न्यूज अपडेट
काठमाडाैं, ५ मंसिर
फाइल तस्बिर
स्थानीय तहमा स्थापना हुने ५ देखि १५ शय्याका अस्तपालको आफ्नै जग्गा नभएमा सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिए।
सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ संसोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कार्यनीतिको दफा १२ को उपदफा (३) मा संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको उनले बताए।
सो उपदफामा ‘स्थानीय तह अन्तर्गत स्थापना हुने ५ देखि १५ शैयाको आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अस्पतालका नाममा नभएमा, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले त्यस्ता अस्पतालको भवन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्न सक्नेछ’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थप गरिएको छ।
