न्यूज अपडेट
सुनसरी, ८ असार
सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिकाले नयाँ आर्थिक वर्ष २०७८/८९ का लागि २ अर्ब बढीको बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । उक्त नगरपालिकाले पुरानै विकास योजनालाई प्राथमिकता दिने भएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ५२ करोड बढीको बजेट बनाउने तयारी थालेको छ । उपमहानगरकी उपमेयर तथा राजस्व परामर्श समितिकी संयोजक लक्ष्मी गौत्तमका अनुसार उपमहानगरले आउँदो वर्षका लागि आकार बढाएर २ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा नयाँ बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो । असार १० गतेसम्म बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसक्ने तयारीमा छ । चालू वर्षमा बिनियोजन गरिएको बजेट मध्ये करिब ३० करोड रूपैयाँ कोरोना महामारीका कारण खर्च हुन नपाएकोले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटको आकार बढेर २ अर्ब ३० करोडको हाराहारीमा पुग्ने उनको भनाइ छ ।
अहिले देखिएको नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्रमण नियन्त्रणलाई प्रमुख प्राथमिकता दिँदै अघिल्लो वर्षहरूमा पूरा नभएका बिकासका योजनाहरूलाई आगामी वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी काम अघि बढाइने उनले बताइन् ।
कोरोना कहरका कारण इटहरीमा रोकिएका तीन ठूला महत्वपूर्ण आयोजनाहरु यस वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने गरी काम थालिने बताइएको छ । ६ लेन राजमार्गको कारण देखिएको पार्किङ समस्यालाई ध्यानमा राखी स्मार्ट पार्किङको योजना नयाँ आर्थिक वर्षमा पनि प्राथमिकताका साथ राखिएको उपमेयर गौतमले बताइन् ।
त्यसै गरी उपमहानगर क्षेत्रमा नगर वस सञ्चालन, रात्री बजार, गोलचौकमा विश्व मानचित्रमा नेपाल देखिने नेपालको नक्सा सहित पृथ्वी आकारको स्मारक निर्माण जस्ता योजनाहरू पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नभएका कल्भर्ट, राजमार्ग निर्माणका कामहरूलाई आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता दिँदै काम अघि बढाइने उनले बताइन् ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उपमहानगरमा राजस्व संकलनमा गिरावट देखिएपनि खर्च नभएका रकमलाई आउने आर्थिक वर्षमा जोड्दै महत्वपूर्ण आयोजनामा खर्च गरिने उपमहानगरले जनाएको छ । गत वर्ष २०७६/७७ मा १८ करोडसम्मको राजस्व संकलन गरेको उपमहानगरले चालूवर्ष १६ करोड ८८ लाख ३ हजार मात्रै राजस्व संकलन गरेको राजस्व शाखाका प्रमुख नविन भट्टराइले बताए ।
करिब ३८ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य बोकेको उपमहानगरले यो वर्ष कोरोना कहरकै कारण ब्यापार खस्किदा राजस्व पनि गुमेको शाखाका प्रमुख भट्टराइ बताउँछन् । चालू वर्षमा उपमहानगरले १ अर्ब ७८ करोडको बजेट बिनियोजन गरेकोमा कोरोना कहरका कारण ५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको जनाइएको छ ।
