिकारी शक्ति त्यसबाट असन्तोष भएर अर्धभूमिगत रुपमा काम गर्न थालेको कुरो मोहन बैद्य अलग्ग भएको र अर्को भूमिगत क्रान्तिकारी माओवादी शक्ति खडा गरी प्रचण्डबाट चोइटिएर गएको कुराले पार्टीलाई कमजोर बनाएको प्रचण्डलाई राम्रै थाहा थियो ।

यस्तो परिवेशमा बलियो कम्युनिष्ट धार निर्माणको अभिलाशाले प्रेरित भएर नै आफूले चाहेर वा नचाहेर पनि समयको मागलाई ध्यान दिएर प्रचण्डले नेकपा एमाले जस्तो सुधारवादी कम्युनिष्ट पार्टीको शरणमा जान बाध्य हुन पुगेको थियो । प्रचण्ड आफू कहिल्यै दुई नम्बरमा बस्न नचाहने नेता हुन् । त्यस्तो धारणाको शिरोपर गर्दै केपी ओली जस्तो गूटबन्दीको खेल खेल्न माहिर नेताले पनि उनलाई हाम्रो पार्टी टेम्पो होइन जेट विमान हो, जेट विमानमा दुईजना पाइलट रहन्छ भन्दै दोस्रो अध्यक्ष बनाए । सोही शर्टमा पार्टी एकताको घोषणा भयो । तर पार्टी कार्यकर्ताहरु बीच भने त्यस बेलादेखि नै असन्तोषको लहर शुरु भएको थियो । यस्तो आन्तरिक किचलो बीच पनि आम निर्वाचन र प्रदेशको निर्वाचन सम्पन्न भयो । बहुमत मात्रै होइन कि दुई तिहाई बहुमत प्राप्त गरी केपी ओलीले सरकार बनाए । यस क्रममा पाँच वर्षको जनादेश प्राप्त सरकारलाई असफल बनाउने षडयन्त्र कुनै बाह्य शक्तिले होइन कि पार्टीभित्रका नेताहरुबाटै भएको देखियो । त्यसैले पनि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले बाध्य भएर सदन अन्तर्गत प्रतिनिधि सभा भंग गरी आउँदो बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा निर्वाचन गर्ने तिथि मिति समेत घोषणा भयो । हेर्दा यो अपर्झट भएको जस्तो देखिएपनि निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, दलित आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनेकौं आयोगमा आफ्ना मानिस घुसाइ सकेपछि मात्रै बल्लबल्ल यो पाइलो चालेको कुरा सोही दिन सार्वजनिक भएको समाचारले देखाउँछ । त्यसको अर्थ भोलि कसरी आफूहरुले पाइलो चाल्ने भन्ने कुरा पूर्ण रुपमा गुरुयोजना बनाएर मात्रै केपी शर्मा ओलीले उक्त निर्वाचन घोषणा र सदन भंग गरेको हो ।

