न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, २२ पुस
संसद् विघटनविरूद्ध परेका मुद्दाहरूमाथिको अर्को सुनुवाइ पुस २९ गते (बुधबार) हुने भएको छ । बुधबार (आज) को सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो ।
तर वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि संसद् विघटन विरुद्धका रिटको संवैधानिक इजलासबाट न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की अलग भएका छन् । इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले न्यायाधीश कार्की विगतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सल्लाहकार रहेको भन्दै संवैधानिक इजलासमा उनको सहभागितामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।
त्यसपछि कार्की इजलासमा नबस्ने निर्णयमा पुगेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अदालतलाई अदालत जस्तै बनाउनुपर्ने भन्दै कार्की इजलासमा बस्न उचित नहुने भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । त्यस्तै अर्का अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि हरिकृष्ण कार्कीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले बेञ्चमा नबस्न सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीले पव्लिकमा समेत प्रश्न उठेकाले आफू बेञ्चमा नबस्ने घोषणा गरेका थिए ।
यसअघि प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको इजसालले यही पुस १० गतेको सुनुवाइपछि अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सभामुखलगायलाई आदेश दिएको थियो ।
प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको खुल्ने गरी सक्कल रजिष्ट्रारसमेतका कागजात सङ्घीय सचिवालयबाट झिकाउने आदेश पनि जारी भएको थियो । अदालतको आदेशानुसार पुस १९ गतेसम्म महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबैको लिखित जवाफ अदालतमा पेश भइसकेको छ ।
अदालतले माग गरेको अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बार एशोसिएशनले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, सतिशकृष्ण खरेल र विजयकान्त मैनाली तथा सर्वोच्च बार एशोसिएशनले निर्वाचित अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य र वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका सिफारिशमा राष्ट्रपतिले यही पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको निर्णयविरुद्ध एक दर्जन रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
