बहुसंख्यक जनतालाई उपयुक्त राहत कार्यक्रमसँगै निजी विद्यालय स्थानान्तरण तथा मर्ज गरेर राष्ट्रियकरण गरौं

भक्तपुर, २३ असार

शिक्षा एक जीवन पर्यन्त सिकाइ हो । मानिसको जन्मदेखि नमरुन्जेल विविध प्रक्रिया, विधि र माध्यमबाट सिकाइ निरन्तर रुपमा रहेको हुन्छ । सिकाइको स्वरुप औपचारिक र अनौपचारिक हुने हुँदा  शिक्षा तथा सिकाइ एकनाश हुँदैन । विद्यालय कलेजको शिक्षा मूलतः औपचारिक शिक्षा अन्तर्गत पर्दछ । जहाँ सरकारले देशका लागि आवश्यक जनशक्ति  उत्पादनका साथै  देशभक्तिको भावनाले पोख्त जिम्मेवार नागरिक निर्माणको राष्ट्रिय उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसै आधारमा सरकारले शिक्षा सबैका लागि भन्ने आदर्श तय गरिएको छ ।

कुनैपनि राजनीतिक व्यवस्थाले देशलाई चाहिने जनशक्ति शिक्षाको माध्यमबाट तयार गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो। २०४६ को राजनीतिक व्यवस्था बदलिँदा समेत  सरकारी विद्यालय खोल्न सहजता नदिने तर नेपालको शिक्षा पञ्चायती व्यवस्थाकै झल्को दिँदै सस्तो, सुलभ तथा वैज्ञानिक शिक्षा, जनवादी शिक्षा तथा उत्पादनश्रमसँग जोड्ने शिक्षाको वकालत गर्ने राजनीतिक शासकहरुका कार्यकर्ताहरूलाई निजी विद्यालयमा  लगानी गर्न सहजता दिने र त्यसबाट केही कमिशन लिने अवस्था एवं अन्य उत्पादनका क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरतासँगै जोखिमलेे लगानी सुरक्षित हुने नदेखिएर कतिपय विद्धान विद्यालय संचालक भनाउँदाहरुले आफ्नै पैतृक सम्पति तथा श्रीमतीको  दाइजो समेत बेचेर श्रम सीप तथा कलाको प्रयोग गरेर शिक्षा क्षेत्रमा निजी अंग्रेजी विद्यालय खोली लगानी गरी स्वरोजगार भएको भन्नेहरु पनि देखिएका छन्, यस अवस्थामा शिक्षा ऐन विपरीत १ किमीको फरक दुरी नै कायम नगरी एकै ठाउँमा केन्द्रिकृत धेरै निजी विद्यालय संचालकहरुले  विद्यार्थीहरुबाट चर्को शुल्क लिई अध्यापन गर्ने शिक्षक कर्मचारीहरुलाई थोरै तलबमा काम गराएर घडेरी जोडेका छन् र नाफा पनि मनग्य कमाएका छन् । त्यहाँबाट उत्पादित जनशक्ति तथा प्रतिभाले कामका लागि विदेशीनुपर्ने अवस्था छ भने त्यहाँ कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको पेशागत  जीवन र तलब सुनिश्चितता छैन ।

हाल विश्वमा महामारीको रुप लिएको कोभिड १९ नोबेल कोरोनाका कारण विश्वभर १ करोड १४ लाख भन्दा बढी संक्रमित छन्, त्यसले  निम्त्याएको बन्दाबन्दी वा  लकडाउनका कारण करोडौंको दैनिक जीवन बेरोजगारीसँगै कष्टकर छ  भने अर्बौं विद्यार्थी वा  शिक्षार्थीको शैक्षिक जीवन  लथालिङ्ग बनेको छ। विश्वको शिक्षा क्षेत्रमा  चालिएका कदम नेपालमा लागू गर्न केही शहरी क्षेत्रमा मात्र उपयुक्त होला तर शिक्षकको प्रत्यक्ष निगरानीमा भएको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापले प्रभावकारिता दिन नसकेको परिस्थितिमा सिकाइको लत बसाउने भनेर शुरु गरेको वैकल्पिक माध्यमले कतिको प्रभावकारिता देलान् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । नेपालमा भौगोलिक विकटताले विश्वमा विकसित संचार प्रविधिको उपलब्धता र चुनौतीले अशिक्षा, बेरोजगारीका कारण भर्चुअल तथा अनलाइन शिक्षामा स्पष्ट वर्गभेद निम्तिएको छ । जहाँबाट देशका लागि अपराधी गतिविधिजन्य खतराको संकेट देखिन थालेको छ ।

