सरकारले विभिन्न ४६ जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँच पुर्याएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ)को परिचालन गरी सरकारले उक्त जिल्लाका स्थानीय तहमा र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवाको पहुँच पुर्याएको हो ।
प्राधिकरणले विभिन्न १८ ओटा प्याकेजसहित देशभरका स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो । सोहीअनुरुप हालसम्म ४६ ओटा जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याइएको हो ।
प्राधिकरणले उक्त ४६ जिल्लामा पुगेको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा २ बर्षका लागि निःशुल्क सञ्चालन गर्न दिएको हो । त्यसपश्चात सबै स्थानीय तहलाई उक्त इन्टरनेट सेवाको शुल्क लाग्ने बताइएको छ ।
उक्त जिल्लाका कुनै वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय तथा अस्पतालहरुमा इन्टरनेट सेवा जडान गर्न बाँकी भए प्राधिकरणमै सम्पर्क गर्न प्राधिकरणले आग्रह समेत गरेको छ ।
साथै उक्त जिल्लाका स्थानीय तहका सर्वसाधारणले पनि इन्टरनेट सेवा जडान गर्न चाहेको खण्डमा सम्बन्धित सेवा प्रदायकसँगको सहकार्यमा जडान गर्न सकिने व्यवस्था रहेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले बताए । उनका अनुसार उक्त जिल्लाका स्थानीय तहमा बसोबास गर्ने स्थानीयले पनि इन्टरनेट जडान गर्न पाउनेछन् । जसका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा इन्टरनेट जडान गर्ने सेवा प्रदायकसँगै सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उक्त जिल्लाहरुका स्थानीय तहहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडानका लागि नेपाल टेलिकम, सुविसु केबलनेट, वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन, भायानेट कम्युनिकेशनलगायत सेवाप्रदायकले प्याकेज हात पारेका थिए ।
प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको परिचालन गर्दै मध्यपहाडी लोकमार्गमा सूचना महामार्ग र देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको परियोजना अघि बढाएको छ ।
