स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्न भारतले एक अध्यादेश जारी गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी माथि भइरहेको विभिन्न आक्रमणलाई रोक्न भारतले एक अध्यादेश जारी गरेको हो।

उक्त अध्यादेश अनुसार स्वास्थ्यकर्मीलाई आक्रमण गर्ने दोषि माथि सात वर्षसम्म जेल र पाँच लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको व्यवस्था छ। केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले बुधबार बसेको केन्द्रीय सरकारको बैठकले अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिए। स्वास्थ्यकर्मी माथि आक्रमण गर्ने दोषि माथि सात वर्षसम्मको जेल र पाँच लाखसम्मको जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

उनले भने, ‘कोरोनाको महामारीको यस समयमा स्वास्थ्यकर्मी माथि दुर्भाग्यवश विभिन्न आक्रमण भइरहेका छन्। उनीहरु माथि भइरहेको हिंसा र पीडालाई सहन सकिदैन। त्यसैले हामीले एक अध्यादेश ल्याएका छौ। जुन राष्ट्रपतिको स्वीकृतिपछि लागू गरिनेछ।’

महामारी रोग अधिनियम १८९७ लाई अब संशोधन गरिनेछ र चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी माथि हुने आक्रमण विरुद्ध गैर जमानती हुनेछ।

यस अध्यादेश अनुसार ३० दिनभित्र घटनाको जाँच हुने र एक वर्षभित्र अन्तिम फैसला हुने जावडेकरले बताए। यसमा हल्का र सानो खालका घटनाका दोषिलाई तीन महिनादेखि पाँच वर्षसम्मको सजाय र ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्मको जरिवानाको प्रावधान रहेको उनले जानकारी दिए। तर गम्भीर खालका घटनामा भने ६ महिनादेखि ७ वर्षसम्मको जेल र एक लाख देखि पाँच लखसम्मको जरिवानाको प्रावधान रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।

यस अध्यादेशले स्वास्थ्य क्षेत्रको सबै कर्मचारी जस्तै, डाक्टर,नर्स, प्यारामेडिकल र अन्य कर्मचारीलाई सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने उनले बताए।

यसअघि केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह र स्वास्थ्यक मन्त्री हर्षवर्धनले भारतीय चिकित्सा संघ (आईएमए) का डाक्टर र वरिष्ठ प्रतिनिधिसँग भीडिडो कन्फ्रेन्सको माध्यमबाट छलफल गरेको थियो।

कोरोना भाइरको रोकथामका लागि खटिरहेका स्वास्थ्यकर्मी माथि हुने आक्रमण रोक्न र सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न तत्काल कानून ल्याउनुपर्ने संघले केन्द्र सरकारसँग माग गरेको थियो। सरकारले यदी यस विषयमा कुनै कदम नउठाए २३ अप्रिलमा कालो दिवसको रुपमा मनाउने उनीहरुले घोषणा समेत गरेका थिए भने उनी संघर्षमा जाने तयारी थियो।

मध्य प्रदेश, इन्दोर लगायत भारतका विभिन्न स्थानमा सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी माथि पटक पटक आक्रमण हुँदै आएको छ।