न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, ६ मंसिर
उनले प्रधानमन्त्रीमार्फत सत्तारुढ दलकै विपक्षी खेमाबाट अपराधीलाई आममाफी दिलाउने, भ्रष्टाचारी, कालाबजारी र भगुवा ठेकेदारहरूलाई पखाल्नेजस्ता माग तेर्साएर सरकारलाई काम गर्न नदिने अवस्था सिर्जना हुँदा यस्तो कदम चालिएको हुन सक्ने बताए । उनले सरकारलाई काम गर्न नदिएको, संविधानमा धेरै दोष भएको, एउटै दलमा दुई जना अध्यक्षको बन्दोबस्तलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको, राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई देशको शान्ति–सुरक्षा र बन्दोबस्त गर्ने विशेष अधिकार हुनुपर्ने जस्ता कारणले संसद विघटनको परिस्थिति बनेको प्रष्ट पारे ।
“भ्रष्टाचारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्नुपर्ने र भगुवा ठेकेदारलाई नै काम गर्न दिनुपर्ने जस्ता विषयमा नेकपाभित्र विवाद हुने गरेको थियो । त्यसको अर्थ सरकारलाई काम गर्न नदिइको हुँदा संसद विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदम स्वाभाविक हो”, बिजुक्छेले भने ।
“विगतमा भएका संसद विघटनका घटनालाई जस्तै अहिलेको यो घटनालाई पनि त्यही रूपमा हेरिनुपर्छ”, उनले भने । प्रधानमन्त्रीको विरोध गर्नेहरूले संविधानले निर्धारण गरेका कुनै पनि प्रक्रियाभित्र प्रवेश नगरी एउटै विकल्पको ढोका खुला राखेर काम गर्न नदिएको हुँदा संसद विघटनको कदम औचित्यपूर्ण भएको बिजुक्छेंको भनाई थियो ।
“कानुन र संविधानले मिल्ने–नमिल्ने कुराको व्याख्या गर्ने अधिकार अदालतलाई छोडिनुपर्छ । देशलाई लामो समय अन्योलको स्थितिमा राख्न नमिल्ने भएकोले प्रधानमन्त्रीको कदम औचित्यपूर्ण छ”, उनले भने । संसद विघटन भए पछि प्रधानमन्त्रीलाई नियन्त्रणमा लिन खोज्नेहरूको योजना असफल भएको हुँदा उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई विभिन्न आरोप लगाउनु स्वाभाविक भएको विजुक्छेंको भनाई थियो ।
“प्रधानमन्त्रीलाई यो कदम चाल्न उनका विरोधीहरूले बाध्य पारेका हुन् । मेरो विचारमा उनीहरू भारतबाट सञ्चालित छन्”, उनले भने ।
एउटै मेचलाई दुवैतिरबाट तान्न लगाउँदा मेच भाँचिनु स्वाभाविक भएको उनको भनाई थियो ।
“कमजोर व्यक्तिले त्यस्तो अवस्थामा छोड्थ्यो । नभए परिस्थितिको सामना गर्नुको विकल्प छैन”, उनले भने।
बिजुक्छेंले पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री हुने विश्वभरको संसदीय अभ्यास भएको चर्चा गर्दै तीमध्ये कुनै एउटा पद छोड्नु ठीक नहुने र दुई जना अध्यक्ष बनाउने व्यवस्थालाई निर्वाचन आयोगले स्वीकार्न नहुने धारणा राखे । प्रधानमन्त्रीका विरोधीहरूले लिएको बाटोअनुसारकै प्रधानमन्त्रीले पनि बाटो लिएको उनले बताए।
संसद विघटनले देशलाई निकास दिने बिजुक्छेंको भनाई थियो ।
सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरे अन्य जटिलता आउने बिजुक्छेंले बताए । प्रधानमन्त्रीको आइतबारको कदम एकै दिनमा नभएको र पूर्वतयारी सहित भएको हुन सक्ने उनले प्रष्ट पारे । उनले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले राम्रो भूमिका खेलेको भए संसदभित्र यो मुद्दा जाने थियो भन्दै नेकाले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको बताए ।
“प्रमुख प्रतिपक्ष दलले सत्तापक्षको भाग खाएको हुँदा उसले आफ्नो राजनीतिक भूमिका खेल्न सकेन”, बिजुक्छेंको भनाई थियो ।
राष्ट्रपतिको भूमिका ‘खोपाको देवता’ (समारोही) हुँदा प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अनुमोदनमा राष्ट्रपतिलाई दोष दिन नमिल्ने उनले बताए।
