कोरोना परीक्षण र उपचारका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा विवादित बनेको स्वास्थ्य सेवा विभागले पुनः निजी क्षेत्रसँगै मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेको छ। विभागले ७ दिनको समय सीमा राख्दै झन्डै ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको मेडिकल सामग्री खरिदका लागि मंगलबार सूचना जारी गरेको हो।

विभागले २३ प्रकारका मेडिकल सामग्री खरिदका लागि सूचना प्रकाशन गरेको हो।

यसअघि चैत ११ गतेको सूचनाको आधारमा विभागले सेटिङमा ओविसिआइ (ओम्नी)सँग मेडिकल सामग्री खरिद गरेको थियो। सेटिङमा मेडिकल सामग्री खरिदको विषय विवादमा परेपछि सरकारले खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो। सरकाले अप्रिल १ मा औम्नीसँग गरेको सम्झौता खारेज गरेको हाे। विभागले ओम्नीसँग ४० गुणा मंहगोमा सामग्री सेटिङमा खरिद गरेको थियो।

स्वास्थ्य सेवा विभागले चैत १२ गते राति ओम्नीसँग ३ घन्टामै १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय डलर बराबरको मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। सोही अनुसार औम्नीले पहिलो लटमा मार्च २८ मा २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरको सामग्री ल्याएको थियो। औम्नीले ल्याएको र्‍यापिड टेष्ट किटसमेत विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तरीय मापदण्डको अनुमती नदिएको भएको पुष्टी भएको थियो।

मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, विभागमा महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलयात प्रधानमन्त्रीका सल्लाकारहरुको समेत संलग्नता रहेको भन्दै विवादित भएको थियो। मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादित भएसँगै सरकारले एक साता अगाडि नै जिटुजीमार्फत मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो।

मेडिकल सामग्री खरिदको जिम्मा सेनालाई दिने सरकारको निर्णय थियो। सरकारको निर्णयपछि नेपाली सेनाले पनि मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी गरिसेको छ। सेनाले पहिलो चरणमा मेडिकल सामग्री खरिदका लागि पाँच वटा देशसमेत पहिचान गरेर पत्र पठाइसेको छ। तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले पुनः ओम्नीसँग नै मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने तयारीका साथ टेन्डर गरेको विभाग स्रोत बताउँछ।

मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता रद्द भएपछि ओम्नीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनिएकोमा विभाग महानिर्देशक श्रेष्ठले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया नै नपुर्‍याई सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयमा पत्र पठाएको समेत रहस्य खुल्न आएको छ।

खरिद सम्झौता रद्द भएको सबै विवरणसहित कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय पत्र पठाउनु पर्ने हुन्छ। तर, श्रेष्ठले सामान्य एउटा पत्रमा केही विवरण नखुलाई चोखाउने प्रवृत्तिको चिठी लेख्दै कालो सूचीमा राख्ने भन्नुको पछाडि पुनः अर्को खेल भएको विभाग स्रोत बताउँछ।

साथै खरिद सम्झौता रद्द भएको एक साता र मेडिकल सामग्री लिएको १२ दिन हुँदा पनि विभागले नेपाल एयरलाइन्सको जहाज भाडाको रकम भुक्तानी गरेको छैन। तर, ओम्नीकाे झन्डै २८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी प्रक्रिया थालनी भएकाे छ। स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको निर्देशनमा ओम्नीलाई रकम भुक्तानी गर्ने तयारी भएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

सेनाले पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा मेडिकल सामग्री खरिदको प्रक्रिया थालनी भएको अवगत गराइ सकेको छ। तर, विभागले पुनः मेडिकल सामग्री खरिदका लागि टेन्डर गरहेको छ। विभागले पुनः ओम्नीसँग नै मेडिकल सामग्री खरिद गर्नका लागि टेन्डर गरेको  स्रोतको दावी छ।

विभागले जारी गरेको टेन्डर सूचना