चितवन, २ साउन
चितवन जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६मा १५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट फ्रिज भएको छ । जिल्लामा संघीय सरकार र केन्द्रीय सरकारले विनियोजन गरेको रकममध्ये १५ दशमलव १६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भरतपुरले बुधवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जिल्लाको समग्र बजेट खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
सो अवसरमा दिइएको जानकारीअनुसार जिल्लामा आर्थिक वर्ष ०७५/०७६मा ८४ दशमलव ८४ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च भएको छ । जसअनुसार असार महिनामा मात्रै १ अर्ब २२ करोड ६४ लाख ४२ हजार २ सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो रकम निकासा संघीय सरकारको हो भने प्रदेश सरकारको असार मसान्तसम्ममा ६५ करोड ८३ लाख ४५ हजार ८ सय ७१ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट निकासा गरिएको छ ।
कार्यालयका सूचना अधिकारी कृष्ण बहादुर अधिकारीका अनुसार जिल्लामा पुँजीगत खर्चतर्फ ६९ दशमलव ३५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने चालुतर्फ ९५ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जिल्लामा समग्रमा १६ अर्ब ७७ करोड ७८ लाख ३० हजार ८ सय ३२ रुपैयाँ विनियोजिन भएको थियो । संघ र प्रदेश सरकारका तर्फबाट विनियोजित रकमको १४ अर्ब २३ करोड ४३ लाख ६ हजार २ सय ७१ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो रकममध्ये पुँजीगत खर्चका लागि ६ अर्ब ७२ करोड ९५ लाख ८८ हजार ९२ रुपैयाँ निकासा भएको थियो । जसमध्ये ४ अर्ब ६६ करोड ६८ लाख ४१ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
जिल्लाको विकासका लागि संघीय सरकारबाट १४ अर्ब ५४ करोड ३५ लाख २१ हजार २ सय ४० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा खर्च भने १२ अर्ब ७३ करोड ४४ लाख १२ हजार ८ सय ४३ रुपैयाँ भएको कार्यालयले जनाएको छ । सूचना अधिकारी अधिकारीका अनुसार संघीय सरकारको बजेटमा चालुतर्फ ९५ दशमलव ९५ र पुँजीगततर्फ ७१ दशमलव २२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारबाट निकासा भएको २ अर्ब २३ करोड ४३ लाख ९ हजार ५ सय ९२ रुपैययाँमध्ये १ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ९३ हजार ४ सय २८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । जसअनुसार जम्मा निकासाको ६७ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालु खर्चका लागि ४३ करोड ६३ लाख ५२ हजार ५ सय रुपैयाँ रकम निकासा भएको थियो भने खर्च ३४ करोड ५१ लाख ७८ हजार ९ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ १ अर्ब ७९ करोड ७९ लाख ५७ हजार ९२रुपैयाँ विनियोजन भएकामा १ अर्ब १५ करोड ४७ लाख १४ हजार ५ सय ४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । चालु खर्चमा प्रदेश सरकारले पठाएको रकममध्ये ७९ दशमलव ११ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६४ दशमलव २२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख महेन्द्रप्रसाद भण्डारीका अनुसार जिल्लाको समग्र खर्च अनुपात हेर्दा सन्तोषजनक रहेको छ । राष्ट्रियस्तरमा पुँजीगत खर्चको विवरण हेर्ने हो भने ७० प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए । कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ९० दशमलव ५७ प्रतिशत खर्च भएको थियो । पुँजीगततर्फ हेर्ने हो भने सो समयमा ८१ दशमलव ७७ प्रतिशत रकम खर्च भएको थियो ।
कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको असार ३० गतेसम्म राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकमा संघीय सरकारका लागि २९ अर्ब १८ करोड ६१ लाख ६ हजार ७६रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ भने प्रदेश सरकारका लागि ५२ करोड ७ लाख ६५ हजार ९५रुपैयाँ सङ्कलन भएको जनाएको छ ।