यस्तो परिवेशमा वर्तमान सत्तारुढ पार्टीभित्र अर्को घटक माधव नेपाल पक्षले सडक तताएर निर्वाचन बहिष्कार गर्ने, निर्वाचन हुनेवाला छैन भनेपनि यो समयमा केपी ओली पछि हट्नेवाला देखिन्न । सर्वोच्च अदालत वा कुनै पनि निकायबाट संसद पुनःस्थापना हुने गरी विघटन भएको पनि घोषणा होइन । निर्वाचित सरकारलाई काम गर्ने मौका नदिएर देशलाई अन्योलको बन्दी बनाइने बखत अन्तिम हतियार प्रयोग गर्ने हक अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षित रहन्छ । त्यसैले भनिन्छ, प्रजातान्त्रिक नेता वा प्रधानमन्त्रीसँग सदन भंग गरी ताजा जनादेशमा जाने गोलीले भरिएको बन्दूक सुरक्षित रहन्छ । सेना, प्रहरी, विशेष प्रहरी, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन लगायत पार्टीभित्रको एक सवल पक्ष आफ्नो पक्षमा सुरक्षित रहेकाले पनि पार्टी अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस खालको कदम चालेको हो । वास्तवमा दुईटा पार्टी एक भएको घोषणा पश्चात दुईजना अध्यक्षको ब्यवस्था गरेपनि संसारमा कतै नभएको घोषणा हो । वास्तवमा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा मात्रै हो । आफू पनि अध्यक्ष हुँ भनी मनको लड्डू घ्यू सँग निल्ने काम गर्नु भनेको प्रचण्डको आफू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अपराधी सावित होला भनेर पार्टी बिलय गरेर भएपनि सुरक्षित अवतरण गर्ने एक काइदा मात्रै देखिएको छ । किनकि अहिलेसम्म पनि कयौं घाइते योद्धाहरुले युद्धलाई बिसर्जन गरेकोमा घोर असन्तोष जारी गरिरहेका छन् । थुपै्र जना आफ्नो सिंदूर पुछ्न बाध्य एकल महिलाहरुको नजरमा प्रचण्ड अपराधी नै देखिएका छन् । सेना समायोजनको नाटक रचेर आफ्ना योद्धाहरुको नाममा आएको अरबौं अरब रकम एकमुस्त बुझेर अपचलन गरेको आरोप छ ।

यस्तै विभिन्न कारणले त्यो बेलाको सत्तापक्षी एमाले र माओवादी शक्ति एक स्थानमा रहने अवस्था छैन । किनभने स्वार्थी स्वार्थी बीचको एकता विना स्वार्थ लामो समय टिक्नै सक्दैन । त्यसैले पनि एक दिन ती दुई धार अलग्ग हुने सम्भावना थियो नै । आन्तरिक कलह समयमै देखा परेकाले बरु उनीहरु अलि समयमै अलग्ग देखापरेका छन् । तर यसबाट देश र जनतालाई भने फाइदा छैन । बरु केपी ओलीले भने झैं पार्टी एक पार्ने कार्यको लागि केपी ओलीको कुनै भूमिका छैन । हामी पो निर्णायक हौं भन्ने मनसाय लिएर बसेका प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनाललाई पनि निर्वाचनको घोषणाले राम्रो मौका प्रदान गरेको छ । तर जसरी २०५१ सालमा भएको मध्यावधि निर्वाचनमा बढी मत प्राप्त गरी सत्ताशीन हुन पुगेको अल्पमतको गृहमन्त्री भएको बेला स्थानीय निकायको निर्वाचनमा बढी सिट जित्न सफल बामदेव गौतमले अलग्ग पार्टी बनाएर पछिल्लो आम निर्वाचनमा जाँदा देशभर एक सिट पनि जित्न नसकेर खिल्ली उडेको थियो, सत्ता बाहिर बसी चुनाव लड्ने बेला प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालको स्थिति पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न । त्यसो भएको खण्डमा पछि बाध्य भएर माधव नेपाल र प्रचण्ड पनि केपीको मूल पार्टीभित्र समाहित हुन आउने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिन्न ।

प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाको मूल आधार भनेको नागरिकहरुको अभिमत हो । त्यसैले पनि जनताले दिएको आदेश मान्नु नेताहरुको कर्तब्य नै हो । त्यसैले पनि यो समयमा आउँदो बैशाख १७ र २७ गतेको चुनावमा सक्दो बढी सहभागी भएर निर्वाचनलाई सफल गर्नु र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नै वर्तमान राजनीतिक अन्योलको निकास हुनसक्छ । सडकमा धर्ना दिएर, नयाँ पार्टी दर्ता गरेर वा आफूहरु बहुमत छौं भनी देखाएर बस्ने र अबैधानिक रुपमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने वा एमसीसी पारित गराउने जस्ता कार्यले हामी आफूहरु नै देशलाई कुथाराघाट गर्न लालायित सावित हुनेछौं । त्यसैले पनि एक भूमिगत रहेको पार्टी कुनै सवल प्रजातान्त्रिक पार्टीसँग एकता भएर पुनः निहित स्वार्थको लालसाले अलग्ग हुनु राम्रो पक्ष भने होइन ।