काठमाडौं, ३ असोज
जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले बनाएको संविधानलाई उत्कृष्ट भन्दै प्रशंसा गर्ने गरिन्छ । २०७२ सालमा आजकै दिन संविधान घोषणा गरिएकाले बुधवार संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाइएको छ ।
संविधानमा अपनत्व ग्रहण गर्ने विषय शुरूमै विवादित बनेको हो । संविधान घोषणा हुँदा मधेश केन्द्रीत राजनीतिक दलले विरोध जनाएका थिए । जुन विरोध संविधान कार्यान्वयनको चरणमा गएको तेस्रो वर्ष पूरा हुँदासम्म कायमै रहेको छ ।
देशभर सरकारी स्तरबाट भव्यताका साथ संविधान दिवस मनाइरहँदा २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत दिवस कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा उपलब्ध सरकारी कर्मचारीले भेला भएर दिवस मनाए ।
संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएर सपथ ग्रहण गरेपछि पहिलो पटक यसपालि संविधान दिवस परेको हो । अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले भव्यताका साथ दिवस मनाए । तर, २ नम्बर प्रदेशमा त्यो रौनक देखिएन । मुख्यमन्त्री राउतले संविधान दिवसलाई अघोषित बहिष्कार नै गरे । प्रदेशका मन्त्रीहरूले समेत संविधान दिवसमा सहभागिता जनाएनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा राउटेको सहभागितामा संविधान दिवस मनाइयो । जंगलमा घुमन्ते जीवन बिताउने राउटेलाई सामाजिकीकरण गराउँदै संविधान दिवस कार्यक्रमसम्म सहभागी गराइएको छ । संविधान दिवस कार्यक्रममा सहभागी हुँदै राउटे अगुवाहरूले राज्य र सरकारप्रति आशा व्यक्त गरेका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा काठमाडौंमा भव्य कार्यक्रम भएको छ । विगतझैं उच्च पदस्थ पदाधिकारीको सहभागितामा औपचारिक कार्यक्रम भएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अबको राष्ट्रिय अभियान समृद्धि र विकास भएको बताएका छन् । तर, संविधान दिवसमा देखिएको दृश्य हेर्दा देश अझैं राजनीतिक मुद्दामा अल्झिरहेको देखिएको छ ।
पहाडी क्षेत्र र उकालोतिर खासै समस्या नदेखिएपनि दक्षिणको समथर भूभागका ठाउँठाउँमा विरोध कार्यक्रम तथा ‘कालो दिवस’ भनेर कार्यक्रम गरिएका छन् । यस्ता असन्तुष्ट अभिव्यक्ति २ नम्बर प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेका संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) ले समेत बल पुर्याएका छन् । प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका तथा संघीय संसद र सरकारमा उपस्थित भएका दलले नै संविधानलाई नस्वीकारेर राजनीतिक विवाद कायमै रहेको सन्देश दिएका छन् ।
काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक आन्दोलन र मूल कानून निर्माणको चरण सकिएकाले समृद्धि र विकासमा सहयोगी भावनाका साथ संलग्न हुन सबैलाई आह्वान गरे । ‘संविधानमा कतै छेउकुना नमिलेको भए वा कहीँकतै राँटो बाँकी रहेको भए समयक्रममा मिलाइने र अमिल्दा देखिएको विषयको परिमार्जन र संशोधन हुनेछ,’ उनले भने, ‘अधिकार प्राप्ति वा राजनीतिक प्रणालीको नाममा अब कुनै पनि प्रकृतिको जबर्जस्ती र अनुचित क्रियाकलाप आवश्यक छैन ।’