बहुसंख्यक सर्वसाधारण पढ्ने विद्यालयमा पर्याप्त मात्रामा अत्यावश्यक कक्षाकोठा, खानेपानी, शौचालय तथा विद्यालयको छाना समेत नभएको अवस्थामा २०७७ असार १ देखि संचालित वैकल्पिक शिक्षण विधिको रुपमा केही शहरी क्षेत्रको सीमित निजी विद्यालयमा भर्चुअल तथा अनलाइन कक्षा प्रारम्भ गरेका छन्, जहाँ हुनेखानेका सन्तानले कम्प्युटर, ल्यापटप, टिभी, एफएम तथा इन्टरनेट जस्ता प्रविधिजन्य स्रोत साधनको प्रयोगले लाभ लिएका छन् भने विद्यालय पुग्न तुईन चढेर घण्टौं हिड्नुपर्ने हुँदाखाने वर्गका सन्तानले सरकारी विद्यालय क्वारेन्टाइन बनाएका कारण उक्त शिक्षण विधिको लाभ लिन सकेका छैनन् । निजी विद्यालय संचालकले शिक्षक तथा कर्मचारीलाई तलब खुवाउन शुल्क उठाउन लागेको अवस्था छ जहाँ कोभिड १९ नोबेल कोरोनाले निम्त्याएकाे बेरोजगारीले सिर्जित कष्टकर जीवनमा अत्यधिक मार र पीडामा परेका र खाइनखाइ स्तरीय अंग्रेजी शिक्षा दिन लालायित बहुसंख्यक मजदुर वर्गका अभिभावकलाई निजी विद्यालयको शुल्क तिर्न नसक्ने नाजुक अवस्था छ ।

त्यस्तै निजी विद्यालय संचालकले सरकारद्धारा  निर्धारित आधारभूत तलब भन्दा कम तलबमा शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई काम गराएर श्रम शोषण गरेर वर्षाैंंवर्ष नाफा कमाएको छ । हाल सिर्जित परिस्थितिमा अभिभावकले शुल्क नतिर्दा तलब खुवाउन नसक्ने तर स्वयंसेवकको रुपमा काम गर्न बाध्य पारिँदा थप श्रम शोषणमा परेको छ। तैपनि केही निजी विद्यालय संगठनले सहुलियत ऋणको व्यवस्था माग्दा अभिभावकसँग लिने शुल्कमा छूटको कुनै कसर बाँकी नराख्ने अवस्था पनि एकातिर छ भने अर्कोतिर निजी विद्यालय संचालक घाटाका कारण शिक्षकलाई तलब दिनु पर्ला भनेर आत्महत्या गर्ने गरेको घटना समेत सार्वजनिक भएका छन् । तर कोभिड १९ नोबेल कोरोनाको अग्र पंक्तिमा बसेर काम गर्ने बाहेकका हरेक प्रकारका सम्पूर्ण सरकारी  कर्मचारी, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत  शिक्षकले काम नगरेको अवस्थामा पनि कूल जनसंख्याको बढीमा ५% जनसंख्याको घरायसी जीवन सुचारु गर्न पूराका पूरा तलब दिएर बहुसंख्यक  जनता माथि अन्याय गरिरहेको छ ।

यसर्थ सम्पूर्ण जनतालाई राहत दिने किसिमबाट सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि लगायत शिक्षक अन्य कर्मचारीलाई निर्धारित आधारभूत तलबको राहत कार्यक्रम र  बहुसंख्यक मजदुरलाई लक्षित गरी रोजगारका कार्यक्रम सिर्जनासँगै जसरी पनि शुल्क लिने निजी विद्यालय स्थानान्तण गर्न र मर्ज गरेर राष्ट्रियकरण गरिनुपर्छ ।